रीवा में Gaushala निर्माण के नाम पर लाखों की वित्तीय अनियमितता, छह लोगों पर FIR

खबर सार :-

रीवा के डभौरा नगर परिषद की यूनिट क्रमांक-3 में गौवंश के संरक्षण की जिम्मेदारी लेने वालों का पाप आखिर खुल ही गया। बीमार बेजुबानों के लिए की जाने वाली छाया तो इनकी पाप की कमाई बन गई, लेकिन चारा और पानी में भी घोटाला कर मानवता की धज्जियां उड़ा दीं।
Gaushala में उड़ा दीं मानवता की धज्जियां, Government का दिया चारा-पानी डकार गए

खबर विस्तार : -

रीवा, मध्य प्रदेश के रीवा जिले की डभौरा नगर परिषद की यूनिट क्रमांक तीन में गौशाला निर्माण के नाम पर भ्रष्टाचार का जो खेल खेला गया है, उससे मानवता शर्मसार हो गई है। कानून की ऐसी धज्जियां उड़ाई गईं और बेजुबानों का ऐसा उपहास किया गया जिसकी सभ्य समाज में कल्पना नहीं की जा सकती है। हालांकि, वर्ष 2020 में गौशाला निर्माण के लिए स्वीकृत 37 लाख 85 हजार रुपये की राशि में वित्तीय अनियमितताओं के आरोपों की जांच आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ (ईओडब्ल्यू) ने तेज कर दी है।

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गौशालाओं के संरक्षण की व्यवस्था पर प्रश्न

 सरकार की ओर से दिये गये पैसे का बंदरबांट कर दिया। वह पैसा भी ऐसे कार्यों के लिए दिया गया था, जिससे गोवंश के लिए चारे की व्यवस्था की जानी थी। इससे भी बड़ा पाप तो तब कर दिया, जब बीमार गोवंश को छाया की व्यवस्था के लिए सेड के निर्माण में भी घोटाला हो गया। यह जानकारी अब पूरे मध्य प्रदेश में ही नहीं, देश में भी गौशालाओं के संरक्षण की व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह है।

जानकारी के अनुसार मध्य प्रदेश में डभौरा नगर परिषद की यूनिट क्रमांक 3 में निर्माण के लिए सरकारी धन की स्वीकृति हुई थी। धीरे-धीरे अब इसमें भ्रष्टाचार की पड़तंे खुलते खुलने लगी हैं। वित्तीय अनियमितताओं के आरोपों की जांच के लिए सरकार ने अपराध प्रकोष्ठ ईओडब्ल्यू को जिम्मेदारी सौंप दी है। मामले को गंभीर मानते हुए और इसकी संवेदनशीलता को भांपते हुए टीम ने भौतिक सत्यापन शुरू कर दिया। शुक्रवार को मौके पर टीम पहुंची और इसकी जानकारी के संबंध में पूरा ब्यूरा मांग लिया।

6 लोगों के खिलाफ मामला भी दर्ज किया जा चुका

अक्टूबर 2026 में तत्कालीन अधिकारियों और ठेकेदारों सहित 6 लोगों के खिलाफ मामला भी दर्ज किया जा चुका है। गौ संरक्षण के लिए गौशाला भवन, पानी की टंकी, नलकूप, बछड़ों के लिए अलग से सेड, भूसा गोदाम, बाउंड्री, जमीन का समतलीकरण यहां तक की बीमार गायों के लिए सेड का निर्माण किया जाना था। इन कार्यों के लिए करीब 37.85 लाख रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई थी।

इस काम में घोटाला करने की सहज स्थिति समझते हुए निर्माण के नाम पर भुगतान की प्रक्रिया पूरी कर ली गई। पैसा  सरकार की ओर से मिलना था, इसलिए इसमें देर भी नहीं लगी।  स्वीकृत कार्यों के अनुरूप काम नहीं कराया गया। आरोप तो काम शुरू होने के दौरान ही लगने लगे थे, लेकिन इस पर लीपापोती होती रही। बहरहाल, जांच के कुछ तथ्य लोगों के सामने प्रस्तुत आए हैं। इसमें बताया गया है की निर्माण स्थल पर 80 बाई 25 फीट की अधूरी बाउंड्री वॉल और एक अधूरा भवन ही मिला।

बछड़ों के लिए सेड का पैसा भी भ्रष्टाचारी खा गए

यह भ्रष्टाचार की एक बानगी है। इसकी परत शुरुआती दौर में ही खुल गई। गौशाला संचालक के लिए प्रस्तावित अन्य सुविधाएं मौके पर उपलब्ध नहीं थीं। इससे ज्यादा पशु प्रेमियों को हिला देने वाली और कौन सी बात हो सकती है, जिसमें बछड़ों के लिए बनाए जाने वाला सेड का पैसा भी भ्रष्टाचारी खा गए। भूख और प्यास से छटपटाने के लिए बेजुबानों को छोड़ दिया। उनके लिए चारे का प्रबंध भी नहीं किया गया। बीमार पशु भी जैसे तैसे हालत में इस सर्द मौसम में पड़े मिले।

अब जांच टेंडर की बात करते हैं, जिसमें अनियमितताओं के आरोप सामने आए हैं। इसमें कहा गया है कि एक ही कार्य के लिए दो कथित फर्जी निविदाएं तैयार की गई। छतरपुर की मेसर्स दीनदयाल कुशवाहा फर्म को अनुचित लाभ पहुंचाते हुए कार्यादेश जारी किया गया। इसके संबंध में कार्यादेश भी जारी किया गया। यानी यह साफ प्रतीत होता है कि इस मामले में भ्रष्टाचार केवल निचले स्तर पर या ठेकेदार तक ही सीमित नहीं, इसमें बड़े अधिकारियों का भी हाथ हो सकता है।

पोर्टल पर दर्ज बिल और वास्तविक भुगतान में अंतर

आंकड़े बता रहे हैं किसी स्वीकृत राशि के मुकाबले सरकारी पोर्टल पर 27.83 लाख रुपए के बिल दर्ज किए गए। वहीं प्रस्तावित भुगतान करीब 20.22 लख रुपए बताया गया। अब जांच इस दिशा में भी होनी है कि स्वीकृत राशि पोर्टल पर दर्ज बिल और वास्तविक भुगतान में अंतर किस बात के लिए है। यह विषय जांच के लिए बेहद महत्वपूर्ण है।

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