नई दिल्लीः बिहार में चल रहे मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision) को लेकर देश की राजनीति गर्माई हुई है। इसी मुद्दे पर कांग्रेस महासचिव और सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने गुरुवार को संसद परिसर में मीडिया से बात करते हुए कहा कि सरकार जानबूझकर विपक्षी नेताओं को संसद में बोलने का मौका नहीं देती। फिलहाल, संसद की कार्यवाही को लेकर सत्ता और विपक्ष के बीच जारी टकराव लोकतांत्रिक संवाद के लिए चिंताजनक स्थिति पैदा कर रहा है।
प्रियंका गांधी ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि जब भी विपक्षी नेता कोई गंभीर विषय उठाना चाहते हैं, उन्हें सदन में बोलने नहीं दिया जाता। हम बार-बार चर्चा की मांग करते हैं, लेकिन सत्ता पक्ष खुद ही व्यवधान डालता है। पिछली बार मैंने खुद देखा कि हंगामा सत्ता पक्ष से शुरू होता है। वे जानबूझकर ऐसा माहौल बनाते हैं कि सदन स्थगित हो जाए और चर्चा ही न हो पाए।
यह पहली बार नहीं है जब विपक्ष ने सदन में बोलने के अधिकार को लेकर सरकार पर सवाल उठाए हैं। इससे पहले, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने भी यही मुद्दा उठाया था। उन्होंने कहा कि मैं विपक्ष का नेता हूं, लेकिन जब भी कुछ कहना चाहता हूं, मुझे रोका जाता है। सदन में रक्षा मंत्री और सरकार के अन्य नेताओं को पूरी आज़ादी है, लेकिन विपक्ष की बात सुनने की कोई इच्छा नहीं दिखाई जाती।
संसद में विपक्षी दलों के नेताओं की आवाज दबाने के आरोप को लेकर भाजपा की ओर से तीखी प्रतिक्रिया सामने आई है। भाजपा सांसद जगदंबिका पाल ने आरोपों को खारिज करते हुए कहा, कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों के पास कोई ठोस मुद्दा नहीं है। उनका मकसद सिर्फ हंगामा खड़ा करना और सत्र की कार्रवाई को बाधित करना है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि संसद में व्यवधान डालना कांग्रेस की ‘पुरानी रणनीति’ बन चुकी है। वर्तमान संसद सत्र के दौरान विपक्ष लगातार सरकार से महंगाई, बेरोजगारी, चुनावी प्रक्रिया और ईवीएम सहित कई अहम मुद्दों पर बहस की मांग कर रहा है, लेकिन सदन में नियमों और प्रक्रिया को लेकर टकराव अब चर्चा से ज्यादा हंगामे में बदलता जा रहा है।
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