'इंडिया ब्लॉक' ने चुनाव आयोग से वोट चोरी-वोटर लिस्ट के विशेष गहन पुनरीक्षण से जुड़े पूछे 48 सवाल

खबर सार :-

'इंडिया ब्लॉक' ने चुनाव आयोग के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया है। विपक्षी नेताओं ने वोट चोरी और वोटर लिस्ट के विशेष गहन पुनरीक्षण से जुड़े 48 सवाल भी पूछे हैं।
'इंडिया ब्लॉक' ने चुनाव आयोग के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दिया हलफनामा

खबर विस्तार : -

नई दिल्ली: इंडिया ब्लॉक के नेताओं ने चुनाव आयोग के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दाखिल किया है। इंडिया ब्लॉक के नेताओं ने सुप्रीम कोर्ट से मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार, दोनों कमिश्नरों और आयोग के आईटी डायरेक्टर जनरल से व्यक्तिगत पूछताछ करने की इजाजत मांगी है। अपने हलफनामे में, विपक्षी गठबंधन ने आयोग से वोट चोरी और वोटर लिस्ट के विशेष गहन पुनरीक्षण से जुड़े 48 बुनियादी सवाल पूछे हैं।

विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया में गंभीर कमियां

हलफनामे में आरोप लगाया गया है कि सुप्रीम कोर्ट में दाखिल चुनाव आयोग के हलफनामे में वोट चोरी और वोटर लिस्ट रिवीजन से जुड़े किसी भी अहम सवाल का जवाब नहीं दिया गया है। विपक्षी नेताओं ने सुप्रीम कोर्ट को 48 सवालों की एक लिस्ट सौंपी है, जिसमें चुनाव कमिश्नरों से व्यक्तिगत जवाब मांगा गया है। विपक्ष का आरोप है कि विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया में गंभीर कमियां थीं, जिससे बड़े पैमाने पर वोटरों के नाम हटाए गए, जिससे वोट चोरी का रास्ता साफ हुआ।

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​इंडिया ब्लॉक की लिस्ट में पूछे गए हैं कई सवाल

विपक्षी नेताओं की लिस्ट में पूछा गया है कि देश भर में एसआईआर करने, फॉर्म 6 में बदलाव करने और ईआरओएनईटी और ईसीआईएनईटी का केंद्रीकरण करने का फ़ैसला किसने किया। इसके अलावा, इसमें यह भी पूछा गया है कि बाकी दो चुनाव आयुक्त कितने फ़ैसलों पर मुख्य चुनाव आयुक्त से सहमत नहीं थे। याचिकाकर्ता ने दलील दी है कि आयोग के हलफ़नामे में इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों के आईपी एड्रेस और दूसरे तकनीकी रिकॉर्ड शामिल नहीं हैं, जो तथ्यों को छिपाने का इशारा है। अपने हलफ़नामे में, आयोग ने साफ़ किया कि जून 2025, अक्टूबर 2025 और मई 2026 में जारी किए गए सभी एसआईआर से जुड़े ऑर्डर तीनों सदस्यों के बीच आपसी सहमति और सलाह-मशविरे के बाद ही जारी किए गए थे।

फॉर्म 6 में बदलाव करने का अधिकार आयोग के पास नहीं

अपने जवाबी हलफ़नामे में, चुनाव आयोग ने कहा कि फॉर्म 6 में बदलाव करने का अधिकार आयोग के पास नहीं, बल्कि केंद्र सरकार के पास है। यह विवाद तब शुरू हुआ जब विपक्षी नेताओं ने वोटर लिस्ट से नाम हटाने और एसआईआर प्रक्रिया के दौरान हुई गड़बड़ियों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में विरोध किया और याचिका दायर की। अक्टूबर 2026 में इस याचिका पर सुनवाई करते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन, मुख्य चुनाव आयुक्त और दोनों चुनाव आयुक्तों को नोटिस जारी करके जवाब मांगा। इस मामले की सुनवाई मंगलवार को चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अगुवाई वाली बेंच के सामने होनी है।

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