होम
ताज़ा खबर
प्रदेश
देश
दुनिया
मनोरंजन
लाइफस्टाइल
क्रिकेट
धर्म-अध्यात्म
स्पोर्ट्स

Odisha में शहरीकरण का विस्तार, सीएम की कई योजनाएं लागू

खबर सार :-

ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने भुवनेश्वर में नेशनल अर्बन कॉन्क्लेव-2026 का उद्घाटन करते समय दावा किया है कि राज्य का शहरीकरण वृद्धि के साथ जीवनयापन भी सरल हो रहा है। 2047 तक राज्य की प्रगति बेहतर होगी।
Sharad Tripathi
Published By: Sharad Tripathi • Edited By: Sharad Tripathi
Odisha में नेशनल अर्बन कॉन्क्लेव-2026 का CM ने किया शुभारंभ

खबर विस्तार : -

भुवनेश्वर, ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने भुवनेश्वर में नेशनल अर्बन कॉन्क्लेव-2026 का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने शनिवार को प्रधानमंत्री ई-बस सेवा योजना के तहत 26 ई-बस सेवाओं का शुभारंभ किया। मांझी ने कहा कि राज्य में इस योजना के अंतर्गत कुल 400 अतिरिक्त बस चलवाने का निर्णय किया है। अभी तक सात शहरों में बस सेवा संचालित की जा रही है। ई-बस सेवा का विस्तार अब और शहरों में किया जाना है।

मुख्यमंत्री ने कहा है कि 2036 में उड़ीसा के अलग राज्य के रूप में 100 वर्ष पूरे हो जाएंगे। राज्य को 500 अरब डॉलर की अतिरिक्त व्यवस्था बनाना और समृद्ध उड़ीसा का निर्माण करना सरकार का प्रमुख लक्ष्य है। आधुनिक शहरों में स्थापित करने के लिए उड़ीसा के मुख्यमंत्री का कहना है कि राज्य में मूलभूत जरूरत को पूरा करने के लिए केंद्र की ओर निर्भर न रहना पड़े। मुख्यमंत्री ने वर्तमान में शहरीकरण दर लगभग 17 फीसदी तक करने का दावा किया है। अब इसे 2036 तक बढ़कर 40 फीसदी तक करने का लक्ष्य बनाया गया है। विकसित भारत 2047 के विजन और पूर्वोदय नीति के प्रेरणा लेकर उड़ीसा के प्रमुख विकास इंजन को रफ्तार दी जाएगी।

यह भी पढ़ें :कर्नाटक विधानसभा चुनावः बेंगलुरु और गडग में कांग्रेस और भाजपा कार्यकर्ताओं के बीच मारपीट

राज्य में कई नई नगर निगम बनाई गईं

मुख्यमंत्री ने कहा है कि प्रधानमंत्री ने राज्य को विकास के पथ पर पहुंचाया है। 2047 तक देश की शहरी आबादी में उल्लेखनीय वृद्धि होने की संभावना है। ऐसे भी शहरों को समावेशी तकनीकी सक्षम और आधुनिक बनाने के प्रयत्न किया जा रहा है। राज्य में औद्योगिक प्रबंधन की ओर प्रयास किया जा रहे हैं। पर्यटन सेवा को बढ़ावा देकर आर्थिक समृद्धि के विकल्प तरह से जा रहे हैं। बंदरगाहों के विकास और छोटे उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए सरकार तत्पर है। मुख्यमंत्री उड़ीसा ने कहा 23 लाख करोड रुपए के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। इनमें 3.5 लाख करोड रुपए के निवेश संबंधित 200 से अधिक औद्योगिक परियोजनाओं के लिए हैं।

इनको धरातल पर उतारने के लिए प्रक्रियाएं चल रही हैं। मुख्यमंत्री ने बताया की शहरी कल्याणकारी योजनाओं के अंतर्गत प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत राज्य के 1.53 लाख अवसान का निर्माण किया गया है। शहरी प्रशासन को मजबूत करने के लिए 28 नई अधिसूचित क्षेत्र परिषदों साथ नगरपालिकाओं और एक नगर निगम का गठन किया गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी 2.0 के अंतर्गत ‘पीएमएवाई अर्बन बंधु’ कार्यक्रम के लिए अगले पांच वर्षों में 1,615 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं। इस कार्यक्रम के तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के लाभार्थियों को स्टांप शुल्क और पंजीकरण शुल्क में 90 प्रतिशत की छूट दी जा रही है।

ई-बस के जरिए दी जा रही सुविधाएं

मुख्यमंत्री ने बताया कि कमजोर वर्ग के लाभार्थियों को स्टांप शुल्क पंजीकरण शुल्क में बड़ी छूट दी जा रही है। शहरी विकास योजना को बुनियादी ढांचे पर मजबूत किया जाना है। इसके लिए 6000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। शहरों में 24 घंटे ड्रिंक फॉर्म टाइप पर जल व्यवस्था स्वच्छ उड़ीसा योजना चालू की गई है। उन्होंने बताया कि आधुनिक मशीनों के अंतर्गत काम किया जा रहा है। उपकरणए जीवन बीमाए सामाजिक सुरक्षाए सुविधा मुहैया कराई जा रही हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कॉन्क्लेव में शहरी परिवहन और पैदल यात्रियों के अधिकार पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। लोगों को पैदल चलने में कठिनाई न हो, इसके लिए शहरों में सुरक्षित फुटपाथ बनाए जा रहे हैं।

सड़क और पार्क विकसित किया जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि 2018 में 200 बसों के साथ शुरू हुआ कैपिटल रीजन अर्बन ट्रांसपोर्ट नेटवर्क अब 770 बसों के करीब पहुंच गया है। इसमें 138 मार्ग पर सात शहरों को जोड़ दिया गया है। अन्य कई शहरों को जोड़ने की भी योजनाएं बनाई गई है। मुख्यमंत्री ने बताया कि ओडिशा यात्री ऐप के माध्यम से डिजिटल टिक टिक की सुविधा 9 लाख से अधिक बस यात्राएं दर्ज की गई हैं। 

शहरी आबादी में बनाए जा रहे फुटपाथ

 नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अनुराग जैन ने कहा कि 2047 तक भारत की लगभग 50 प्रतिशत आबादी शहरी क्षेत्र में रह सकती है। राज्य की मुख्य सचिव अनु गर्ग ने कहा कि नागरिकों को बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता के अंतर्गत आता है। उन्होंने कहा कि आर्थिक विकास को गति देने के लिए शहरीकरण का सुव्यवस्थित और योजनाबद्ध होना जरूरी है। 

यह भी पढ़ें : भाजपा 30 नवंबर तक ‘लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ’ अभियान चलाएगीः धामी

अन्य प्रमुख खबरें