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Digital Payment Growth: भारत में व्यापारियों को डिजिटल भुगतान जून में 19 प्रतिशत बढ़ा: रिपोर्ट

खबर सार :-
देश और दुनिया में ई-कॉमर्स का चलन तेजी से बढ़ रहा है। भारत डिजिटल भुगतान के क्षेत्र में नित नए आयाम हासिल कर रहा है। इसी बीच डिजिटल भुगतान को लेकर एक नई रिपोर्ट सामने आई है, जिसके अनुसार भारत में व्यापारियों को डिजिटल भुगतान करने वालों का आंकड़ा 19 प्रतिशत तक बढ़ गया है।

Published By : Prabhat Tiwari Edited By : Prabhat Tiwari
2025-07-30
Digital Payment Growth: भारत में व्यापारियों को डिजिटल भुगतान जून में 19 प्रतिशत बढ़ा: रिपोर्ट
खबर विस्तार : -

नई दिल्ली: भारत में व्यापारियों को डिजिटल भुगतान जून महीने में 19 प्रतिशत बढ़कर 9.1 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गया है, जो पिछले साल की तुलना में एक महत्वपूर्ण वृद्धि दर्शाता है। यह जानकारी इक्विरस सिक्योरिटीज द्वारा जारी की गई एक रिपोर्ट में सामने आई है। रिपोर्ट के मुताबिक, यूपीआई (UPI) व्यक्ति-से-व्यापारी (पी2एम) भुगतान में सबसे अधिक योगदान रहा है, जो सालाना 22 प्रतिशत बढ़कर 6.8 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गया। वहीं, क्रेडिट कार्ड से खर्च 15 प्रतिशत बढ़कर 1.8 लाख करोड़ रुपये हो गया है। हालांकि, डेबिट कार्ड से होने वाला खर्च 14 प्रतिशत घटकर 35,300 करोड़ रुपये पर आ गया। जून में यूपीआई-पी2एम की बाजार हिस्सेदारी 74.5 प्रतिशत रही, जबकि क्रेडिट कार्ड की हिस्सेदारी 20 प्रतिशत थी। खास बात यह है कि यूपीआई-पी2एम लेनदेन में लगभग दो-तिहाई लेनदेन 2,000 रुपये से अधिक के थे। यह दर्शाता है कि भारतीय उपभोक्ता छोटे से लेकर बड़े भुगतान के लिए डिजिटल माध्यमों को प्राथमिकता दे रहे हैं।

क्रेडिट कार्ड धारकों की संख्या 11.12 करोड़ के आस-पास

रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि जून के महीने में सक्रिय क्रेडिट कार्डों की संख्या 11.12 करोड़ के आसपास स्थिर रही। एचडीएफसी बैंक ने 2.13 लाख नए कार्ड जोड़कर इस क्षेत्र में सबसे बड़ी हिस्सेदारी बनाई। इसके बाद, यस बैंक, फेडरल बैंक, एसबीआई कार्ड, और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने भी महत्वपूर्ण स्थान हासिल किया। वहीं, ई-कॉमर्स ने जून में क्रेडिट कार्ड खर्च में 63.1 प्रतिशत हिस्सेदारी बनाए रखी। प्रति कार्ड औसत ई-कॉमर्स खर्च 10,400 रुपये था, जबकि फिजिकल पॉइंट-ऑफ-सेल (पीओएस) टर्मिनलों पर यह खर्च 6,100 रुपये था। इस रिपोर्ट को पुख्ता करते हुए, सरकार ने भी हाल ही में सूचित किया था कि पिछले छह वित्तीय वर्षों में 65,000 करोड़ रुपये से अधिक के डिजिटल लेन-देन हुए हैं, जिनकी कुल वैल्यू 12,000 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा रही है।

टियर-2 और टियर-3 शहरों में डिजिटल भुगतान की स्थिति

भारत सरकार अब टियर-2 और टियर-3 शहरों में डिजिटल भुगतान के विकास को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न कदम उठा रही है। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने बताया कि सरकार भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई), एनपीसीआई, फिनटेक कंपनियां, और बैंकों के साथ मिलकर डिजिटल भुगतान को प्रोत्साहित करने की दिशा में काम कर रही है। इस दिशा में 2021 में आरबीआई द्वारा पेमेंट इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड (PIDF) की स्थापना की गई थी, जिसका उद्देश्य पूर्वोत्तर राज्य और जम्मू-कश्मीर जैसे क्षेत्रों में डिजिटल भुगतान की स्वीकार्यता को बढ़ाना है।

 

 

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