90 प्रतिशत रेलवे स्टेशनों पर या​त्रियों के लिए नहीं हैं जरूरी सुविधाएं, CAG के सर्वे में सामने आया आंकड़ा

खबर सार :-

सुप्रीम कोर्ट ने रेल मंत्रालय को स्टेशनों पर यात्रियों को जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए निर्देश दिए हैं। सीएजी की सर्वे रिपोर्ट के आधार पर दायर याचिका की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने यह निर्देश दिए हैं।
रेल मंत्रालय को स्टेशनों पर जरूरी सुविधाएं देने का निर्देश

खबर विस्तार : -

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय रेल मंत्रालय को देश भर के सभी रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों के लिए पीने का साफ पानी, साफ टॉयलेट, सफाई, कचरा प्रबंधन, चिकित्सा सुविधाएं और दूसरी ज़रूरी सुविधाएं उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने रेल मंत्रालय को नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (कैग) की ऑडिट रिपोर्ट में की गई सिफारिशों को लागू करने का भी निर्देश दिया।

सीएजी रिपोर्ट के आधार पर दायर की थी याचिका

सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने देश भर के रेलवे स्टेशनों पर ज़रूरी सुविधाओं से जुड़ी एक याचिका पर सुनवाई की। यह याचिका CAG रिपोर्ट के आधार पर दायर की गई थी, जिसमें यात्रियों को पीने का साफ पानी, साफ टॉयलेट, सफाई, कचरा प्रबंधन, चिकित्सा सुविधाएं और दूसरी ज़रूरी सुविधाएं देने की मांग की गई थी। याचिका में कहा गया था कि CAG द्वारा सर्वे किए गए 512 रेलवे स्टेशनों में से 458 स्टेशनों (89 प्रतिशत से ज़्यादा) में पीने का पानी, बैठने की व्यवस्था, टॉयलेट, प्लेटफॉर्म शेल्टर, पंखे, वाटर कूलर और साइनेज जैसी एक या ज़्यादा ज़रूरी सुविधाओं की कमी थी।

सीएजी रिपोर्ट में की गई सिफारिशों को लागू करने के निर्देश 

CAG रिपोर्ट में कहा गया है कि यात्री सुविधा प्रबंधन प्रणाली के आंकड़ों से यह पुष्टि होती है कि ये कमियां अलग-अलग स्टेशन कैटेगरी और रेलवे ज़ोन में बनी हुई हैं। CAG ने कहा कि इंस्पेक्ट किए गए रेलवे स्टेशनों में से सिर्फ़ 11 प्रति​शत में ही न्यूनतम ज़रूरी सुविधाएं पाई गईं, और 512 स्टेशनों में से सिर्फ़ 54 में ही मानक के हिसाब से सभी न्यूनतम ज़रूरी सुविधाएं थीं। याचिका में मांग की गई कि रेलवे इन सुविधाओं को सिर्फ़ कागज़ों पर ही नहीं, बल्कि असल में भी लागू करे। इसमें मांग की गई कि टाइमलाइन तय की जाए, स्टेशनों का रेगुलर इंस्पेक्शन किया जाए, और गलती करने वाले अधिकारियों को ज़िम्मेदार ठहराया जाए। सोमवार को केस का निपटारा करते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने रेल मंत्रालय को रेलवे स्टेशनों पर ज़रूरी सुविधाएं देने और CAG रिपोर्ट में की गई सिफारिशों को लागू करने का निर्देश दिया।

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