उद्योगपति बिरला के खिलाफ किसानों की नारेबाजी, प्रदर्शन कर नागदा का SDM कार्यालय घेरा
खबर सार :-
नागदा, मध्य प्रदेश के नागदा में सैकड़ों किसान सड़क पर उतर आए। इन किसानों के खेतों को पानी नहीं मिल पाने के कारण गुरुवार को गुस्सा फूट पड़ा। इस दौरान एक ज्ञापन भी एसडीएम को दिया गया।
खबर विस्तार : -
नागदा, मध्य प्रदेश के नागदा में किसानों ने मांग की कि चंबल नदी में नर्मदा-क्षिप्रा परियोजना का पानी लाया जाए। इससे उनके खेतों की सिंचाई के लिए पर्याप्त जल मिल पाएगा। सैकड़ों की संख्या में किसान, किसान संघर्ष समिति के बैनर तले बिरला मंदिर रोड पर एकत्रित हुए थे। किसानों ने प्रदर्शन करते हुए उद्योगपति बिरला के खिलाफ नारेबाजी की। ग्रेसिम उद्योग पर भी सवाल उठाया। किसान प्रदर्शन करते हुए एसडीएम कार्यालय भी पहुंचे। जानकारी के अनुसार, प्रदर्शन कर रहे किसानों ने अपनी कई परेशानियां गिनाईं। अपनी मांगों के समर्थन में उन्होंने एसडीएम कार्यालय परिसर में भी प्रदर्शन किया। जब उनकी बात नहीं सुनी गई तो किसान धरना देने के लिए वहीं बैठ गए। यह सिलसिला करीब 15 मिनट तक चला।
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मांगों के समर्थन में बढ़ते गए किसान
किसानों के धरना प्रदर्शन को कांग्रेस के पूर्व विधायक दिलीप सिंह गुर्जर और भाजपा के पूर्व विधायक दिलीप सिंह शेखावत ने उचित बताया। यह दोनों पूर्व विधायक भी किसानों के साथ धरने पर बैठ गए। जब दो दलों के नेता धरने पर बैठ गए तो उनके समर्थकों का आना स्वाभाविक हो गया। भाजपा और कांग्रेस के कार्यकर्ता भी अपने नेता के साथ किसान आंदोलन में शामिल हुए।
किसानों की मांगों को एक पत्र में लिखा गया। यह पत्र किसानों ने मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम रंजना पाटीदार को ज्ञापन के साथ सौंपा। किसानों का आरोप है कि उद्योगों की पानी की जरूरत पूरी करने के लिए चंबल नदी के पानी का उपयोग किया जा रहा है। इस कारण किसानों को सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी नहीं मिल रहा है। इन किसानों को मंडी समिति के पूर्व अध्यक्ष एवं भाजपा नेता महेश व्यास, मोती सिंह शेखावत, शहर कांग्रेस अध्यक्ष लोकेंद्र सिंह चौहान, निशा चौहान, हर्षद शर्मा, पीसीसी सदस्य राधे जायसवाल और देवी सिंह गुर्जर ने भी समर्थन दिया।
खेत सींचने के लिए पानी नहीं दिया जा रहा
प्रदर्शन कर रहे किसानों अपनी मांग करते हुए कहा कि 2200 करोड़ रुपये की लागत से नर्मदा-क्षिप्रा योजना निर्माणाधीन है। इसका पानी चंबल नदी में छोडने की मांग उठाई। आरोप है कि किसानों को उनके खेत सींचने के लिए पानी नहीं दिया जा रहा है। इसलिए उद्योगों को नर्मदा-क्षिप्रा परियोजना से पानी उपलब्ध कराया जाए। चंबल नदी का पानी किसानों की सिंचाई के लिए सुरक्षित रखा जाए। किसानों को उनके प्रदर्शन के दौरान बडी संख्या में समर्थन भी मिला। एक के बाद एक किसान और नेता भी यहां उपस्थित हुए।
ज्ञापन उच्चाधिकारियों तक पहुंचाने का भरोसा दिया
प्रदर्शनकारी किसानों ने बताया कि बांधों के गेट मनमाने तरीके से खोल दिए गए हैं। पिपलोदा बांध के शटर खोलने के प्रयास पर भी आपत्ति जताई। किसानों ने कहा कि पहले सिंचाई के लिए पानी का प्रबंध किया जाए। आरोप है कि परियोजना में उद्योग और पेयजल के लिए 1.5 क्यूमेक पानी उपलब्ध कराने का प्रावधान है। नियम और समझौते के विरुद्ध ग्रेसिम उद्योग नर्मदा का पानी नहीं ले रहा है। यह चंबल नदी के पानी से अपना काम कर रहा है। यही कारण है कि किसानों को सिंचाई का पानी नहीं मिल पा रहा है। चंबल के अपस्ट्रीम क्षेत्र के नारायणा, जलवाल, मालाखेड़ी, टूमनी, कडियाली, सोनचिड़ी, पिपलोदा पंथ, गेडावदा, पिपलोदा बागला, अमलावदकलां, मालपुरा और भाटीसुड़ा आदि गांवों में सिंचाई फंसी हुई है।
14 गांवों की खेती हो रही प्रभावित
करीब 14 गांवों में सिंचाई के लिए पानी का संकट है। किसानों ने नर्मदा-गंभीर परियोजना के माध्यम से भी क्षेत्र को पानी उपलब्ध कराने का विकल्प बताया। उन्होंने उज्जैन जिले को सूखाग्रस्त घोषित करने की मांग रखी। प्रदर्शनकारियों की बात सुनने के बाद एसडीएम रंजना पाटीदार ने किसानों की मांगों को उच्चाधिकारियों तक पहुंचाने का भरोसा दिया। बता दें कि किसानों के सामने गेहूं, चना, मटर और लहसुन की फसलों की सिंचाई का संकट खड़ा हो गया है। अपनी मांग रखते हुए कहा कि यह केवल चेतनास्वरूप प्रदर्शन है। उनकी मांग नहीं पूरी की गई तो बड़े स्तर पर आंदोलन करने के लिए विवश होंगे।
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