EV Charging Station: देश में स्थापित होंगे 72,000 ईवी चार्जिंग स्टेशन, मिले 2,000 करोड़

खबर सार :-

केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार क्लीनर ट्रांसपोर्ट को सक्षम बनाने और पेट्रोलियम पदार्थों पर निर्भरता कम करने की दिशा में लगातार काम कर रही है। इसी कड़ी में देश भर में 72,000 ईवी पब्लिक चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। केंद्र सरकार ने पीएम ई ड्राइव योजना के तहत चार्जिंग स्टेशन लगाने के लिए 2000 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं।

Published By : Prabhat Tiwari Edited By : Prabhat Tiwari
2025-05-21

EV Charging Station: देश में स्थापित होंगे 72,000 ईवी चार्जिंग स्टेशन, मिले 2,000 करोड़

खबर विस्तार : -

नई दिल्लीः केंद्र पेट्रोलियम पदार्थों की खपत को कम करने और इलेक्ट्रानिक वाहनों को बढ़ावा देने की दिशा में लगातार काम कर रही है। केंद्र सरकार ने बुधवार को दो हजार करोड़ के वित्तीय परिव्यय के साथ ही पीएम ई ड्राइव योजना के तहत देश भर में चार्जिंग प्वाइंट स्थापित करने की दिशा में बड़ा फैसला लिया है। अब सरकार देश भर में लगभग 72,000 पब्लिक चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने में सहायता करेंगी। इस संबध में भारी उद्योग मंत्रालय ने आधिकारिक बयान में कहा कि ईवी चार्जिंग स्टेशनों को 50 राष्ट्रीय राजमार्ग गलियारों में स्थापित किया जाएगा। इसके साथ-साथ देश के अलग-अलग हिस्सों में मेट्रो सिटीज, रेलवे स्टेशनों, टोल प्लाजा, हवाई अड्डों, फ्यूल आउटलेट और स्टेट हाईवे जैसे हाई-ट्रैफिक वाले डेस्टिनेशन पर लगाया जाएगा।

कारगर साबित हो रही पीएम ई ड्राइव योजना

केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री एचडी कुमारस्वामी ने सरकार की ओर इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने को लेकर चलाई जा रही योजनाओं और उनके कुशल क्रियान्यवन से होने वाले लाभ पर प्रसन्नता जाहिर की है। उन्होंने 'पीएम ई-ड्राइव योजना' के तहत ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के कार्यान्वयन की समीक्षा के दौरान कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में योजना शुरू की गई थी। इस योजना का उद्देश्य क्लीनर ट्रांसपोर्ट को सक्षम करने और जीवाश्म ईंधन पर भारत की निर्भरता को कम करने के लिए एक राष्ट्रव्यापी ईवी-रेडी इकोसिस्टम का निर्माण करना है। हमारा देश सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट के लिए ग्लोबल मॉडल बनने की राह पर है। पीएम ई-ड्राइव योजना मोदी सरकार की एक परिवर्तनकारी पहल है, जिसका उद्देश्य हमारे नागरिकों को क्लीन, किफायती और सुविधाजनक मोबिलिटी विकल्पों तक पहुंच प्रदान करना है। हमारी सरकार केवल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने का काम ही नहीं कर रही है, बल्कि हम एनर्जी सिक्योरिटी और ग्रीन इकोनॉमिक ग्रोथ की नींव भी रख रहे हैं। केंद्रीय मंत्री ने केंद्र सरकार की इस पहल के क्रियान्वयन में सभी हितधारकों की भूमिका की सराहना की।

बीएचईएल के कार्यों की हो रही सराहना

केंद्रीय मंत्री कुमार स्वामी ने कहा कि भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (बीएचईएल) को मांग एकत्रीकरण और एक यूनिफाइड डिजिटल सुपर ऐप के विकास के लिए नोडल एजेंसी के रूप में माना जा रहा है, जो पूरे भारत में ईवी यूजर्स के लिए एक सिंगल प्लेटफॉर्म के रूप में काम करेगा। इस ऐप में पीएम ई-ड्राइव योजना के तहत नेशनल डिप्लॉयमेंट को ट्रैक करने के लिए रियल-टाइम स्लॉट बुकिंग, पेमेंट इंटीग्रेशन, चार्जर उपलब्धता की स्थिति और प्रोग्रेस डैशबोर्ड की सुविधा प्रदान की जाएगी। बीएचईएल चार्जर इंस्टॉलेशन के प्रस्तावों को संकलित करने और उनका मूल्यांकन करने के लिए राज्यों और मंत्रालयों के साथ समन्वय भी करेगा। यह भी कहा कि क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन अकेले सफल नहीं हो सकता। मंत्रालय, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम और राज्य, सभी जमीनी स्तर पर परिणाम देने के लिए एकजुट हैं। हमें विश्वास है कि पीएम ई-ड्राइव नए उद्योगों को बढ़ावा देगा, हरित रोजगार पैदा करेगा और हर भारतीय को निर्बाध इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रदान करने का लक्ष्य जल्द से जल्द पूरा होगा।

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