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भारत की बढ़ती वैश्विक ताकत और बदलते अंतरराष्ट्रीय समीकरण

Prabhat Tiwari Prabhat Tiwari

भारत की बढ़ती ताकत से वैश्विक शक्तियों के हितों में टकराव संभव है, लेकिन हर चुनौती को विदेशी साजिश मानना भूल होगी। भारत को राजनीतिक एकजुटता, आर्थिक आत्मनिर्भरता और मजबूत कूटनीति से दुनिया में अपनी निर्णायक भूमिका स्थापित करनी होगी।

इंडिया पब्लिक खबर

13 नवंबर 2026, 12:00 AM
भारत की बढ़ती ताकत से क्यों बदल रहे हैं वैश्विक समीकरण?

प्रभात तिवारी

India's Global Power: भारत आज ऐसे दौर से गुजर रहा है, जहां एक तरफ उसकी आर्थिक और सामरिक ताकत लगातार बढ़ रही है, वहीं दूसरी तरफ देश के भीतर राजनीतिक आंदोलनों, सामाजिक असंतोष और जम्मू-कश्मीर में आतंकी गतिविधियों जैसी चुनौतियां भी सामने आ रही हैं। सवाल यह है कि क्या ये घटनाएं केवल आंतरिक परिस्थितियों का परिणाम हैं या इनके पीछे बदलते वैश्विक राजनीतिक समीकरणों की भी कोई भूमिका है? क्या दुनिया की कुछ बड़ी ताकतें भारत को एक स्वतंत्र और प्रभावशाली वैश्विक शक्ति के रूप में उभरते हुए सहजता से स्वीकार नहीं कर पा रही हैं?

इस बहस में सबसे पहले अमेरिका का नाम आता है। इसकी वजह केवल राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नीतियां नहीं, बल्कि अमेरिकी विदेश नीति का वह दोहरा चरित्र है, जिसमें रणनीतिक साझेदारी के साथ अपने राष्ट्रीय हितों को सर्वोपरि रखने की परंपरा रही है। भारत के साथ अमेरिका के संबंध पिछले दो दशकों में काफी मजबूत हुए हैं, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि दोनों देशों के हित हमेशा एक जैसे रहेंगे। व्यापार, रूस से तेल खरीद, रक्षा सहयोग और दक्षिण एशिया की राजनीति ऐसे मुद्दे हैं, जहां दोनों के बीच मतभेद सामने आते रहे हैं।

वर्ष 2025 में ट्रंप प्रशासन ने भारतीय उत्पादों पर भारी शुल्क लगाकर आर्थिक दबाव बनाने की कोशिश की। रूस से तेल खरीदने के मुद्दे पर भी भारत को निशाना बनाया गया। अगस्त 2025 में लगाए गए अतिरिक्त शुल्क ने द्विपक्षीय संबंधों में तनाव बढ़ाया। हालांकि फरवरी 2026 में दोनों देशों ने अंतरिम व्यापार समझौते का ढांचा तैयार किया और अमेरिका ने भारत पर लागू अतिरिक्त शुल्क में कटौती की घोषणा की। इससे स्पष्ट है कि अमेरिकी नीति में दबाव और सहयोग दोनों साथ-साथ चलते हैं।

मध्यावधि चुनाव परिणाम और पाकिस्तान को एफ-16 का निर्णय

अमेरिका में 3 नवंबर 2026 को हुए मध्यावधि चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी को बड़ा झटका लगा। डेमोक्रेट्स ने प्रतिनिधि सभा और सीनेट दोनों में बढ़त हासिल की। इससे ट्रंप प्रशासन की नीतियों पर घरेलू राजनीतिक दबाव बढ़ना स्वाभाविक है। हालांकि यह कहना जल्दबाजी होगी कि चुनाव परिणामों के कारण ही अमेरिका ने भारत के खिलाफ कोई नई रणनीति अपनाई है। अमेरिकी विदेश नीति केवल राष्ट्रपति की इच्छा से नहीं, बल्कि संसद, रक्षा प्रतिष्ठान, व्यापारिक समूहों और रणनीतिक संस्थाओं के प्रभाव से भी संचालित होती है। इसी संदर्भ में पाकिस्तान को एफ-16 विमानों के लिए अमेरिकी समर्थन का सवाल उठता है। यहां तथ्यात्मक अंतर समझना जरूरी है। अमेरिका ने सितंबर 2022 में पाकिस्तान के एफ-16 बेड़े के रखरखाव के लिए 450 मिलियन डॉलर के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। उस समय अमेरिकी रक्षा एजेंसी ने स्पष्ट किया था कि इस पैकेज में नए हथियार या नई सैन्य क्षमताएं शामिल नहीं थीं। इसलिए इसे 2026 में पाकिस्तान को नए एफ-16 हथियार देने का फैसला बताना सही नहीं होगा। फिर भी पाकिस्तान के साथ अमेरिकी सैन्य संबंध भारत की सुरक्षा चिंताओं का विषय बने रहते हैं।

Jammu and Kashmir Terrorism, Attack on CRPF Check post

कुलगाम में सीआरपीएफ चेकपोस्ट पर हमला

जम्मू-कश्मीर में 11 नवंबर को कुलगाम के पास सीआरपीएफ चेकपोस्ट पर हुआ हमला भी गंभीर चिंता का विषय है। इस हमले में तीन जवान घायल हुए, जिनमें एक की स्थिति गंभीर बताई गई। इसी कड़ी में जम्मू-कश्मीर के किश्तवाड़ जिले के दच्छन इलाके में मंगलवार से लापता दो स्पेशल पुलिस ऑफिसर (SPO) के शव गुरुवार को गोलियों से छलनी हालत में बरामद किए गए हैं। घटनास्थल से दोनों जवानों के सर्विस हथियार (राइफल) गायब हैं, जिससे किसी आतंकी हमले की आशंका जताई जा रही है। बलिदानी जवानों की पहचान 45 वर्षीय रशपाल कुमार और 57 वर्षीय बॉबी चंद के रूप में हुई है। दोनों दच्छन के कियार गांव के रहने वाले थे। ऐसे हमलों को केवल स्थानीय सुरक्षा घटना मानकर नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद का भारत लंबे समय से सामना करता रहा है। पाकिस्तान की आतंकी साजिशों को वैश्विक मंच पर बेनकाब भी किया है, जिसमें संयुक्त राष्ट्र में भारत द्वारा सीमा पार आतंकवाद का मुद्दा उठाना और FATF के मंच पर आतंकवाद के वित्तपोषण से जुड़े सवाल उठाना शामिल है। हाल-फिलहाल में घटी किसी आतंकी घटना को साजिश घोषित करने के लिए ठोस खुफिया और जांच संबंधी प्रमाण भी आवश्यक हैं। अंतरराष्ट्रीय राजनीति में संदेह महत्वपूर्ण हो सकता है, लेकिन निष्कर्ष प्रमाणों पर ही आधारित होने चाहिए। इसलिए सबसे पहले हमें आतंकी घटना से जुड़े प्रमाण जुटाने होंगे, ताकि दुनिया के सामने साजिश रचने वालों को बेनकाब कर सकें।

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भारत की बढ़ती आर्थिक ताकत भी वैश्विक समीकरणों में बदलाव

भारत की बढ़ती आर्थिक ताकत भी वैश्विक समीकरणों में बदलाव का एक बड़ा कारण है। भारत दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में शामिल हो चुका है। डिजिटल भुगतान, आधार आधारित सेवाओं, विनिर्माण, अंतरिक्ष तकनीक और सेवा क्षेत्र में उसकी उपलब्धियों ने वैश्विक निवेशकों का ध्यान आकर्षित किया है। वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताओं के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास क्षमता बनी हुई है। हालांकि यह दावा भी सही नहीं होगा कि वैश्विक संकटों का भारत पर कोई असर नहीं पड़ता। दरअसल, 12 नवंबर को जारी आंकड़ों के मुताबिक, अक्टूबर 2026 की खुदरा महंगाई 6.09 प्रतिशत और खाद्य महंगाई 8.94 प्रतिशत पहुंच गई है। यह आंकड़ा बताता है कि अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा बाजार, खाद्य आपूर्ति और वैश्विक लागतों में बदलाव का असर भारतीय उपभोक्ताओं तक पहुंचता है। महंगाई में यह बढ़ोतरी बताती है कि भारत की आर्थिक मजबूती के बावजूद आम उपभोक्ता को कीमतों के मोर्चे पर राहत मिलना अभी चुनौती बना हुआ है। वैश्विक स्तर पर रुपये की विनिमय दर, कच्चे तेल की कीमतें और विदेशी निवेश में उतार-चढ़ाव भी भारतीय अर्थव्यवस्था को प्रभावित करते हैं। इसलिए भारत की आर्थिक मजबूती का वास्तविक मूल्यांकन उसकी विकास दर के साथ रोजगार, महंगाई और आम नागरिक की क्रयशक्ति के आधार पर होना चाहिए।

व्यापारिक संबंधों के विस्तार की रणनीति का असर

भारत ने व्यापारिक संबंधों के विस्तार के जरिए अपनी रणनीतिक स्थिति मजबूत की है। यूरोपीय संघ के साथ जनवरी 2026 में मुक्त व्यापार समझौते की वार्ता पूरी होना एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। ब्रिटेन, ओमान और न्यूजीलैंड के साथ व्यापार समझौते तथा खाड़ी देशों के साथ आर्थिक बातचीत भारत के लिए नए बाजारों के अवसर खोलती है। यूरोप को भारत में एक बड़े उपभोक्ता बाजार, कुशल श्रमशक्ति और विनिर्माण साझेदार की संभावना दिखाई देती है। वहीं भारत यूरोप से निवेश, तकनीक और आधुनिक औद्योगिक क्षमताएं हासिल करना चाहता है। मध्य एशिया के संदर्भ में भी भारत की रणनीति महत्वपूर्ण है। ऊर्जा सुरक्षा, चाबहार बंदरगाह, अंतरराष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण परिवहन गलियारा और कनेक्टिविटी परियोजनाएं भारत को इस क्षेत्र से जोड़ती हैं। रूस, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और अन्य मध्य एशियाई देशों के साथ संबंध भारत की विदेश नीति को बहुआयामी बनाते हैं। चीन की क्षेत्रीय महत्वाकांक्षाओं के बीच यह संपर्क भारत के लिए आर्थिक ही नहीं, सामरिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है।

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अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भारत की भूमिका में बदलाव

अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भारत की भूमिका में आया बदलाव भी उल्लेखनीय है। जी-20 की अध्यक्षता के दौरान भारत ने ग्लोबल साउथ की समस्याओं, विकासशील देशों के ऋण संकट, डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना और जलवायु वित्त जैसे मुद्दों को प्रमुखता दी। ब्रिक्स में भारत की सक्रिय भागीदारी बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था की उसकी प्रतिबद्धता को दर्शाती है। हालांकि जी-7 का भारत सदस्य नहीं है, लेकिन उसे शिखर सम्मेलनों में आमंत्रित किया जाना उसकी बढ़ती वैश्विक स्वीकार्यता का संकेत है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता की भारत की मांग भी इसी महत्वाकांक्षा का हिस्सा है। वहीं दूसरी तरफ जॉर्ज सोरोस जैसे अंतरराष्ट्रीय कारोबारी और परोपकारी व्यक्तियों की भारतीय राजनीति पर टिप्पणियों को लेकर भी विवाद होते रहे हैं। लोकतंत्र में विदेशी हस्तक्षेप की आशंका पर सतर्कता भी बहुत जरूरी है। वास्तविकता यह है कि भारत की प्रगति से अमेरिका, चीन, रूस या यूरोप में से कोई भी देश पूरी तरह अप्रभावित नहीं रह सकता। हर देश अपने आर्थिक और सामरिक हितों के अनुसार भारत के साथ संबंध तय करेगा। चीन को भारत की क्षेत्रीय और आर्थिक प्रतिस्पर्धा से चुनौती मिलती है, अमेरिका भारत को हिंद-प्रशांत क्षेत्र में महत्वपूर्ण साझेदार मानता है, जबकि यूरोप उसे एक बड़े बाजार और रणनीतिक सहयोगी के रूप में देखता है।

भारत के सामने सबसे बड़ी चुनौती

भारत के सामने सबसे बड़ी चुनौती किसी एक देश की पहचान करके उसे अपना शत्रु घोषित करना नहीं, बल्कि अपनी आर्थिक, राजनीतिक और सामरिक क्षमता को इतना मजबूत करना है कि कोई भी बाहरी शक्ति उसके राष्ट्रीय हितों को प्रभावित न कर सके। मजबूत अर्थव्यवस्था, आंतरिक सामाजिक एकता, संस्थाओं की विश्वसनीयता, आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक नीति और संतुलित विदेश संबंध ही भारत की असली ताकत हैं। भारत को अब दुनिया की राजनीति में प्रतिक्रियावादी नहीं, बल्कि निर्णायक भूमिका निभाने वाला देश बनना है। इसके लिए तथ्यपरक रणनीति, आत्मनिर्भर रक्षा व्यवस्था और राष्ट्रीय हितों पर आधारित कूटनीति जरूरी है। यही वह रास्ता है, जो भारत को वैश्विक शक्ति बनाने के साथ उसकी संप्रभुता और लोकतांत्रिक मजबूती भी सुनिश्चित करेगा।

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