2047 तक भारत बनेगा 40 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था! नीति आयोग ने पेश किया विकसित राष्ट्र का मेगा रोडमैप

खबर सार :-

भारत को 2047 तक 30-40 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य महत्वाकांक्षी है। इसे हासिल करने के लिए नीति आयोग की रणनीति, बेहतर शासन, युवा नेतृत्व, नवाचार और उद्यमिता निर्णायक भूमिका निभाएंगे।
नीति आयोग का मेगा प्लानः 2047 तक 40 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी

खबर विस्तार : -

Developed India 2047:  भारत को वर्ष 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने के लक्ष्य को हासिल करने के लिए नीति आयोग ने व्यापक विकास रोडमैप पेश किया है। नीति आयोग के उपाध्यक्ष अशोक कुमार लाहिड़ी ने मंगलवार को कहा कि भारत आजादी के 100 साल पूरे होने तक 30 से 40 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य लेकर आगे बढ़ रहा है। इस महत्वाकांक्षी लक्ष्य को पूरा करने के लिए शासन व्यवस्था, नेतृत्व और नीतियों को मिशन आधारित दृष्टिकोण के साथ लागू करना होगा।

राष्ट्रीय राजधानी में आयोजित नीति आयोग की पहली राष्ट्रीय कार्यशाला 'लीडरशिप ऐज ए मिशन' में लाहिड़ी ने कहा कि आजादी के बाद से भारत में नेतृत्व की अवधारणा में बड़ा बदलाव आया है। पहले देश का प्रमुख उद्देश्य गरीबी उन्मूलन था, लेकिन अब भारत का लक्ष्य दुनिया की अग्रणी विकसित अर्थव्यवस्थाओं में शामिल होना है।

युवाओं की भागीदारी से साकार होगा विकसित भारत का सपना

लाहिड़ी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2022 में स्वतंत्रता दिवस के संबोधन के दौरान विकसित भारत 2047 का विजन सामने रखा था। इसके बाद युवाओं को देश के भविष्य की योजनाओं से जोड़ने के लिए 'विकसित भारत 2047: वॉयस ऑफ यूथ' पहल शुरू की गई। इसका उद्देश्य युवाओं के विचारों, सुझावों और रचनात्मक क्षमताओं को राष्ट्र निर्माण में शामिल करना है। कार्यशाला में देशभर से विद्यार्थी, सिविल सेवक, नीति निर्माता और सामुदायिक नेताओं ने हिस्सा लिया। नीति आयोग के सीईओ अनुराग जैन ने कहा कि भारत के दीर्घकालिक विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सरकार, निजी क्षेत्र और समाज के सभी वर्गों का सामूहिक प्रयास जरूरी है। प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव पी.के. मिश्रा ने गुजरात में 2001 के भूकंप प्रबंधन, कोविड-19 महामारी से निपटने, अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था में भारत की बढ़ती भूमिका और लखपति दीदी जैसी योजनाओं का उदाहरण दिया। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय महत्वाकांक्षाओं को आम नागरिकों के जीवन में वास्तविक बदलाव में बदलने के लिए निर्णायक और जवाबदेह नेतृत्व जरूरी है।

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पांच चरणों में तैयार होगा नेतृत्व का नया मॉडल

नीति आयोग के सदस्य आर. बालासुब्रमण्यम ने बताया कि कार्यशाला को पांच चरणों में तैयार किया गया है। इनमें सीखना, विश्लेषण करना, चिंतन करना, लागू करना और संकल्प लेना शामिल हैं। उन्होंने कहा कि भारत को अपने प्रशासनिक अनुभवों और संस्थागत सफलताओं के आधार पर सार्वजनिक नेतृत्व का ऐसा मॉडल विकसित करना चाहिए, जो देश की जरूरतों के अनुकूल हो। वहीं, कोटक महिंद्रा बैंक के संस्थापक उदय कोटक ने कहा कि राष्ट्र निर्माण में उद्यमिता की महत्वपूर्ण भूमिका है। अनुकूल नीतियां, नवाचार और तेजी से विकसित होता स्टार्टअप इकोसिस्टम भारत की आर्थिक प्रगति के मजबूत आधार हैं। रोजगार सृजन और नए उद्यमों को प्रोत्साहन देने से देश की विकास दर को गति मिल सकती है।

नीति आयोग क्या है और इसकी स्थापना कब हुई?

नीति आयोग यानी नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया (NITI Aayog) भारत सरकार का प्रमुख सार्वजनिक नीति थिंक टैंक है। इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को की गई थी। इसने देश में लगभग छह दशक तक काम करने वाले योजना आयोग का स्थान लिया। नीति आयोग का उद्देश्य देश की विकास नीतियों को अधिक प्रभावी, व्यावहारिक और राज्यों की जरूरतों के अनुरूप बनाना है। प्रधानमंत्री नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं। इसमें उपाध्यक्ष, पूर्णकालिक सदस्य, पदेन सदस्य, विशेष आमंत्रित सदस्य और राज्यों के मुख्यमंत्रियों तथा केंद्रशासित प्रदेशों के प्रतिनिधियों वाली गवर्निंग काउंसिल शामिल होती है। यह केंद्र और राज्यों के बीच सहयोग बढ़ाने वाला महत्वपूर्ण संस्थागत मंच है।

क्या हैं नीति आयोग के प्रमुख काम?

नीति आयोग का सबसे महत्वपूर्ण काम देश के आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए दीर्घकालिक नीतियां और रणनीतियां तैयार करना है। यह केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को विकास से जुड़े मुद्दों पर सुझाव देता है। इसके प्रमुख कार्यों में शामिल हैं:...

नीति निर्माण: कृषि, उद्योग, शिक्षा, स्वास्थ्य, बुनियादी ढांचे और रोजगार जैसे क्षेत्रों के लिए विकास संबंधी सुझाव देना।

सहकारी संघवाद: केंद्र और राज्यों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करना और राज्यों की भागीदारी बढ़ाना।

नवाचार को बढ़ावा: स्टार्टअप, उद्यमिता, तकनीक और अनुसंधान को प्रोत्साहित करना।

योजनाओं की निगरानी: सरकारी कार्यक्रमों के क्रियान्वयन और उनके परिणामों का मूल्यांकन करना।

सतत विकास: पर्यावरण संरक्षण, ऊर्जा, जल प्रबंधन और समावेशी विकास से जुड़ी रणनीतियां तैयार करना।

आंकड़ों का विश्लेषण: विभिन्न क्षेत्रों के विकास संबंधी आंकड़ों का अध्ययन कर सरकार को बेहतर निर्णय लेने में मदद करना।

नीति आयोग के मुताबिक, 'लीडरशिप ऐज ए मिशन' कार्यशाला का उद्देश्य सार्वजनिक सेवकों और भविष्य के निर्णयकर्ताओं में नेतृत्व क्षमता विकसित करना है। भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने के लिए केवल आर्थिक विकास ही नहीं, बल्कि बेहतर प्रशासन, मजबूत संस्थान, नवाचार, रोजगार और आम नागरिकों की भागीदारी भी जरूरी होगी।

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