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सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद पलामू में नदियों को स्वच्छ बनाने की कोशिश, सर्वे कर रहे अधिकारी

खबर सार :-

सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बाद पलामू में नदियों को स्वच्छ बनाने की कोशिश शुरू हो चुकी है। नदियों में गिरने वाले गंदे पानी, कचरे और सीवेज की स्थिति का आकलन किया जा रहा है।
Shatabdi Mitra
Published By: Shatabdi Mitra • Edited By: Shatabdi Mitra
पलामू की नदियों को स्वच्छ बनाने की कवायद, कचरे का आकलन कर रहा प्रशासन

खबर विस्तार : -

पलामू: जिला प्रशासन ने पलामू जिले से होकर बहने वाली प्रमुख नदियों उत्तरी कोयल, सोन, अमानत, बटाने, औरंगा और भेलवा को साफ करने और प्रदूषण मुक्त बनाने के प्रयास तेज कर दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार, प्रशासन इन नदियों की वर्तमान स्थिति का विस्तृत सर्वेक्षण कर रहा है और एक व्यापक रिपोर्ट तैयार कर रहा है। यह रिपोर्ट राज्य सरकार के माध्यम से केंद्र सरकार को सौंपी जाएगी।

गांधी जयंती के अवसर पर, प्रशासन ने नदी-सफाई अभियान शुरू किया। मेदिनीनगर में कोयल और अमानत नदियों के संगम पर सफाई अभियान चलाया गया, जिसके साथ ही वृक्षारोपण का कार्य भी किया गया। इसके अलावा, इन नदियों में छोड़े जा रहे अपशिष्ट जल (वेस्टवॉटर), कचरे और सीवेज का भी आकलन किया जा रहा है। प्रशासन 'सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2024' (ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2024) के पालन की भी समीक्षा कर रहा है। नगर निगम, नगर परिषदों और नगर पंचायतों के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (STP) स्थापित करने की तैयारी की जा रही है, ताकि शहरी अपशिष्ट जल और नालों का पानी सीधे नदियों में न जाए। इस अभियान और सर्वेक्षण में शामिल अधिकारियों को चरणबद्ध तरीके से प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है।

सुप्रीम कोर्ट ने मांगी नदियों की वर्तमान स्थिति पर रिपोर्ट

पलामू के उपायुक्त दिलीप प्रताप सिंह शेखावत ने गुरुवार को बताया कि सुप्रीम कोर्ट में चल रहे एक मामले (जो भोपाल नगर निगम से संबंधित है) के सिलसिले में पलामू की नदियों की वर्तमान स्थिति पर एक रिपोर्ट मांगी गई है। यह रिपोर्ट अभी तैयार की जा रही है और राज्य सरकार के माध्यम से भारत सरकार को भेजी जाएगी। उन्होंने जोर देकर कहा कि नदियों को साफ रखने के लिए एक ठोस योजना बनाई जा रही है और अपशिष्ट प्रबंधन नियमों का सख्ती से पालन सुनिश्चित किया जाएगा। नदियों को प्रदूषित करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने की भी योजना है।

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कचरा और सीवेज: नदियों के लिए एक बड़ी चुनौती

पलामू में लगभग 15 से 20 लाख लोग प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इन नदियों पर निर्भर हैं। इसके बावजूद कई जगहों पर कचरा, नालों का पानी और सीवेज अभी भी इन नदियों में बहाया जा रहा है। ऐसी खबरें हैं कि मेदिनीनगर और रेहला इलाकों का कचरा कोयल नदी के किनारे फेंका जा रहा है, जबकि हुसैनाबाद क्षेत्र का कचरा और सीवेज सोन नदी में जा रहा है। यह भी सामने आया है कि बिश्रामपुर इलाके का कचरा और नालियों का पानी भेलवा नदी में बहाया जा रहा है। इसके अलावा, नदी के किनारों पर अतिक्रमण प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती बना हुआ है। मेदिनीनगर नगर निगम की स्थापना के इतने वर्षों बाद भी यहां सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (सीवेज शोधन संयंत्र) की व्यवस्था अभी तक ठीक से लागू नहीं हो पाई है।

पलामू और यहां की नदियों के बीच गहरा संबंध

उत्तरी कोयल नदी गुमला के कुटवा गाँव से निकलती है और लगभग 260 किलोमीटर का सफर तय करती है, जिसमें से करीब 100 किलोमीटर का हिस्सा पलामू से होकर गुजरता है। सोन नदी, जो जिले के उत्तरी हिस्से से बहती है, हैदरनगर और हुसैनाबाद के लिए पानी का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। वहीं, लगभग 210 किलोमीटर लंबी अमानत नदी पलामू के पूर्वी हिस्से से पश्चिम की ओर बहती है और अंत में कोयल नदी में मिल जाती है। यह नदी पांकी, लेस्लीगंज, तरहासी और पाटन क्षेत्रों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है।

नदियों के संरक्षण के लिए जनभागीदारी जरूरी: पर्यावरणविद्

प्रशासन की इस पहल का स्वागत करते हुए, पर्यावरणविद् कौशल किशोर जायसवाल ने कहा कि नदियों को बचाने के लिए केवल सरकारी प्रयास काफी नहीं हैं; इसके लिए आम जनता की सक्रिय भागीदारी भी जरूरी है। वहीं, मेदिनीनगर के निवासी गुड्डू खान ने नदी के किनारों पर कचरा फेंके जाने और अतिक्रमण की समस्या पर चिंता जताई। उन्होंने इसे नदियों के लिए एक गंभीर खतरा बताया। प्रशासन द्वारा उठाए गए कदमों में सीवेज ट्रीटमेंट की तैयारी और कचरा प्रबंधन के प्रस्तावित उपाय शामिल हैं, जो पलामू की नदियों के पुनरुद्धार की उम्मीद जगाते हैं। अब यह देखना बाकी है कि अंतिम रिपोर्ट तैयार होने के बाद, इन योजनाओं को धरातल पर कितनी प्रभावी ढंग से लागू किया जाता है।

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