नेपाल में ग्रीन हाइड्रोजन से बनेगी खाद, सालाना 5 लाख टन ग्रीन यूरिया उत्पादन का लक्ष्य

खबर सार :-

नेपाल में कई संस्थाओं, विश्वविद्यालयों, कृषि वैज्ञानिकों और विदेशी तकनीकी को मिलाकर नये शोध पर आधारित खाद का कारखाना लगाया जाना है। इसके लिए देश विदेश से निवेश के लिए कह रहा है।
नेपाल खाद उत्पादन में बनेगा आत्मनिर्भर, नई तकनीकी में करा रहा निवेश

खबर विस्तार : -

काठमांडू, संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन के तहत तुर्किये के अंताल्या में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें नेपाल सरकार ने खाद कारखाना स्थापित करने के लिए निवेश का आह्वान किया है। नेपाल ने अपनी जलविद्युत और स्वच्छ ऊर्जा का उपयोग कर ग्रीन हाइड्रोजन आधारित रासायनिक खाद (उर्वरक) कारखाना स्थापित करने की योजना आगे बढ़ाई है।

देश-विदेश की तकनीकी और निवेश के लिए प्रस्ताव

जानकारी के अनुसार, नेपाल सरकार अपनी जलविद्युत और स्वच्छ ऊर्जा का उपयोग करने के लिए काफी दिनों से विकल्प तलाश रही थी। इस बार उसे ग्रीन हाइड्रोजन आधारित रासायनिक खाद की तकनीकी पर भरोसा जगा है। वह  अगले पांच वर्षों के भीतर सालाना पांच लाख टन हरित यूरिया (ग्रीन यूरिया) उत्पादन का लक्ष्य तय करने की दिशा में बढ़ चुका है। इस कार्य के लिए नेपाल सरकार ने देशी और विदेशी निवेशकों को भी साझेदार बनाएगी। आर्थिक क्षेत्र में आ रही अड़चन दूर करने के लिए प्रौद्योगिकी प्रदाताओं से निवेश के लिए प्रस्ताव आमंत्रित किए जा रहे हैं।

सभी संशोधन स्वीकारने के लिए तैयार है सरकार

नेपाल पवेलियन में कृषि, वन तथा पर्यावरण मंत्री गीता चौधरी ने परियोजना की जानकारी दी। उनके अनुसार सरकार ग्रीन हाइड्रोजन आधारित उर्वरक उद्योग स्थापित करने के लिए प्रतिबद्ध है। इस कार्य में उद्योग की स्थापना के लिए आवश्यक जमीन और उचित दर पर बिजली सरकार देगी। यह रियायत इसलिए क्योंकि मिशन सरकार का है। इसमें उपकरणों एवं मशीनरी के आयात पर कर छूट देने की प्रतिबद्धता भी सरकार ने दोहराई है।

मंत्री ने कहा कि परियोजना के कार्यान्वयन के लिए आवश्यकता के अनुसार नीतिगत संशोधन और नए कानूनी प्रावधान की जरूरत पड़ती है, तो उसके लिए भी सरकार तैयार है। सरकार की इच्छा है कि यह काम जल्द ही हो। इसमें देशी और विदेशी निवेशकों, वित्तीय संस्थानों, विकास साझेदारों तथा प्रौद्योगिकी प्रदाताओं से ठोस प्रस्तावों के साथ परियोजना में भागीदारी करने का आग्रह किया।

इस कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रतिनिधि सभा सदस्य डॉ. राम लामा ने की। उन्होंने प्रक्रिया को बढ़ाने से पहले राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय निवेशकों से प्राप्त होने वाले प्रस्तावों का मूल्यांकन करने पर जोर दिया है। उनका कहना है कि परियोजना को लागू करने की प्रक्रिया प्रस्तावों के मूल्यांकन के बाद ही हो। सरकार की ओर से प्रस्तुत कंसेप्ट, डिटेल्स एंड मोडालिटीज फॉर डेवलपमेंट ऑफ कमर्शियल ग्रीन यूरिया प्रोडक्शन प्लांट इन नेपालश् के आधार पर निवेश प्रस्ताव मूल्यांकन के विषय बनाए जाएंगे। 

विशेषज्ञों की राय में पहले जरूरी रास्ते बनाए जाएं

मंथन कर रहे विशेषज्ञों का कहना है कि निवेशकों को बाजार के प्रति भरोसा दिलाया जाए। यह सुनिश्चित हो कि फर्टिलाइजर परचेज एग्रीमेंट किस तरह से या जरूरी सवालों पर बहस पहले कर लिया जाए। इसके अलावा शुरुआती निवेश के जोखिम से निपटने के विकल्प तलाश लें। परियोजना की वित्तीय व्यवहार्यता सुनिश्चित करने के लिए सरकार को वायबिलिटी गैप फंड (परियोजना की आर्थिक व्यवहार्यता बढ़ाने के लिए दी जाने वाली वित्तीय सहायता या अनुदान) के माध्यम से सहयोग करना चाहिए।

इस परियोजना के बारे में दावा किया गया है कि यह हरित औद्योगिकीकरण, हाइड्रोजन आधारित तकनीक के विकास में सहायक होगी। रोजगार सृजन और औद्योगिक क्षेत्र में कार्बन उत्सर्जन कम करने में भी योगदान देगी। इसके साथ ही स्वच्छ ऊर्जा आधारित उत्पादन प्रणाली और चक्रीय अर्थव्यवस्था को इसके जरिए मदद मिलेगी।

नेपाल में नहीं हो पा रहा पर्याप्त खाद उत्पादन

इस आयोजन को कृषि, वन तथा पर्यावरण मंत्रालय ने काठमांडू विश्वविद्यालय (केयू) के सहयोग से किया था। इसमें ग्रीन हाइड्रोजन और ग्रीन अमोनिया का उत्पादन कर उससे सालाना पांच लाख टन यूरिया बनाने वाले उद्योग की संभावनाएं बताई गई थी, उनकी वास्तविकता की जांच करने के लिए विमर्श किया गया है। काठमांडू विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार डॉ. विराज सिंह थापा ने जलविद्युत से उत्पादित स्वच्छ ऊर्जा का उपयोग कर ग्रीन हाइड्रोजन, अमोनिया और यूरिया बनाने की तकनीकी संभावनाएं जताई हैं।

उन्होंने प्रस्तावित उद्योग को नेपाल के औद्योगिक विकास, स्वच्छ ऊर्जा के उपयोग और कृषि क्षेत्र में आत्मनिर्भरता से जुड़ा एक महत्वपूर्ण अवसर बताया। उनका कहना था कि इसमें  सफलता संभव है, किंतु आवश्यक दक्ष जनशक्ति, तकनीकी सहयोग, क्षमता विकास और वश्वविद्यालय सहयोग जब मिलकर काम करेंगे। एशियाई विकास बैंक (एडीबी) की प्रतिनिधि इनीज मानन्धर ने पहले संभावनाओं को परखने पर जोर दिया और कहा कि निवेश तो संभव है।

 यूरिया बनाने की तकनीकी संभावनाएं बताई गई

ग्लोबल ग्रीन ग्रोथ इंस्टीट्यूट के प्रतिनिधि सुंगते किम ने भी परियोजना को व्यावसायिक रूप से टिकाऊ बनाने पर जोर दिया। सरकार को उम्मीद है कि प्रस्तावित उद्योग के संचालन में आने से खाद के आयात पर निर्भरता कम होगी और देश में उत्पादित जलविद्युत की घरेलू खपत भी बढ़ेगी। नेपाल में रासायनिक खाद की मांग के अनुरूप घरेलू उत्पादन नहीं होने के कारण बड़े पैमाने पर इसका आयात करना पड़ता है। 

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