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कृषक उन्नति योजना में प्रति एकड़ 13 हजार 839 रुपए मिलेंगे, खरीफ 2026 से नए दिशा-निर्देश लागू

खबर सार :-

छत्तीसगढ सरकार ने खरीफ वर्ष 2026-27 के लिए प्रति एकड़ 13 हजार 839 रुपए आदान सहायता के निर्धारित किए गए है। इसे योजना के अंतर्गत ही लाभ में शामिल किया गया है। यानी कि आने वाली फसल में इसका लाभ मिलेगा।
Sharad Tripathi
Published By: Sharad Tripathi • Edited By: Sharad Tripathi
छत्तीसगढ के किसानों को कम धान बेचने पर पूरे सत्यापित रकबे की मिलेगी आदान सहायता

खबर विस्तार : -

रायपुर :  छत्तीसगढ सरकार ने खरीफ वर्ष 2026-27 के लिए यह किसानों को बड़ी राहत दी है। प्रति एकड़ 13 हजार 839 रुपए आदान सहायता के निर्धारित किए गए है। यह रकम सीधे किसानों के आधार से जुड़े बैंक खातों में एक साथ भेजी जाएगी। केद्र के साथ ही राजय सरकार कृषक उन्नति योजना के क्रियान्वयन पर जोर दे रही है। नए आदेशों में किसान को काफी फायदा हो रहा है।

इसमें कहा गया है कि अधिकतम सीमा 21 क्विंटल प्रति एकड़ निर्धारित किया गया था। इससे कम धान अथवा धान बीज बेचने पर भी पूरे सत्यापित बोए गए रकबे के आधार पर आदान सहायता किसानों को दी जाएगी। वैसे भी किसान बारिश के कारण इस बार परेशान हुए हैं। किसानों का मौसम के कारण काफी नुकसान भी हुआ है।  कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा गुरुवार को निर्देश जारी किए गए हैं। इन निर्देशों के अनुसार योजना प्रदेश के सभी जिलों में लागू होगी। 

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बाद के निर्णय में किसानों को मिल रही और छूट

किसानों का हमेशा कहना रहा है कि खेती की लागत के कारण मुनाफा नहीं मिल पा रहा है। इसलिए सरकार ने अपने निर्णय पर बदलाव किया है। सरकार का खेती की लागत कम करने के साथ ही उत्पादन एवं उत्पादकता बढ़ाने पर जोर रहेगा। इससे किसानों की आय में वृद्धि होगी। सरकार तर्क है कि इससे आधुनिक कृषि तकनीकों और फसल विविधीकरण को प्रोत्साहन मिलेगा। योजना का लाभ ग्रीष्मकालीन धान पर नहीं दिया जाएगा। अब आदान सहायता की गणना 3,100 रुपये और कॉमन ग्रेड धान के न्यूनतम समर्थन मूल्य 2,441 रुपये प्रति क्विंटल के अंतर को 21 क्विंटल से गुणा कर की गई है। आंकड़े के अनुसार प्रति एकड़ 13 हजार 839 रुपये मिलेंगे। यदि किसान एक एकड़ में धान बोने वाला पात्र किसान केवल 15 क्विंटल धान बेचता है, तब भी उसे पूरी सहायता मिलेगी। 

पात्रता के अनुसार भुगतान की जिम्मेदारी तय की गई

धान विक्रेता किसानों को मार्कफेड और धान बीज उत्पादकों को बीज निगम के माध्यम से भुगतान किया जाएगा। भुगतान कृषि भूमि सीलिंग कानून के अधीन किया जाएगा। इसमें अधिक भुगतान की वसूली की जा सकेगी। संबंधित संस्थाएं राशि प्राप्ति कर लेंगी। उसके एक माहीने के भीतर उपयोगिता प्रमाण-पत्र भेजेंगी। जितनी रकम किसानों को चुकाने के बाद बचेगी, वह सीधे सरकार के पास वापस चली जाएगी। खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 के दौरान सरकारी नियमो में बदलाव भी किए गए हैं। क्रय केंद्रों पर धान वही बेचने के लिए मान्य हैं जो किसान अपना पंजीकरण कराए हुए हैं।

जिन किसानों ने पिछले वर्ष धान नहीं बेचा था, उनको कई दिक्कतें उठानी पड़ सकती हैंं। इस वर्ष बिक्री करने के लिए पहले उनको रकबे और दस्तावेजों का सत्यापन कराना होगा। यह राजस्व विभाग एवं स्थानीय प्रशासन के नियमों के अनुसार किया जाता है। प्रशासन यही तय करेगा कि फसल वास्तविक रूप से प्रार्थी की है। 

विभिन्न राज्यों में सामान्य धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य लागू

नया पंजीकरण और सत्यापन के मामलें में खरीफ 2026-27 के लिए कई राज्यों में पुराने रिकॉर्ड स्वतः मान्य नहीं होते हैं। नए या पिछले वर्ष रूचि नहीं रखने वाले किसानों को नए सिरे से विवरण देना होता है। इनका भौतिक सत्यापन भी कराया जाता है। गिरदावरी और भौतिक सत्यापन के लिए पटवारी या राजस्व टीम द्वारा खेत की वास्तविक स्थिति देखकर किया जाता है। कई और तरीके भी  सत्यापन के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। 

विभिन्न राज्यों में सामान्य धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य लागू है। सरकारों ने अपनी अलग व्यवस्था जरूर दे रखी है। इसके तहत एमएसपी को भी इस बार दायरे में लाया गया है। किसानों को इस बार भी बताया गया है कि जो नियम बदले गए हैं, वह अगली फसल के लिए बनाए गए हैं। धान की खरीद को लेकर पहले से ही किसानों में असंतोष चल रहा है। सरकार चाह कर भी कुछ नहीं कर पा रही है। अभी बारिश के दौरान कई केद्रों में धान भीग गया था। यह खबरें मीडिया में छपीं, लेकिन कोई उपाय पुख्ता नहीं बनाए गए।  

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