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कश्मीर पर Omar Abdullah का स्पष्ट संदेशः “बेहतर सुरक्षा ही कश्मीरी पंडितों की वापसी की कुंजी”

खबर सार :-

उमर अब्दुल्ला का बयान यह स्पष्ट करता है कि कश्मीरी पंडितों की वापसी केवल राजनीतिक इच्छा से संभव नहीं, बल्कि इसके लिए मजबूत सुरक्षा ढांचा और भरोसे का माहौल जरूरी है। जब तक समुदाय के भीतर विश्वास और सुरक्षा की भावना विकसित नहीं होती, तब तक उनकी स्थायी और सम्मानजनक वापसी एक चुनौती बनी रहेगी।
Prabhat Tiwari
Published By: Prabhat Tiwari • Edited By: Prabhat Tiwari
कश्मीर पर Omar Abdullah का स्पष्ट संदेशः “बेहतर सुरक्षा ही कश्मीरी पंडितों की वापसी की कुंजी”

खबर विस्तार : -

Jammu and Kashmir Politics: जम्मू-कश्मीर की राजनीति एक बार फिर सुरक्षा और पुनर्वास के मुद्दों के इर्द-गिर्द केंद्रित होती नजर आ रही है। राज्य के मुख्यमंत्री Omar Abdullah ने विधानसभा में स्पष्ट शब्दों में कहा कि कश्मीरी पंडितों की अपने मूल स्थानों पर वापसी के लिए सबसे जरूरी तत्व सुरक्षा का माहौल है। उनका यह बयान न केवल वर्तमान हालात को दर्शाता है, बल्कि यह भी संकेत देता है कि सरकार इस संवेदनशील मुद्दे को किस दृष्टिकोण से देख रही है।

धार्मिक स्थलों की सुरक्षा सुनिश्चित करने को ठोस कदम

विधानसभा में एक सदस्य के सवाल का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार धार्मिक स्थलों की सुरक्षा और संरक्षण को प्राथमिकता दे रही है। उन्होंने बताया कि कश्मीरी पंडितों से जुड़े मंदिरों और अन्य धार्मिक स्थलों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। यह प्रयास न केवल सांस्कृतिक विरासत को बचाने के लिए हैं, बल्कि समुदाय के भीतर विश्वास बहाल करने की दिशा में भी महत्वपूर्ण हैं।

जमीनी स्तर पर स्थितियां अभी भी चुनौतीपूर्ण

कश्मीरी पंडितों का विस्थापन राज्य के इतिहास का एक ऐसा अध्याय है, जिसे आज भी भुलाया नहीं जा सकता। 1990 के दशक में हुए पलायन ने हजारों परिवारों को अपनी जड़ों से दूर कर दिया। इस संदर्भ में उमर अब्दुल्ला ने कहा कि यह एक ऐसी सच्चाई है जिसे नकारा नहीं जा सकता। उन्होंने स्वीकार किया कि बीते वर्षों में विभिन्न सरकारों ने उनकी वापसी को लेकर कई योजनाएं बनाई हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर स्थितियां अभी भी चुनौतीपूर्ण बनी हुई हैं।

केवल योजनाएं और घोषणाएं काफी नहीं

मुख्यमंत्री ने जोर देकर कहा कि केवल योजनाएं और घोषणाएं काफी नहीं हैं। उन्होंने कहा कि जब तक कश्मीरी पंडित समुदाय खुद को सुरक्षित महसूस नहीं करेगा, तब तक उनकी वापसी संभव नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि समुदाय के मन में जो भय और असुरक्षा की भावना है, उसे दूर करना सरकार की प्राथमिक जिम्मेदारी है। सरकार द्वारा उठाए जा रहे कदमों का उल्लेख करते हुए उन्होंने बताया कि विस्थापित कश्मीरी पंडितों की संपत्तियों की सुरक्षा के लिए विशेष प्रावधान किए जा रहे हैं। इसके साथ ही उनके धार्मिक स्थलों की देखरेख और सुरक्षा पर भी लगातार काम किया जा रहा है। यह कदम इस बात का संकेत हैं कि सरकार केवल घोषणाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि जमीनी स्तर पर भी प्रयास कर रही है।

समाधान के लिए व्यापक सहमति जरूरी

राजनीतिक दृष्टिकोण से कश्मीरी पंडितों की वापसी का मुद्दा हमेशा संवेदनशील रहा है। विभिन्न राजनीतिक दलों ने समय-समय पर इसे अपने एजेंडे में शामिल किया है। हालांकि उमर अब्दुल्ला ने इस पर संतुलित रुख अपनाते हुए कहा कि किसी भी समाधान के लिए व्यापक सहमति जरूरी है। उन्होंने कहा कि अतीत में कुछ विधायी प्रयास किए गए थे, लेकिन उन्हें समुदाय के भीतर ही विरोध का सामना करना पड़ा। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि भविष्य में यदि इस दिशा में कोई कानून लाया जाता है, तो उसमें सभी पक्षों की सहमति सुनिश्चित की जाएगी। उनका मानना है कि किसी भी तरह का निर्णय थोपने के बजाय संवाद और सहमति के माध्यम से ही स्थायी समाधान निकाला जा सकता है।

विश्वास बहाली की दिशा में काम कर रही सरकार

जम्मू-कश्मीर की मौजूदा राजनीतिक स्थिति में यह बयान काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। एक ओर जहां केंद्र सरकार सुरक्षा और विकास के मुद्दों पर जोर दे रही है, वहीं राज्य सरकार भी सामाजिक विश्वास बहाली की दिशा में काम कर रही है। इन दोनों के बीच तालमेल ही इस समस्या के समाधान की कुंजी बन सकता है।

 

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