विधानसभा चुनाव 2027: जातियों के चक्रव्यूह में फंसी यूपी की सियासत, क्या विकास तोड़ेगा वोटबैंक का तिलिस्म?

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2027 का चुनाव यूपी की सियासत में नई कसौटी बनेगा। जातिगत समीकरणों की गोलबंदी के बीच रोजगार, विकास, सामाजिक न्याय और सुशासन की मांग कितनी प्रभावी होगी, यही तय करेगा कि वोटबैंक का तिलिस्म टूटेगा या राजनीति फिर जातियों में उलझेगी।
​​​​​​​यूपी की राजनीति में कब टूटेगा जातिगत तिलिस्म?

प्रभात तिवारी

UP Assembly Election 2027: उत्तर प्रदेश की राजनीति में विकास की बातें खूब होती हैं, लेकिन चुनावी बिसात आज भी जातिगत समीकरणों के इर्द-गिर्द ही बिछाई जाती है। राजनीतिक दलों के घोषणा पत्रों में रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, किसान, महिला सुरक्षा और बुनियादी सुविधाओं का जिक्र भले ही प्रमुखता से हो, लेकिन टिकट वितरण से लेकर चुनावी रणनीति और सामाजिक प्रतिनिधित्व तक जाति का गणित निर्णायक भूमिका निभाता दिखाई देता है। ऐसे में 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या उत्तर प्रदेश जातिगत राजनीति के इस तिलिस्म को तोड़कर विकास और जनसरोकारों की राजनीति की ओर बढ़ेगा, या एक बार फिर जातियों की गोलबंदी ही सत्ता का रास्ता तय करेगी?

दरअसल, आगामी चुनाव की सबसे दिलचस्प तस्वीर यह है कि प्रदेश की राजनीति में कोई भी दल जातिगत समीकरणों की अनदेखी करने की स्थिति में नहीं है। भाजपा अपने परंपरागत सवर्ण आधार वोटर्स के साथ गैर-यादव ओबीसी और गैर-जाटव दलित समुदायों को साधने में जुटी है। समाजवादी पार्टी पीडीए (पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक) की राजनीति के जरिए अपने सामाजिक आधार वोटर्स का विस्तार करना चाहती है। कांग्रेस भी दलित, मुस्लिम और सवर्ण समुदाय के मतदाताओं के बीच अपनी राजनीतिक जमीन तलाश रही है। बसपा अपने पारंपरिक दलित आधार वोटर्स को दोबारा संगठित करने की कोशिश में है। यानी राजनीतिक दलों के रास्ते भले अलग हों, लेकिन उनकी निगाहें जातिगत और सामाजिक समीकरणों पर ही टिकी हुई हैं। इस चुनावी परिदृश्य में असदुद्दीन ओवैसी और चंद्रशेखर आजाद का गठबंधन एक नया राजनीतिक घटनाक्रम है। 12 नवंबर 2026 को दोनों नेताओं ने सामाजिक परिवर्तन मोर्चा बनाने की घोषणा की। इस गठबंधन ने 2027 के चुनाव में सभी 403 सीटों पर चुनाव लड़ने और चंद्रशेखर आजाद को मुख्यमंत्री पद का चेहरा बनाने की बात कही है। इसका घोषित सामाजिक आधार दलित और मुस्लिम समुदाय हैं। यह गठबंधन विपक्षी राजनीति के सामने एक नया सवाल भी खड़ा करता है कि क्या दलित और मुस्लिम मतदाताओं के लिए एक अलग राजनीतिक मंच स्थापित हो पाएगा? अथवा इसका प्रभाव विपक्षी मतों के विभाजन तक सीमित रहेगा? इसका उत्तर चुनावी मैदान में ही मिलेगा।

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ब्राह्मण राजनीति: सबसे ज्यादा चर्चा, सबसे बड़ा सामाजिक सवाल

इन तमाम समीकरणों के बीच ब्राह्मण मतदाताओं को लेकर राजनीतिक दलों की सक्रियता विशेष रूप से उल्लेखनीय है। उत्तर प्रदेश के चुनावी इतिहास में ब्राह्मण समुदाय की भूमिका केवल उसकी जनसंख्या के अनुपात से नहीं, बल्कि विभिन्न क्षेत्रों में उसके सामाजिक और राजनीतिक प्रभाव से भी जुड़ी रही है। अलग-अलग आकलनों में इस समुदाय की आबादी लगभग 10 से 12 प्रतिशत बताई जाती है। यही वजह है कि भाजपा, सपा, बसपा और कांग्रेस सभी इस समुदाय को अपने साथ जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। भाजपा के लिए चुनौती अपने परंपरागत सवर्ण वोटर्स का समर्थन बनाए रखने के साथ सामाजिक प्रतिनिधित्व को लेकर उठ रही शिकायतों का समाधान करना भी है। योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली सरकार में सत्ता और प्रशासनिक ढांचे में ठाकुर समुदाय के प्रभाव को लेकर कुछ वर्गों में असंतोष की चर्चा होती रही है। दूसरी ओर सपा अपने पारंपरिक मुस्लिम-यादव आधार मतदाताओं से आगे बढ़कर ब्राह्मणों को जोड़ना चाहती है। पार्टी की ओर से ब्राह्मण नेताओं की बैठकें और सामाजिक प्रतिनिधित्व का मुद्दा इसी रणनीति का हिस्सा हैं।

कांग्रेस ने भी ब्राह्मण नेतृत्व को संगठन में महत्व देने के संकेत दिए हैं, जबकि बसपा सतीश चंद्र मिश्र जैसे अपने प्रमुख ब्राह्मण चेहरे के माध्यम से इस समुदाय से राजनीतिक संवाद बनाए हुए है। पूर्वांचल में विनय शंकर तिवारी, पवन पांडेय और भाजपा के हरीश द्विवेदी जैसे नेताओं की राजनीतिक गतिविधियां भी इसी व्यापक संदर्भ में देखी जा रही हैं। सोशल मीडिया पर ब्राह्मणों के पक्ष और विपक्ष में चल रही बहस ने इस समुदाय को राजनीतिक विमर्श के केंद्र में ला दिया है। लेकिन सवाल यह है कि क्या किसी समुदाय को नारों, पदों और चुनावी टिकटों के जरिए साधा जा सकता है? क्या ब्राह्मण मतदाता एक इकाई की तरह मतदान करेंगे? वास्तविकता यह है कि किसी भी जाति का मतदाता एकरूप नहीं होता। उसके भीतर भी क्षेत्रीय, आर्थिक, पीढ़ीगत और राजनीतिक विविधताएं मौजूद रहती हैं।

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यूजीसी विवाद और भाजपा के सामाजिक समीकरण

केंद्र सरकार के ‘यूजीसी समानता विनियम, 2026’ को लेकर उठा विवाद भी आगामी चुनाव के संदर्भ में महत्वपूर्ण है। सामान्य वर्ग के कुछ संगठनों ने नियमों को लेकर आपत्ति जताई, जबकि दलित और ओबीसी वर्गों के कुछ संगठनों ने नियमों के स्थगन पर सवाल उठाए। 29 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने इन नियमों पर रोक लगाई थी। इसके बाद केंद्र सरकार ने अगस्त में नियमों की समीक्षा की बात कही और नवंबर में पुनर्विचार के लिए समिति गठित करने की संभावना सुप्रीम कोर्ट के समक्ष रखी। इस घटनाक्रम ने सामाजिक न्याय और समान अवसर की बहस को राजनीतिक विमर्श में फिर से प्रमुख बना दिया है। भाजपा के सामने यहां दोहरी चुनौती है। एक तरफ उसे पिछड़े और वंचित वर्गों के बीच अपने सामाजिक आधार को बनाए रखना है, दूसरी तरफ सवर्ण समुदायों में उपजे असंतोष को भी संबोधित करना है। यही वह बिंदु है जहां उसकी व्यापक सामाजिक गोलबंदी की रणनीति की परीक्षा होगी।

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सत्ता, संगठन और विकास के दावों की परीक्षा

भाजपा के सामने केवल जातिगत असंतोष ही चुनौती नहीं है। लंबे समय से सत्ता में रहने के कारण सरकार के कामकाज, संगठनात्मक एकजुटता और जनप्रतिनिधियों के प्रदर्शन पर भी सवाल उठना स्वाभाविक है। पार्टी के संभावित टिकट कटने और 200 से अधिक उम्मीदवारों की कथित सूची दिल्ली भेजे जाने संबंधी चर्चाओं को प्रदेश अध्यक्ष की ओर से खारिज किया जाना बताता है कि चुनाव से पहले संगठनात्मक अटकलें भी राजनीतिक वातावरण को प्रभावित कर रही हैं। हालांकि ऐसी कथित सूची की स्वतंत्र पुष्टि के बिना इसे वास्तविक उम्मीदवार चयन का आधार नहीं माना जा सकता। इसके अतिरिक्त सरकार के विकास संबंधी दावों का मूल्यांकन भी चुनाव में महत्वपूर्ण होगा। एक्सप्रेसवे, हवाई अड्डे, निवेश, कानून-व्यवस्था और बुनियादी ढांचे के विकास के साथ यह भी देखना होगा कि रोजगार, महंगाई, ग्रामीण अर्थव्यवस्था, किसानों की आय, शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में आम नागरिक को कितना लाभ मिला है। विकास का वास्तविक अर्थ तभी स्थापित होगा जब उसका लाभ समाज के प्रत्येक वर्ग तक पहुंचेगा।

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क्या टूटेगा जातिगत राजनीति का तिलिस्म?

दरअसल, उत्तर प्रदेश की राजनीति का सबसे बड़ा विरोधाभास यही है कि विकास की राजनीति का दावा करने वाले दल भी जातिगत गणित से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। जाति सामाजिक वास्तविकता है और ऐतिहासिक असमानताओं के कारण प्रतिनिधित्व तथा सामाजिक न्याय की मांग भी प्रासंगिक है। समस्या जाति की चर्चा में नहीं, बल्कि तब पैदा होती है जब नागरिकों की समस्याओं को पीछे छोड़कर उन्हें केवल जातिगत वोट बैंक मान लिया जाता है। 2027 का चुनाव इस मायने में महत्वपूर्ण होगा कि क्या मतदाता अपने समुदाय के प्रतिनिधित्व के साथ-साथ सरकार के कामकाज, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा और स्थानीय विकास को भी समान महत्व देंगे? क्या राजनीतिक दल जातिगत गोलबंदी से आगे बढ़कर ठोस नीतियों और जवाबदेही की बात करेंगे?

सच यह है कि जातिगत राजनीति का तिलिस्म किसी एक चुनावी नारे या किसी एक नेता के उभार से नहीं टूटेगा। इसके लिए राजनीतिक दलों को सामाजिक न्याय और विकास के बीच संतुलन बनाना होगा। मतदाता को भी जातिगत पहचान के साथ अपने आर्थिक और सामाजिक हितों का मूल्यांकन करना होगा। 2027 में सत्ता की लड़ाई केवल भाजपा, सपा, कांग्रेस, बसपा या नए राजनीतिक गठबंधनों के बीच नहीं होगी, बल्कि यह उत्तर प्रदेश की राजनीतिक प्राथमिकताओं की भी परीक्षा होगी। सवाल सिर्फ यह नहीं होगा कि किस जाति का वोट किस दल को मिला, बल्कि यह भी होगा कि किस दल ने जनता की वास्तविक समस्याओं का कितना समाधान किया। शायद इसी सवाल में जातिगत तिलिस्म के टूटने की पहली संभावना छिपी है।

 

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