VB-G RAM Ji Act: 1 जुलाई से देश में लागू होगा वीबी-जी राम जी अधिनियम, ग्रामीण विकास को मिलेगी नई दिशा
खबर सार :-
VB-G RAM Ji Act: देश में 1 जुलाई से वीबी- जी राम जी अधिनियम लागू हो जाएगा। इसके साथ ही ग्रामीण विकास के एक नए मॉडल की शुरुआत होगी। यह अधिनियम हर वित्त वर्ष में प्रत्येक ग्रामीण परिवार को कम से कम 125 दिनों के रोजगार की गारंटी देता है।
खबर विस्तार : -
नई दिल्ली: केंद्र सरकार 1 जुलाई, 2026 से 'विकसित भारत – रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन (ग्रामीण) अधिनियम, 2025' (VB-G RAM Ji Act) लागू करने जा रही है। यह अधिनियम हर वित्तीय वर्ष में हर ग्रामीण परिवार को कम से कम 125 दिनों के रोजगार की कानूनी गारंटी देता है।
ग्रामीण विकास मंत्रालय के अनुसार, इस पहल में गांवों के विकास के लिए अलग-अलग मंत्रालयों और सरकारी योजनाओं को एक साथ लाना शामिल है, ताकि विकास परियोजनाएं तेजी से और बेहतर ढंग से पूरी हो सकें। तैयारियों के तहत, बुधवार को एक अहम बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता ग्रामीण विकास विभाग के सचिव रोहित कंसल ने की और इसमें 18 मंत्रालयों और विभागों के अधिकारी शामिल हुए।
"एक योजना, कई स्रोतों से फंड" मॉडल
सरकार की योजना है कि हर गांव अपनी खास जरूरतों के हिसाब से एक विकास योजना बनाए। इसके बाद, केंद्र और राज्य सरकारों की अलग-अलग योजनाओं से फंड और संसाधन जुटाकर इन परियोजनाओं को पूरा किया जाएगा। इस तरीके को "एक योजना, कई स्रोतों से फंड" मॉडल कहा गया है।
ग्राम सभाएं और पंचायतें तय करेंगी प्राथमिकताएं
इस नई व्यवस्था के तहत, ग्राम सभाएं और पंचायतें विकास की प्राथमिकताएं तय करेंगी। इन प्राथमिकताओं में पानी की उपलब्धता, सड़कें और दूसरी बुनियादी सुविधाएं, रोजगार और आजीविका बढ़ाने की पहल, और बाढ़, सूखे व अन्य प्राकृतिक आपदाओं से बचाव के उपाय शामिल होंगे। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने 318 तरह के कार्यों की एक सूची तैयार की है जिन्हें इस योजना के तहत किया जा सकता है। इनमें जल संरक्षण, सिंचाई, ग्रामीण सड़कें, सामुदायिक भवन, रोजगार से जुड़ा बुनियादी ढांचा और जलवायु परिवर्तन से निपटने के उपाय शामिल हैं।
ग्रामीण विकास के एक नए मॉडल की शुरुआत
यह नई व्यवस्था सरकारी योजनाओं के बीच तालमेल बेहतर करेगी, फंड का सही इस्तेमाल सुनिश्चित करेगी और गांवों में विकास कार्यों को तेज करेगी। इससे पंचायतों की भूमिका भी काफी मजबूत होगी। गौरतलब है कि VB-G RAM Ji Act, 2025, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना की जगह लेगा। संसद के दोनों सदनों से मंजूरी मिलने के बाद राष्ट्रपति ने 21 दिसंबर, 2025 को इस नए अधिनियम को मंजूरी दी थी। 1 जुलाई से पूरे देश में इसे लागू करने के साथ ही ग्रामीण विकास के एक नए मॉडल की शुरुआत होगी।
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