Budget 2027: सैलरी पाने वाले टैक्सपेयर्स की नजर 5 बड़े टैक्स सवालों पर, ​क्या इस बार मिल पाएगी राहत?

खबर सार :-

यूनियन बजट 2027 को लेकर सैलरी पाने वाले टैक्सपेयर्स इनकम टैक्स से जुड़े कई जरूरी मामलों पर ध्यान दे रहे हैं। नए टैक्स सिस्टम में ज़्यादातर छूट और डिडक्शन खत्म होने से कई टैक्सपेयर्स ने राहत की मांग की है।
वेतनभोगी कर्मियों का ध्यान इनकम टैक्स से जुड़े जरूरी मामलों पर

खबर विस्तार : -

Budget 2027: यूनियन बजट 2027 आने वाला है। सैलरी पाने वाले टैक्सपेयर्स इनकम टैक्स से जुड़े कई ज़रूरी मामलों पर ध्यान दे रहे हैं। पिछले बजट में सरकार ने सैलरी पाने वाले कर्मचारियों को ₹12.75 लाख तक की इनकम को टैक्स-फ्री करके बड़ी राहत दी थी। हालांकि, नए टैक्स सिस्टम में ज़्यादातर छूट और डिडक्शन खत्म होने से, कई टैक्सपेयर्स ने और राहत की मांग की है। इसलिए, यह बजट मिडिल क्लास, सैलरी पाने वाले कर्मचारियों और इन्वेस्टर्स के लिए खास तौर पर ज़रूरी माना जा रहा है।

स्टैंडर्ड डिडक्शन की लिमिट को और बढ़ा सकती है सरकार

सबसे बड़ा सवाल स्टैंडर्ड डिडक्शन को लेकर है। अभी, नए टैक्स सिस्टम में स्टैंडर्ड डिडक्शन ₹75,000 है, जबकि पुराने सिस्टम में स्टैंडर्ड डिडक्शन ₹50,000 है। कई टैक्स एक्सपर्ट्स और कर्मचारी संगठनों का मानना ​​है कि बढ़ती महंगाई को देखते हुए सरकार नए सिस्टम में स्टैंडर्ड डिडक्शन की लिमिट को और बढ़ा सकती है। कुछ प्रस्तावों में इसे सैलरी का 10 परसेंट या ₹2-3 लाख तक बढ़ाना शामिल है, हालांकि इस पर अभी कोई ऑफिशियल संकेत नहीं है। एक और बड़ा मुद्दा इनकम टैक्स स्लैब से जुड़ा है। नए सिस्टम के तहत, ₹2.4 मिलियन से ज़्यादा की इनकम पर 30 परसेंट टैक्स लगता है। मार्केट और इंडस्ट्री के कुछ सेगमेंट चाहते हैं कि 30 परसेंट टैक्स लिमिट को बढ़ाकर ₹5 मिलियन कर दिया जाए। इससे ₹2.4 मिलियन और ₹5 मिलियन के बीच इनकम वाले टैक्सपेयर्स को काफी राहत मिल सकती है, जिससे उन्हें ज़्यादा बचत होगी।

होम लोन इंटरेस्ट पर टैक्स छूट की लंबे समय से मांग

तीसरा बड़ा सवाल होम लोन इंटरेस्ट डिडक्शन से जुड़ा है। अभी, खुद के रहने वाले घर पर होम लोन इंटरेस्ट डिडक्शन पुराने टैक्स सिस्टम में मिलता है, लेकिन नए सिस्टम में यह फायदा नहीं मिलता। क्योंकि ज़्यादातर टैक्सपेयर्स अब नए सिस्टम में जा रहे हैं, इसलिए घर खरीदने को बढ़ावा देने के लिए नए सिस्टम में होम लोन इंटरेस्ट पर टैक्स छूट को फिर से लागू करने की लंबे समय से मांग चल रही है। चौथा बड़ा मुद्दा उन टैक्स छूटों से जुड़ा है जो नए टैक्स सिस्टम के लागू होने के बाद खत्म कर दी गई थीं। सेक्शन 80C के तहत इन्वेस्टमेंट पर टैक्स छूट और हाउस रेंट अलाउंस (HRA) जैसे फायदे लंबे समय से सैलरी पाने वाले कर्मचारियों के लिए टैक्स बचाने का एक बड़ा तरीका रहे हैं। कई टैक्सपेयर्स उम्मीद कर रहे हैं कि सरकार नए टैक्स सिस्टम में इनमें से कुछ फायदों को फिर से लाने पर विचार कर सकती है।

पांचवें बड़े मुद्दे पर भी नज़र रख रहे हैं इन्वेस्टर्स

इन्वेस्टर्स पांचवें बड़े मुद्दे पर भी नज़र रख रहे हैं, स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट पर टैक्स। अभी, इक्विटी पर शॉर्ट-टर्म कैपिटल गेन (STCG) पर 20 परसेंट और लॉन्ग-टर्म कैपिटल गेन (LTCG) पर 12.5 परसेंट टैक्स लगता है, जबकि ₹1.25 लाख तक के LTCG पर टैक्स नहीं लगता है। मार्केट में लंबे समय से LTCG टैक्स कम करने या टैक्स छूट की लिमिट बढ़ाने की मांग हो रही है, ताकि इन्वेस्टर ज़्यादा बचत कर सकें। इसके अलावा, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर के लिए एक ज़रूरी प्रपोज़ल पर भी चर्चा हो रही है। खबर है कि SEBI ने सुझाव दिया है कि इन्वेस्टर एक साल से ज़्यादा समय से रखी म्यूचुअल फंड यूनिट को बिना कैपिटल गेन टैक्स के एक स्कीम से दूसरी स्कीम में ट्रांसफर कर सकते हैं। अगर ऐसा कोई नियम लागू होता है, तो खराब परफॉर्म करने वाली स्कीम से बेहतर स्कीम में स्विच करने पर इन्वेस्टर को तुरंत टैक्स का बोझ नहीं उठाना पड़ेगा।

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