पहली बार कानून का शिकंजा कसने की तैयारी, पारदर्शिता के साथ जवाबदेही भी होगी तय

खबर सार :-

विकसित भारत-रोजगार एवं आजीविका मिशन (ग्रामीण) यानी वीबी-जी राम जी अधिनियम अब प्रभावी होने जा रहा है। 2025 को लागू किए गए इस बदलाव के बाद पारदशिता के लिए पहली बार महत्वपूर्ण कदम उठाने के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय पहल शुरू कर दी है। इस अधिनियम में अब पारदर्शिता भी दिखेगी और भ्रष्टाचार के लिए जिम्मेदारी भी तय की जाएगी।
vb-g-ram-ji अधिनियम होगा सख्त, जवाबदेही के लिए लोकपाल  Act लागू

खबर विस्तार : -

नई दिल्ली, ग्रामीण विकास मंत्रालय ने लोकपाल एवं अपीलीय प्राधिकारी से संबंधित दिशा-निर्देश जारी किए हैं। यह निर्देश अपने आप में कठोर कानून की ओर इशारा करते हैं। योजना के कार्यान्वयन में पारदर्शिता के साथ जवाबदेही का प्रावधान पहले भी था, लेकिन इस पर अमल नहीं किया गया। नागरिकों की भागीदारी को और अधिक सशक्त बनाने का प्रयास किया है। इस योजना का विस्तार करने के साथ विकास भी किया जा सकता है। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में सुशासन की जगह भ्रष्टाचार हावी है।

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नई व्यवस्था का प्रभाव समय के साथ सामने आएगा

इसका व्यापक कार्यक्षेत्र भी ग्रामीण अंचल ही है, इससे स्थानीय स्तर पर पारदर्शी होने का आदेश प्रशासन और सरकार के बीज की इच्छाधारी जवाबदेही रही है। जनभागीदारी को बढ़ावा देने की दिशा में इसे अब एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। इसके संबंध में श्रमिकों के वैधानिक अधिकारों की सुरक्षा, कार्यान्वयन से संबंधित शिकायतों के निवारण तथा कार्यक्रम के लाभों की जवाबदेह तरीके से उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए संस्थागत तंत्र को सुदृढ़ करना आदि का प्रभाव समय के साथ सामने आएगा।

विकसित भारत-जी राम जी अधिनियम की मूल भावना को और मजबूत करने की दिशा में लोकपाल इस कार्यक्रम की जवाबदेही व्यवस्था में एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में कार्य करेंगे। अभी तक ग्रामीण  शिकायत दर्ज कराने और उचित निवारण प्राप्त करने क साथ भ्रष्टाचार रोकने के लिए सीधे दुश्मनी लेते रहे हैं। इसके बाद भी उनकी सुनवाई नहीं होती थी। प्रधानों के खेतों और घरों में इस योजना के श्रमिक आज भी काम करते मिल जाएंगे। इनके पैसे में भी बंटवारा हो रहा है। 

सरकार का दावा, जिलास्तर पर ही होगी सुनवाई

सरकार की नई पहल पर अब उम्मीद की जा सकती है कि जिला स्तर पर नियुक्त लोकपाल तमाम मामलों की सुनवाई करेंगे। इनके पास जाने वाले मामलों में जॉब कार्ड, रोजगार, मजदूरी भुगतान, विलंब मुआवजा, कार्यस्थल पर उपलब्ध सुविधाओं, मस्टर रोल के अलावा कई चीजें शामिल हैं। जो दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, उनमें ही भेदभाव, उत्पीड़न तथा श्रमिकों के अधिकारों के उल्लंघन के साथ ही महिलाओं एवं कमजोर वर्गों की भी परेशानी यहीं सुनी जाएगी।

इस नई व्यवस्था में क्षेत्रीय भ्रमण, सामुदायिक सहभागिता तथा डिजिटल प्लेटफॉर्म से परिचित होने पर विशेष बल दिया गया है। नई पहल में कहा गया है कि ओम्बड्सपर्सन के लिए एक समर्पित डिजिटल प्लेटफॉर्म है। इसके जरिए ऑनलाइन पंजीकरण किया जा सकता है। उसकी ट्रैकिंग, कार्यवाही का रिकॉर्ड रखना भी सरल हो गया है। क्षेत्रीय भ्रमण के दौरान जियो-टैग एवं टाइम-स्टैम्प युक्त तस्वीरें शिकायत निवारण प्रक्रिया में दस्तावेजीकरण, जवाबदेही एवं पारदर्शिता को सामने लाएंगी।

लंबे समय से चल रही थी लोकपालों की मांग 

इन दिशा-निर्देशों में लोकपाल प्रत्येक माह कम से कम तीन सोशल ऑडिट की जनसुनवाइयों अथवा ग्राम सभाओं में भाग लेंगे। इसमें डिजिटल निगरानी, सार्वजनिक प्रकटीकरण एवं सोशल ऑडिट शामिल हैं। इन दिशा-निर्देशों के माध्यम से सरकार विकसित भारत- जी राम जी अधिनियम के अंतर्गत नागरिक-केंद्रित शासन व्यवस्था को और सुदृढ़ करना चाहती है। यह नई आशा बनकर सामने आएगी? इसमें कितना समय लगेगा? इस पर विमर्श किया जा सकता है। 

सरकर की ओर से जो निर्देश जारी किए जा रहे हैं,उनके अंतर्गत ग्रामीण विकास, लोक प्रशासन, कानून, शिक्षा, सामाजिक कार्य एवं प्रबंधन की ओर लोकपाल का ध्यान रहेगा। वह स्थानीय स्तर पर सुनवाई कर उसका समाधान करेगा। क्षेत्र में अनुभव रखने वाले पात्र उम्मीदवारों के विस्तृत समूह को इसमें शामिल किया गया है। यह एक विस्तृत दायरा है। इसलिए इसमें सहयोग और जनभागीदारी जरूरी है। लेकिन इस बात का भी ध्यान रखना है कि कहीं पुलिस मित्र यानी स्थानीय मुखबिर या दलाल के रूप में किसी को इस्तेमान न किया जा सके। लोकपालों की संस्थागत क्षमता को सुदृढ़ करना जरूरत है। काम की निरंतरता और प्रभावी कामकाज सुनिश्चित करने के लिए इसकी मांग भी काफी समय से की जा रही थी। 

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