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VB-G RAM G: कल से पूरे देश में लागू होगा अधिनियम, शिवराज सिंह चौहान बोले- हर पात्र श्रमिक को रोजगार देना सरकार की प्राथमिकता

खबर सार :-

वीबी-जी राम जी अधिनियम 1 जुलाई से पूरे देश में लागू हो जाएगा। इससे हर गरीब परिवार को 125 दिन की रोजगार गारंटी मिलेगी। अधिनियम के क्रियान्वयन से पहले केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सरकार की प्राथमिकता है कि कोई भी पात्र ग्रामीण श्रमिक काम से वंचित न रहे।
Shatabdi Mitra
Published By: Shatabdi Mitra • Edited By: Shatabdi Mitra
VB-G RAM G: कल से पूरे देश में लागू होगा अधिनियम, शिवराज सिंह चौहान बोले- हर पात्र श्रमिक को रोजगार देना सरकार की प्राथमिकता

खबर विस्तार : -

नई दिल्ली: केंद्र सरकार की नई ग्रामीण रोजगार योजना 'विकसित भारत–रोजगार और आजीविका मिशन (ग्रामीण) [VB-G RAM-G] एक्ट, 2025' बुधवार से पूरे देश में लागू हो जाएगी। इस कानून के तहत पात्र ग्रामीण परिवारों को अब प्रत्येक वित्तीय वर्ष में 125 दिनों के रोजगार की कानूनी गारंटी मिलेगी। पहले यह सीमा 100 दिनों की थी। सरकार का कहना है कि यह कानून ग्रामीण आजीविका को मजबूत करने और टिकाऊ विकास को बढ़ावा देने की दिशा में अहम कदम है।

VB-G RAM-G एक्ट लागू होने से क्या बदलेगा?

केंद्रीय ग्रामीण विकास एवं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी पात्र ग्रामीण मजदूर रोजगार से वंचित न रहे। उन्होंने बताया कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ मिलकर इस कानून को लागू करने की सभी प्रशासनिक, वित्तीय और तकनीकी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। उन्होंने कहा कि रोजगार की गारंटी 125 दिन किए जाने से ग्रामीण परिवारों की आय में वृद्धि होगी, टिकाऊ सामुदायिक परिसंपत्तियों का निर्माण तेज होगा और 'विकसित भारत' के लक्ष्य को नई गति मिलेगी।

राज्यों को 95,692.31 करोड़ रुपये की अंतरिम राशि जारी

केंद्र सरकार ने योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 95,692.31 करोड़ रुपये की अंतरिम राशि पहले ही जारी कर दी है। इससे रोजगार उपलब्ध कराने, समय पर मजदूरी भुगतान और विकास कार्यों को बिना किसी बाधा के जारी रखने में मदद मिलेगी।

पुराने जॉब कार्ड और e-KYC को लेकर क्या व्यवस्था रहेगी?

सरकार ने स्पष्ट किया है कि नई व्यवस्था लागू होने के दौरान सभी चल रहे कार्य पहले की तरह जारी रहेंगे। जिन श्रमिकों की e-KYC पूरी हो चुकी है, उनके मौजूदा जॉब कार्ड तब तक मान्य रहेंगे, जब तक नए ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्ड जारी नहीं हो जाते। इससे मजदूरी भुगतान और रोजगार में किसी प्रकार की रुकावट नहीं आएगी।

ग्राम पंचायतों की भूमिका कैसे बदलेगी?

इस कानून के तहत ग्राम पंचायतों की जिम्मेदारी और अधिक बढ़ाई गई है। टिकाऊ परिसंपत्तियों के निर्माण, जल संरक्षण, प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन, कृषि एवं संबद्ध गतिविधियों को बढ़ावा देने, ग्रामीण बुनियादी ढांचे के विकास तथा स्वयं सहायता समूहों (SHGs) के माध्यम से महिलाओं के सशक्तिकरण पर विशेष जोर दिया गया है। इसके साथ ही विभिन्न सरकारी योजनाओं के बेहतर समन्वय और तकनीक आधारित पारदर्शी व्यवस्था को भी प्राथमिकता दी गई है।

 

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