Sports Administration Bill: 'खेल प्रशासन विधेयक' तैयार, अगले संसद सत्र में होगा पेश

खबर सार :-

केंद्र सरकार ने खिलाड़ियों से जु़ड़ा एक नया विधेयक तैयार किया है, जिसका नाम 'खेल प्रशासन विधेयक' रखा गया है। इस विधेयक को खेल क्षेत्र से जुड़े एथलीटों, विशेषज्ञों और वकीलों से बातचीत तथा उनके सुझावों का अध्ययन करने के बाद तैयार किया गया है। केंद्रीय खेल मंत्री ने बताया कि संसद के अगले सत्र में विधेयक को पेश किया जाएगा।

Published By : Prabhat Tiwari Edited By : Prabhat Tiwari
2025-07-17

Sports Administration Bill: 'खेल प्रशासन विधेयक' तैयार, अगले संसद सत्र में होगा पेश

खबर विस्तार : -

नई दिल्लीः केंद्र की मोदी सरकार खेलों को बढ़ावा देने और खिलाड़ियों को दी जाने वाली सुविधाओं को बेहतर करने की दिशा में लगातार काम कर रही है। इसी कड़ी में केंद्र सरकार ने 'खेल प्रशासन विधेयक' का मसौदा तैयार कर लिया है। जो कि अंतरराष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों, खेल विशेषज्ञों, कमेंट्रेटर्स और खेल से जुड़े वकीलों से बातचीत में सामने आये सुझावों का अध्ययन करने के बाद तैयार हुआ है। इस विधेयक को आगामी संसद सत्र में लाने की तैयारी है।

600 से अधिक सुझावों का किया गया अध्ययन

केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने गुरुवार को 'खेल प्रशासन विधेयक' के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने कहा कि भारत और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अलग-अलग हितधारकों के साथ करने और 600 से अधिक सुझावों को जांचने और परखने के बाद हमने 'खेल प्रशासन विधेयक' तैयार किया है। देश में खेल से जुड़े वकीलों के साथ मैंने 3 घंटे तक बात की थी और उनके सुझाव लिए गए। ओलंपिक काउंसिल के साथ भी बिल पर चर्चा की गई। अंतरराष्ट्रीय फाउंडेशन के साथ भी बातचीत की गई। फीफा की तरफ से एक क्वेरी आई थी, तो हमने एक स्पेशल ऑफिसर को फीफा के हेडक्वार्टर भेजा। इन सब के बाद 'खेल प्रशासन विधेयक' तैयार हुआ है। हम आगामी सत्र में इस बिल को संसद में पेश करेंगे।

खेल एक जन आंदोलन हैः मनसुख मांडविया

केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने दिल्ली में आयोजित 'खेलो इंडिया कॉन्क्लेव' में हिस्सा लिया। इस दौरान मनसुख मांडविया ने केंद्रीय राज्य मंत्री रक्षा खडसे के साथ मिलकर कार्यक्रम का उद्घाटन किया। खेल मंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि खेल एक जन आंदोलन है। अगर सभी हितधारक जैसे जनता, महासंघ, राज्य सरकार और केंद्र सरकार एक साथ आएं तो हम इस सपने को साकार कर सकते हैं।यह भी कहा कि आप सभी को एक दिन के लिए यहां बुलाया गया है ताकि सभी एथलीटों, महासंघों और कॉर्पोरेट्स से उनके विचार जान सकें। हम इसे परिणाम में बदलना चाहते हैं। भारत यह कर सकता है, दुनिया इस पर विश्वास करती है और हमने अतीत में भी ऐसा किया है। 'खेलो भारत नीति' देश में खेल हितधारकों के बीच 'सुशासन' स्थापित करने का एक कार्यक्रम है।

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