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बिहार में छात्रों का आंदोलन खत्म, TRE-4 एकल चरण में कराने समेत कई मांगों पर बनी सहमति

खबर सार :-

बिहार में प्रतियोगी परीक्षाओं को लेकर छात्रों का आंदोलन खत्म हो गया। TRE-4 एकल चरण में कराने समेत BPSC, BSSC, दरोगा भर्ती और परीक्षा सुधार से जुड़ी कई मांगों पर सरकार ने सहमति जताई।
Dharmesh Yadav
Published By: Dharmesh Yadav • Edited By: Dharmesh Yadav
छात्रों की मांगों पर बिहार सरकार का बड़ा फैसला, इन मांगों पर बनी सहमति

खबर विस्तार : -

पटना: बिहार में प्रतियोगी परीक्षाओं से जुड़ी विभिन्न मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे छात्रों और राज्य सरकार के बीच गुरुवार को हुई वार्ता के बाद कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर सहमति बन गई। शिक्षा विभाग के सचिव की अध्यक्षता में हुई बैठक में छात्र प्रतिनिधिमंडल की ओर से रखी गई सभी लिखित मांगों पर बिंदुवार चर्चा की गई। वार्ता के बाद छात्रों ने सर्वसम्मति से अपना आंदोलन समाप्त करने का निर्णय लिया। बैठक में शिक्षक भर्ती परीक्षा TRE-4 को लेकर सरकार की ओर से लिया गया फैसला सबसे अहम रहा। सरकार ने छात्रों की एकल चरण में परीक्षा आयोजित कराने की मांग स्वीकार कर ली है।

बैठक में ‘एक अभ्यर्थी, एक परिणाम’ के मुद्दे पर भी नियमानुसार आगे की कार्रवाई करने पर सहमति बनी। इसके अलावा 70वीं BPSC परीक्षा की पारदर्शिता से जांच, बिहार कर्मचारी चयन आयोग (BSSC) की भर्ती परीक्षाओं का समयबद्ध आयोजन, 1,799 दरोगा पदों की भर्ती परीक्षा की जांच और सहायक प्राध्यापक नियुक्ति से पहले बिहार पात्रता परीक्षा आयोजित करने की मांग पर भी चर्चा हुई।

परीक्षा सुधार के लिए बनेगी विशेषज्ञ समिति

सरकार ने प्रतियोगी परीक्षाओं में सुधार और छात्रों की शिकायतों के समाधान के लिए पटना उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की अध्यक्षता में विशेषज्ञ समिति गठित करने की बात कही है। इस समिति के समक्ष शिकायतकर्ताओं को अपने साक्ष्य और सुझाव रखने का अवसर दिया जाएगा। समिति शिकायतों और उपलब्ध साक्ष्यों का परीक्षण करने के बाद अपनी अनुशंसा देगी, जिसके आधार पर सरकार आगे की कार्रवाई करेगी।

1,799 दरोगा पदों की भर्ती परीक्षा से जुड़ी अग्रेतर प्रक्रिया भी समिति की रिपोर्ट के बाद ही आगे बढ़ाई जाएगी। इससे इस भर्ती परीक्षा को लेकर उठ रहे सवालों की जांच और उसके बाद प्रक्रिया आगे बढ़ाने का रास्ता साफ होगा। वहीं, BSSC को जल्द परीक्षा कैलेंडर जारी कर भर्ती परीक्षाओं का समय पर आयोजन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए जाने की बात कही गई है।

पुस्तकालयाध्यक्षों की बहाली पर भी फैसला

बैठक में पुस्तकालयाध्यक्षों की रिक्तियों के अनुरूप बहाली प्रक्रिया जल्द शुरू करने पर भी सहमति बनी। संविदा कर्मियों को भर्ती प्रक्रिया में अंक या वेटेज दिए जाने की स्थिति में उनके लिए अलग कोटा निर्धारित करने की मांग पर उच्चस्तरीय समिति गठित कर सरकार के मौजूदा प्रावधानों के आलोक में विचार किया जाएगा।

इसके साथ ही बिहार की विभिन्न भर्ती प्रक्रियाओं में अधिकतम डोमिसाइल नीति लागू करने के मुद्दे पर भी चर्चा हुई। सरकार ने इस संबंध में न्यायविद से प्राप्त परामर्श के अनुरूप नियमानुसार कार्रवाई करने का निर्णय लिया है। भर्ती परीक्षाओं में अधिकतम उम्र सीमा से संबंधित प्रस्ताव को भी विशेषज्ञ समिति के समक्ष विचार के लिए रखने पर सहमति बनी।

प्रश्नपत्र और OMR को लेकर पारदर्शिता पर जोर

छात्रों की एक प्रमुख मांग भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता बढ़ाने से जुड़ी थी। सरकार ने BPSC की तर्ज पर आयोजित होने वाली भर्ती परीक्षाओं में प्रश्नपत्र, OMR शीट और उत्तर पुस्तिका से संबंधित पारदर्शिता सुनिश्चित करने का प्रस्ताव विशेषज्ञ समिति के समक्ष रखने पर सहमति जताई है।

इसके अलावा BPSC की ओर से आयोजित AEDE, सेनेटरी सहित कुछ परीक्षाओं में पेपर लीक के आरोपों की निष्पक्ष जांच को लेकर भी जानकारी दी गई। सरकार के अनुसार आर्थिक अपराध इकाई इस मामले में नियमानुसार कार्रवाई कर रही है। छात्रों की ओर से परीक्षा प्रक्रिया में पारदर्शिता और पेपर लीक जैसी समस्याओं के स्थायी समाधान की मांग लगातार उठाई जाती रही है।

मुख्यमंत्री ने कहा- सरकार छात्रों के भविष्य को लेकर गंभीर

मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर बैठक में हुए फैसलों की जानकारी साझा की। उन्होंने कहा कि छात्रों की मांगों को लेकर सरकार शुरू से गंभीर रही है। मुख्यमंत्री ने विशेष रूप से TRE-4 परीक्षा को एकल चरण में आयोजित कराने के निर्णय का उल्लेख किया और कहा कि छात्रों की मांगों से जुड़े नौ अन्य महत्वपूर्ण निर्णय भी लिए गए हैं।

मुख्यमंत्री ने बताया कि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में सुधार के लिए ‘परीक्षा सुधार पर एक विशेषज्ञ समिति’ गठित की गई है। पटना उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली यह समिति परीक्षाओं से संबंधित छात्रों की शिकायतों को भी सुनेगी। इससे छात्रों को अपनी समस्याएं और शिकायतें सीधे विशेषज्ञ समिति के समक्ष रखने का अवसर मिलेगा।

30 दिनों में समस्याओं के समाधान का दावा

सरकार ने छात्रों की समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए ‘विद्यार्थी सहयोग पोर्टल’ और ‘विद्यार्थी सहयोग शिविर’ शुरू किए हैं। मुख्यमंत्री के मुताबिक इन माध्यमों के जरिए छात्रों की समस्याओं का समाधान 30 दिनों के भीतर किया जा रहा है। सरकार का कहना है कि भर्ती परीक्षाओं को लेकर छात्रों की चिंताओं को दूर करने और पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए लगातार कदम उठाए जा रहे हैं।

छात्र प्रतिनिधियों और सरकार के बीच हुई इस वार्ता को आंदोलन के समाधान की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। TRE-4 को एकल चरण में कराने का निर्णय छात्रों की प्रमुख मांगों में शामिल था। इसके साथ ही BPSC और BSSC की परीक्षाओं में पारदर्शिता, भर्ती कैलेंडर, पेपर लीक की जांच, डोमिसाइल नीति और उम्र सीमा जैसे मुद्दों को विशेषज्ञ समिति के दायरे में लाने से आने वाले समय में परीक्षा व्यवस्था में बदलाव की उम्मीद बढ़ी है।

वार्ता के बाद छात्रों द्वारा आंदोलन समाप्त करने के फैसले से फिलहाल सरकार और अभ्यर्थियों के बीच टकराव की स्थिति खत्म हुई है। अब निगाहें विशेषज्ञ समिति की कार्रवाई, उसकी अनुशंसाओं और सरकार द्वारा लिए गए निर्णयों के क्रियान्वयन पर रहेंगी। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए इन फैसलों को परीक्षा व्यवस्था में सुधार और भर्ती प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी बनाने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है।

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