रतन टाटा के बाद टाटा समूह में वर्चस्व की जंग! आरबीआई की सख्ती और ट्रस्ट्स से टकराव ने बढ़ाई चुनौतियां
Prabhat Tiwari
प्रभात तिवारी
Tata Group Analysis: देश के सबसे प्रतिष्ठित औद्योगिक घरानों में शामिल टाटा समूह इन दिनों दोहरी चुनौती से गुजर रहा है। एक तरफ समूह से जुड़ी कंपनियां सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रिक वाहन, विमानन, डिजिटल कारोबार और नई तकनीक में बड़े निवेश की तैयारी कर रही हैं, तो दूसरी तरफ समूह की शीर्ष प्रबंधन व्यवस्था में मतभेद लगातार बढ़ रहे हैं। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) का टाटा संस को अनिवार्य लिस्टिंग के नियमों का पालन करने का निर्देश इस विवाद को एक नए मोड़ पर ले आया है।
वर्ष 1868 में शुरू हुआ टाटा समूह आज 100 से अधिक देशों में कारोबार कर रहा है, लेकिन रतन टाटा के निधन के बाद टाटा ट्रस्ट्स और टाटा संस के बीच नेतृत्व, आईपीओ और अधिकारों को लेकर टकराव गहरा गया है। हालात यह हैं कि आर्थिक मोर्चे पर रिकॉर्ड कारोबार के बावजूद एयर इंडिया के घाटे, निवेश की चुनौतियों और बोर्डरूम विवादों ने भविष्य की योजनाओं पर सवाल खड़े कर दिए हैं। दरअसल, 9 अक्टूबर 2024 को रतन टाटा का निधन होने के बाद समूह की कमान एन. चंद्रशेखरन के नेतृत्व में बनी रही, जबकि टाटा ट्रस्ट्स की जिम्मेदारी नोएल टाटा ने संभाली। हालांकि, यह बदलाव केवल नेतृत्व परिवर्तन नहीं था। इसके साथ समूह के भविष्य, निर्णय लेने के अधिकार और टाटा संस के स्वामित्व ढांचे को लेकर नई बहस भी शुरू हो गई। जिसका असर कहीं न कहीं कंपनी की आर्थिक स्थिति और भरोसे को प्रभावित कर रहा है।
1868 में हुई थी टाटा समूह की शुरुआत, 1917 में बना टाटा संस
टाटा समूह की स्थापना जमशेदजी टाटा ने वर्ष 1868 में एक ट्रेडिंग कंपनी के रूप में की थी। उनका उद्देश्य केवल व्यावसायिक साम्राज्य खड़ा करना नहीं, बल्कि भारत में उद्योग, शिक्षा और आर्थिक विकास को बढ़ावा देना था। आगे चलकर समूह ने स्टील, बिजली, होटल, ऑटोमोबाइल और सूचना प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में अपनी पहचान बनाई। टाटा संस की स्थापना 1917 में हुई। यह टाटा समूह की प्रमुख होल्डिंग और निवेश कंपनी है। टाटा संस के पास समूह की कई प्रमुख कंपनियों में हिस्सेदारी है और यह टाटा ब्रांड का स्वामित्व भी रखती है। टाटा संस की लगभग 66 प्रतिशत हिस्सेदारी परोपकारी ट्रस्टों के पास है। इनमें सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट और सर रतन टाटा ट्रस्ट प्रमुख हैं। यही व्यवस्था टाटा समूह को दूसरे बड़े कारोबारी घरानों से अलग बनाती है, क्योंकि इसके स्वामित्व का बड़ा हिस्सा सामाजिक और परोपकारी उद्देश्यों से जुड़ा हुआ है।
टाटा ट्रस्ट्स और टाटा संस की भूमिका में क्या है अंतर?
टाटा ट्रस्ट्स और टाटा संस को एक ही संस्था समझना गलत होगा। टाटा ट्रस्ट्स मुख्य रूप से शिक्षा, स्वास्थ्य, आजीविका, ग्रामीण विकास और सामाजिक कल्याण के लिए काम करते हैं। दूसरी ओर टाटा संस समूह की कारोबारी होल्डिंग कंपनी है, जो निवेश और रणनीतिक फैसलों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। रतन टाटा के निधन के बाद अक्टूबर 2024 में नोएल टाटा को टाटा ट्रस्ट्स का अध्यक्ष बनाया गया। दूसरी तरफ एन. चंद्रशेखरन टाटा संस के कार्यकारी चेयरमैन बने रहे। यहीं से नेतृत्व और अधिकारों को लेकर मतभेदों की नई परिस्थितियां बनीं। टाटा ट्रस्ट्स की बड़ी हिस्सेदारी के कारण उसके प्रतिनिधियों का टाटा संस के महत्वपूर्ण निर्णयों में प्रभाव है। लेकिन कंपनी के बोर्ड और शेयरधारकों के अधिकारों के बीच संतुलन को लेकर अब कानूनी और प्रशासनिक सवाल भी उठ रहे हैं।

टाटा संस के बोर्ड में कौन-कौन हैं?
टाटा संस की वित्त वर्ष 2025-26 की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार बोर्ड में छह निदेशक शामिल थे। इनमें एन. चंद्रशेखरन कार्यकारी चेयरमैन और सौरभ अग्रवाल कार्यकारी निदेशक हैं। इसके अलावा वेणु श्रीनिवासन और नोएल टाटा गैर-कार्यकारी निदेशक हैं। हरीश मनवानी और अनीता मारांगोली जॉर्ज स्वतंत्र निदेशक हैं। बोर्ड की जिम्मेदारी समूह की होल्डिंग कंपनी से जुड़े महत्वपूर्ण फैसले लेना, निवेश, वित्तीय जोखिम और नियामकीय अनुपालन सुनिश्चित करना है। हालांकि, टाटा समूह की प्रत्येक बड़ी कंपनी का अपना अलग बोर्ड और प्रबंधन है। इसलिए टाटा संस के बोर्ड में विवाद का अर्थ यह नहीं है कि समूह की सभी कंपनियों का रोजमर्रा का संचालन रुक गया है।
आरबीआई की सख्ती से बढ़ा लिस्टिंग का दबाव
टाटा संस और टाटा ट्रस्ट्स के बीच सबसे बड़ा विवाद कंपनी की शेयर बाजार में लिस्टिंग को लेकर है। आरबीआई ने सितंबर 2022 में टाटा संस को अपर-लेयर एनबीएफसी के रूप में वर्गीकृत किया था। इस श्रेणी की कंपनियों के लिए कड़े नियामकीय नियम लागू होते हैं, जिनमें निर्धारित समयसीमा के भीतर शेयर बाजार में लिस्टिंग कराना भी शामिल है। इसके लिए 30 सितंबर 2025 की समयसीमा निर्धारित थी। टाटा संस ने मार्च 2024 में अपना कर्ज चुकाने के बाद आरबीआई से कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी के रूप में अपना पंजीकरण स्वेच्छा से समाप्त करने का अनुरोध किया था। कंपनी का उद्देश्य नॉन-बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी यानी एनबीएफसी के नियामकीय दायरे से बाहर निकलना और निजी स्वामित्व बनाए रखना था। लेकिन 11 सितंबर 2026 को आरबीआई ने यह आवेदन खारिज कर दिया। इसके बाद 16 नवंबर 2026 को भेजे गए पत्र में केंद्रीय बैंक ने स्पष्ट रूप से कहा कि टाटा संस को अपर-लेयर एनबीएफसी के सभी लागू नियमों का पालन करना होगा, जिसमें शेयर बाजार में लिस्टिंग भी शामिल है। यह घटनाक्रम महत्वपूर्ण है, क्योंकि अब कंपनी के सामने नियामकीय अनुपालन और निजी स्वामित्व की मौजूदा व्यवस्था के बीच संतुलन बनाने की चुनौती है।
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रतन टाटा के बाद आर्थिक प्रदर्शन: कारोबार बढ़ा, लेकिन मुनाफे की तस्वीर मिली-जुली
रतन टाटा के निधन के बाद समूह की आर्थिक उपलब्धियों का विश्लेषण करने पर यह स्पष्ट होता है कि कारोबारी गतिविधियों पर तत्काल कोई बड़ा नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ा है। वित्त वर्ष 2025-26 में टाटा समूह की कुल आय 7.8 प्रतिशत बढ़कर लगभग 16.24 लाख करोड़ रुपये पहुंच गई। समूह का कुल शुद्ध मुनाफा 51.9 प्रतिशत बढ़कर करीब 1.71 लाख करोड़ रुपये रहा। हालांकि, इस वृद्धि में कुछ असाधारण और एकमुश्त लाभों का भी योगदान रहा। दूसरी तरफ टाटा संस के समेकित वित्तीय नतीजों में दबाव दिखाई दिया। वित्त वर्ष 2025-26 में शेयरधारकों के हिस्से का समेकित शुद्ध मुनाफा घटकर लगभग 17,923 करोड़ रुपये रह गया। इसकी प्रमुख वजह एयर इंडिया, टाटा डिजिटल और कुछ अन्य गैर-सूचीबद्ध कारोबारों का बढ़ता घाटा रहा। एयर इंडिया का घाटा वित्त वर्ष 2025-26 में बढ़कर लगभग 22,238 करोड़ रुपये पहुंच गया। टाटा डिजिटल और टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स जैसी कंपनियों को भी घाटे का सामना करना पड़ा। इससे स्पष्ट है कि समूह का विस्तार जारी है, लेकिन नए कारोबारों को लाभदायक बनाने की चुनौती भी बढ़ रही है।

आंतरिक विवाद का भविष्य की योजनाओं पर कितना पड़ेगा असर?
टाटा समूह की सबसे महत्वाकांक्षी योजनाओं में सेमीकंडक्टर निर्माण प्रमुख है। गुजरात के धोलेरा में लगभग 91,000 करोड़ रुपये के निवेश से चिप निर्माण संयंत्र विकसित किया जा रहा है। असम के मोरीगांव जिले के जागीरोड में 27,000 करोड़ रुपये की लागत से भारत की पहली स्वदेशी सेमीकंडक्टर असेंबली और टेस्टिंग सुविधा भी बनाई जा रही है। इसके अलावा इलेक्ट्रिक वाहन, बैटरी निर्माण, नवीकरणीय ऊर्जा, विमानन और डिजिटल सेवाओं में भी बड़े निवेश की संभावनाएं हैं। इन परियोजनाओं के लिए लंबी अवधि की पूंजी, वैश्विक साझेदारी और स्पष्ट रणनीतिक नेतृत्व जरूरी है। यदि टाटा संस और टाटा ट्रस्ट्स के बीच मतभेद लंबे समय तक जारी रहते हैं तो निवेश संबंधी फैसलों, नेतृत्व नियुक्तियों और रणनीतिक प्राथमिकताओं में देरी हो सकती है। हालांकि, इन परियोजनाओं का संचालन संबंधित कंपनियों के अलग-अलग प्रबंधन के अधीन है। इसलिए यह मानना जल्दबाजी होगी कि बोर्डरूम विवाद के कारण सभी निवेश योजनाएं प्रभावित हो जाएंगी।
नेतृत्व की लड़ाई से आगे क्या होगा?
सितंबर 2026 में विवाद ने नया रूप लिया, जब टाटा संस के बोर्ड ने 4:1 के मतदान से एन. चंद्रशेखरन को एक और कार्यकाल देने का फैसला किया। नोएल टाटा ने इस फैसले का विरोध करते हुए इसे कंपनी के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के खिलाफ बताया। टाटा ट्रस्ट्स का कहना है कि नियुक्ति के लिए उसके नामित निदेशकों का आवश्यक समर्थन नहीं मिला। टाटा ट्रस्ट्स ने इस फैसले की वैधता पर सवाल उठाए, जबकि टाटा संस ने अपने बोर्ड के निर्णय का बचाव किया है। इस विवाद के कानूनी और प्रशासनिक परिणाम अभी स्पष्ट नहीं हैं। अब 26 नवंबर 2026 को प्रस्तावित टाटा संस बोर्ड बैठक महत्वपूर्ण मानी जा रही है। इसमें लिस्टिंग, कंपनी के पुनर्गठन और नेतृत्व से जुड़े मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। कुल मिलाकर टाटा समूह की सबसे बड़ी चुनौती कारोबार बढ़ाने से ज्यादा संस्थागत भरोसा बनाए रखने की है। रतन टाटा की विरासत केवल कंपनियों के आर्थिक प्रदर्शन तक सीमित नहीं थी, बल्कि पारदर्शिता, नैतिकता और सामूहिक नेतृत्व की पहचान भी थी। आने वाले समय में समूह की सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि उसके प्रमुख हितधारक व्यक्तिगत और संस्थागत मतभेदों से ऊपर उठकर दीर्घकालीन हितों को कितनी प्राथमिकता देते हैं।
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