हिमाचल प्रदेश में खरीदी जाएंगी 1000 से ज्यादा नई बसें, परिवहन मंत्री ने विधानसभा में दिया जवाब
खबर सार :-
हिमाचल प्रदेश में सार्वजनिक परिवहन के लिए सरकार 1300 से अधिक बसें खरीदने जा रही है। कुछ बसों की खरीद प्रक्रिया भी की गई है। यह जानकारी विधानसभा के शीतकालीन सत्र में उप मुख्यमंत्री एवं परिवहन मंत्री ने प्रश्न कल के दौरान उठाए गए सवालों के जवाब में दी है।
खबर विस्तार : -
धर्मशाला, सरकार की इच्छा है की इलेक्ट्रिक बसों साथ डीजल की बसें भी प्रदेश में संचालित होती रहें। सरकार की यह खरीद हो जाने पर प्रदेश में परिवहन की सुविधाओं में सरलता दिखाई देने लगेगी। इसके अलावा खराब एवं कंडम बसों के निकालने की प्रक्रिया भी तेज कर दी गई है। हिमाचल प्रदेश में परिवहन व्यवस्थाओं को सुदृढ़ बनाए रखने के लिए सरकार तमाम कोशिशें कर रही हैं। इन कोशिशों के बीच पर्यावरण को संरक्षित रखने की जिम्मेदारी भी सरकार की है।
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प्रदेश में कुल 1300 नई बसें खरीदी जा रही
सरकार ने 300 इलेक्ट्रिक के अलावा 250 डीजल बसें और 100 मिनी बसें खरीदने की योजना बनाई है। पर्यावरण संरक्षण के लिए कुल 1300 नई बसें खरीदी जा रही हैं। विधानसभा के शीतकालीन सत्र में सरकार ने बताया कि काफी दिनों से बसों की कमी महसूस की जा रही है। सरकार ने तय किया है कि 366 बसों को कंडम घोषित करने की दिशा में अब काम किया जाना चाहिए। उप मुख्यमंत्री एवं परिवहन मंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने शनिवार को यह जानकारी दी है।
उन्होंने बताया है की खरीद और वितरण के अंतर्गत प्रदेश में नई इलेक्ट्रिक बसों को अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। इनके मेंटीनेंस की जिम्मेदारी 12 वर्षों तक कंपनी करती रहेगी। सरकार की योजना है कि प्रदेश में प्रदूषण को कम किया जाए। इसलिए 297 इलेक्ट्रिक बसें खरीदी जा चुकी हैं। इन बसों का प्रायोगिक तौर पर रिस्पांस बेहद अच्छा रहा है। तुलनात्मक अध्ययन से भी सरकार ने बताया कि इलेक्ट्रिक बस मुनाफा वाली हैं, क्योंकि इनमें किराया कम खर्चीला होता है, जबकि धर्मशाला और पठानकोट रूट पर डीजल के संचालक पर आने वाले खर्च के संबंध में परिवहन मंत्री ने बताया कि 86 रुपए प्रति किलोमीटर का खर्च आता है।
242 रूट ठप होने की जानकारी भी शर्मा ने दी
इलेक्ट्रिक बसों में केवल 67 रुपए प्रति किलोमीटर वाहन करना पड़ता है। भाजपा विधायक रणधीर शर्मा ने इलेक्ट्रिक बसों के संचालन में 19 रुपया प्रति किलोमीटर की बचत हो रही है। उन्होंने सवाल किया कि बिलासपुर जिले के साथ भेदभाव क्यों किया जा रहा है? यहां पर बसों के वितरण में पारदर्शिता नहीं है। बताया कि जिले में एक भी बस नहीं दी गई है। बसों की कमी होने के कारण बिलासपुर में 242 रूट ठप होने की जानकारी भी शर्मा ने दी।
प्रदेश के लिए जहां सरकार नई बसों के संचालन के बारे में विमर्श कर रही है, वहीं कुछ रूटों पर बसों के न होने से उत्पन्न हो रही समस्याओं पर विरोध तो होना ही है। नई बसों के आ जाने से 44 रूट ही दोबारा शुरू किए गए, अब भी काफी बड़ी संख्या में बसें ना मिलने से आवागमन विभिन्न रूटों पर बंद है। नाबार्ड के पैसों से खरीदी गई बसों के आवंटन पर भी उन्होंने सवाल किया और कहा कि इसमें समानता होनी चाहिए थी। 200 रोडो पर बस न होने पर उन्होंने कहा कि 3 वर्षों में 6 नए रूट दिए गए हैं।
इन पर भी बसें नहीं है। यानी कि ऐसे भी मार्ग हैं, जिन पर आवागमन की सुविधा नहीं है। इनमें यात्रियों की संख्या काफी है। परिवहन मंत्री ने उनके सवालों के उत्तर में कहा कि जिन क्षेत्रों में चार्जिंग की सुविधा उपलब्ध नहीं है, वहां पर डीजल बसों दी जा रही हैं। इन क्षेत्रों में यह बसें ही उपयोगी हैं। कम सवारी वाले क्षेत्रों में छोटी बसें चलाई जाएंगी। इसीलिए मिनी बसें खरीदने का निर्णय लिया गया है। बड़ी बसों में डीजल का खर्चा ज्यादा आता है।
अक्सर दूसरे साधन का इंतजार करना पड़ता
बंद पड़े रूटों को दो से 10 किलोमीटर तक आपस में जोड़कर संचालित किया जा सकता है। यह सुझाव खुद परिवहन मंत्री का अपनी तरफ से दिया गया है। उन्होंने कहा कि ऐसी हालत में छोटी बसें चलाई जा सकती हैं। भाजपा की ओर से विधायक हंसराज ने चंबा डिपो का मामला उठाया। उन्होंने कहा की प्रमुख रूटों पर चलने वाली बसें कंडम हो चुकी हैं। लोगों को अक्सर बीच रास्ते पर खड़े होकर दूसरे साधन का इंतजार करना पड़ता है।
मुकेश अग्निहोत्री ने कहा की डीजल बस ही ऐसे क्षेत्रों में उपयोगी हैं, क्योंकि चंबा पहाड़ी क्षेत्र के अंतर्गत आता है। यहां पर नई डीजल बस दी जाएंगी। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने अपनी विधानसभा क्षेत्र के 13 रूट बंद होने का मामला उठाया। उन्होंने कहा की सरकार नई इलेक्ट्रिक बसों की खरीद कर रही है। इनकी गुणवत्ता के बारे में सरकार का अपना क्या नजरिया है? उसे स्पष्ट करना चाहिए। मुकेश अग्निहोत्री ने जवाब में कहा कि प्रदेश में लाई गई इलेक्ट्रिक बस काफी अच्छी हैं।
कंपनी के खिलाफ जुर्माना लगाने का प्रस्ताव किया
इन बसों की मांग पूरे देश में की जा रही है। एक बार इन बसों को चार्ज करने पर करीब 190 किलोमीटर की यात्रा की जा सकती है। परिवहन मंत्री ने 3 महीने से प्रदेश में संचालित की जा रही बसों का जिक्र करते हुए कहा की इलेक्ट्रिक बसों की खरीद का सौदा 372 करोड रुपए में किया गया है, लेकिन अभी तक कंपनी को एक भी पैसे का भुगतान नहीं किया गया। उन्होंने बताया कि बसों में देरी होने पर संबंधित कंपनी के खिलाफ जुर्माना लगाने का प्रस्ताव किया गया है।
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