आजम खान को राहत, सुप्रीम कोर्ट ने ED की याचिका पर दखल देने से किया इनकार
खबर सार :-
मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट से अंतरिम जमानत मिलने के बाद, सपा नेता आजम खान को डासना जेल से रिहा कर दिया गया। जिसके बाद ED ने सुप्रीम कोर्ट में इस अंतरिम जमानत को चुनौती दी, लेकिन SC ने इस मामले में दखल देने से इनकार कर दिया।
खबर विस्तार : -
Azam Khan: समाजवादी पार्टी (SP) के कद्दावर नेता आजम खान को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। गुरुवार को शीर्ष अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उनकी अंतरिम जमानत को चुनौती दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट के अंतरिम जमानत आदेश में दखल देने का इच्छुक नहीं है। यह मामला मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी से जुड़ी कथित वित्तीय अनियमितताओं और मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित है। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने आजम खान को मिली अंतरिम जमानत को बरकरार रखा।
SC ने ED की याचिका पर दखल देने से किया इनकार
दरअसल गुरुवार को मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस एम.एम. सुंदरेश और जस्टिस पी.बी. वराले की बेंच ने आजम खान से जुड़े इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश में दखल देने से इनकार कर दिया। बेंच ने अपने आदेश में कहा, "चूंकि यह एक अंतरिम आदेश है, इसलिए हम इसमें दखल नहीं देना चाहते। अंतरिम जमानत देते समय इलाहाबाद हाई कोर्ट द्वारा की गई शुरुआती टिप्पणियों का मामले के अंतिम नतीजों पर कोई असर नहीं पड़ेगा।"
आजम खान को किया गया रिहा
बता दें कि हाई कोर्ट से अंतरिम जमानत मिलने के एक दिन बाद, बुधवार शाम को आजम खान को गाजियाबाद की डासना जिला जेल से रिहा कर दिया गया। यह मामला उनकी मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों से संबंधित है। बुधवार को उनके वकीलों ने हाई कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए, एक विशेष PMLA कोर्ट में उनकी रिहाई के लिए अर्ज़ी दाखिल की। कोर्ट ने उन्हें रिहा करने का निर्देश दिया, जिसके लिए दो जमानतदारों को 50,000-50,000 रुपये के बॉन्ड जमा करने की शर्त पर रिहाई का आदेश दिया।
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ED ने की थी ये मांग
इलाहाबाद हाई कोर्ट द्वारा आजम खान को दी गई जमानत को ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। ED की ओर से पेश हुए एडिशनल सॉलिसिटर जनरल (ASG) एस.वी. राजू ने हाई कोर्ट से ट्रायल कोर्ट के रिकॉर्ड मंगाने का अनुरोध किया है। उनके अनुसार, मामले से जुड़े तथ्यों और संदेह के बिंदुओं को रिकॉर्ड पर लाना जरूरी है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि चूंकि यह केवल अंतरिम जमानत देने का आदेश है, इसलिए कोर्ट न तो इसमें दखल देगा और न ही हाई कोर्ट के इरादे पर कोई संदेह करेगा। इससे पहले, सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जन्म प्रमाण पत्र मामले में भी राहत दी थी।
17 नवंबर को आजम को मिली थी जमनात
गौरतलब है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 17 नवंबर को आजम खान को अंतरिम जमानत दी थी। अपने आदेश में, हाई कोर्ट ने कहा था कि गिरफ्तारी के समय ED अनिवार्य कानूनी प्रक्रियाओं का पालन करने में विफल रही। जस्टिस राजीव गुप्ता और जस्टिस देवेंद्र सिंह की खंडपीठ ने कहा कि एजेंसी यह साबित नहीं कर सकी कि रिमांड के लिए पेश किए जाने से पहले खान को उनकी गिरफ्तारी के लिखित आधार उपलब्ध कराए गए थे या नहीं।
ईडी ने 31 अक्टूबर को जेल से बाहर आते ही आजम खान को गिरफ्तार किया था। इससे कुछ समय पहले ही, उन्हें एक अलग मामले (दो पैन कार्ड रखने से जुड़ा मामला) में रामपुर जिला जेल से जमानत पर रिहा किया गया था। हाई कोर्ट से अंतरिम जमानत मिलने के बाद, बुधवार को आजम खान को गाजियाबाद की डासना जिला जेल से रिहा कर दिया गया।
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