सही जनगणना प्रदेश के समग्र विकास की ठोस कार्ययोजना तैयार करने में बनेगी आधार: सीएम योगी

खबर सार :-

यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जनगणना डेटा राज्य के समग्र विकास की ठोस कार्ययोजना तैयार करने का आधार बनेगा। कोई भी योग्य व्यक्ति जनगणना से छूटना नहीं चाहिए।
जनगणना के सटीक आंकड़ों से बनेगी प्रदेश के विकास की कार्ययोजना

खबर विस्तार : -

लखनऊ: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सही जनगणना डेटा राज्य के पूरे विकास के लिए एक ठोस एक्शन प्लान बनाने का आधार बनेगा। कोई भी योग्य व्यक्ति जनगणना से छूटना नहीं चाहिए, क्योंकि जो लोग छूट जाते हैं, वे अक्सर सरकारी योजनाओं का लाभ पाने से चूक जाते हैं। केवल सही और भरोसेमंद डेटा ही यह तय करेगा कि स्कूल, स्वास्थ्य केंद्र, सड़कें और दूसरी बुनियादी सुविधाओं की ज़रूरत कहां है।

सीएम ने की जनगणना 2027 के दूसरे चरण की शुरूआत

सोमवार को मुख्यमंत्री ने लोक भवन ऑडिटोरियम में जनगणना 2027 के दूसरे चरण के तहत स्वगणना और घर-घर जाकर जनगणना प्रक्रिया का शुभारंभ किया। राज्य में स्वगणना 16 से 30 नवंबर तक की जाएगी, जबकि गणना करने वाले 1 दिसंबर, 2026 से 4 जनवरी, 2027 तक घर-घर जाकर जनगणना करेंगे। उन्होंने कहा कि यह बड़ा अभियान देश के सबसे ज़्यादा आबादी वाले राज्य उत्तर प्रदेश में शुरू हो रहा है। दूसरे राज्यों में यह प्रोसेस फरवरी में शुरू होगा, जबकि स्वगणना 16 नवंबर से 30 नवंबर, 2026 तक चलेगी। इसके बाद, 1 दिसंबर, 2026 से 4 जनवरी, 2027 तक जनगणना कर्मचारी घर-घर जाकर लोगों से 40 ज़रूरी बातों पर सही जानकारी इकट्ठा करेंगे, जिसमें धर्म, जाति, पढ़ाई, काम, मातृभाषा वगैरह जैसे पॉइंट शामिल हैं।

पिछड़े तबकों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए बनाई अलग योजनाएं 

अपने पुराने संघर्षों को याद करते हुए, सीएम योगी ने कहा कि मुसहर समुदाय समाज का सबसे कमज़ोर तबका था, जिसके पास न तो पक्की झोपड़ी थी और न ही राशन कार्ड। अगर पिछली जनगणनाओं में उनके नाम और गरीबी ईमानदारी से दर्ज की गई होती, तो उन्हें पहली पंचवर्षीय योजना से ही फ़ायदा मिलना शुरू हो जाता। मुख्यमंत्री ने कहा कि 2017 में सरकार बनने के बाद, राज्य सरकार ने इन पिछड़े तबकों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए अलग-अलग योजनाएं बनाई हैं। उन्होंने जनगणना अभियान में शामिल अधिकारियों, सुपरवाइज़रों और कर्मचारियों को निर्देश दिया कि वे किसी भी परिवार के दरवाज़े पर जाते समय खुद को एक राष्ट्रीय उद्देश्य के प्रतिनिधि के रूप में पेश करें।

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हर जिले में इस अभियान को लीड करेंगे डीएम 

उन्होंने कहा कि लोग अक्सर अपनी जानकारी शेयर करने में झिझकते या डरते हैं। ऐसे हालात में, कर्मचारियों को बहुत विनम्र और धैर्यवान होना चाहिए। उन्हें लोगों को समझाना चाहिए कि यह जानकारी पूरी तरह से गोपनीय रहेगी और देश के विकास में अहम भूमिका निभाती है। मुख्यमंत्री ने आगाह किया कि गलत डेटा राज्य और देश की भविष्य की योजनाओं के लिए नुकसानदायक हो सकता है। प्रशासनिक तालमेल पर ज़ोर देते हुए, मुख्यमंत्री ने कहा कि हर ज़िला मजिस्ट्रेट (DM) खुद इस अभियान को लीड करेगा और हर दिन आधे घंटे इसका रिव्यू करेगा। उन्होंने कहा कि ग्राम पंचायत से लेकर नगर निगम और तहसील लेवल तक रोज़ाना रिव्यू से यह पक्का होगा कि यह अभियान सफलतापूर्वक पूरा हो। किसी भी रुकावट या तकनीकी मदद के लिए एक खास हेल्पलाइन नंबर 1855 जारी किया गया है। मुख्यमंत्री ने खास तौर पर राज्य के युवाओं से अपील की कि वे 16 से 30 नवंबर के बीच स्वगणना सुविधा का इस्तेमाल करें। अपने माता-पिता, बड़ों और पड़ोसियों की जानकारी ऑनलाइन डालने में मदद करें। स्वगणना होने के बाद मिली ID संभाल कर रखें और ज़रूरत पड़ने पर हेल्पलाइन नंबर 1855 का इस्तेमाल करें।

देश के विकास की नींव है जनगणना प्रक्रिया

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रशासन इस अभियान को लीड करे, जनप्रतिनिधि लोगों में जागरूकता फैलाएं, आम नागरिक सहयोग करें और जनगणना में शामिल सभी कर्मचारी पूरी ईमानदारी से काम करें। इससे यह पक्का होगा कि कोई भी गिनती से छूट न जाए और आने वाले दशक में राज्य के पास विकास के लिए सही डेटा होगा। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राज्य के वित्त और संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि आज़ादी के बाद यह देश की आठवीं जनगणना है, जो 2021 में COVID-19 महामारी के कारण नहीं हो पाई। उन्होंने कहा कि यह सिर्फ़ एक सरकारी प्रक्रिया नहीं है, बल्कि देश के विकास की नींव है। सही डेटा से शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास और रोज़गार के लिए बेहतर योजनाएं बन सकेंगी। उन्होंने राज्य के सभी निवासियों से जनगणना कर्मचारियों को सही जानकारी देकर सहयोग करने की अपील की।

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