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समुद्र मंथन से पीएम किसान योजना तक... मोदी कैबिनेट ने कई बड़ी योजनाओं को दी मंजूरी

खबर सार :-

Modi Cabinet Meeting: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में देश के विकास को गति देने और ऊर्जा सुरक्षा, खेल क्षेत्र तथा कृषि को बढ़ावा देने के लिए कई दूरगामी और महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।
Sujeet Sharma
Published By: Sujeet Sharma • Edited By: Sujeet Sharma
समुद्र मंथन से पीएम किसान योजना तक... मोदी कैबिनेट ने कई बड़ी योजनाओं को दी मंजूरी

खबर विस्तार : -

Modi Cabinet Meeting: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में देश के विकास को तेजी देने और ऊर्जा, खेल व कृषि क्षेत्रों को बढ़ावा देने के लिए कई दूरगामी और महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। कैबिनेट ने 'प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना', नई 'खेलो इंडिया' योजना, 'प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना' के विस्तार और समुद्र में खोज (ऑफशोर एक्सप्लोरेशन) के लिए राष्ट्रीय योजना 'समुद्र मंथन' को मंजूरी दी। इन फैसलों का मुख्य मकसद किसानों को आर्थिक रूप से मजबूत करना, रिन्यूएबल एनर्जी को बढ़ावा देना, खेल के बुनियादी ढांचे को आधुनिक बनाना और देश को ऊर्जा के मामले में आत्मनिर्भर बनाना है।

कैबिनेट ब्रीफिंग के दौरान, केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि सरकार ने 'प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना' को मंजूरी दे दी है। उन्होंने कहा कि प्रति व्यक्ति सोलर एनर्जी क्षमता के मामले में भारत पहले से ही दुनिया के अग्रणी देशों में शामिल है। अब, इस नई योजना के जरिए देश के जलाशयों की सतह का इस्तेमाल सोलर एनर्जी बनाने के लिए किया जाएगा। इस पहल से देश में साफ-सुथरी ऊर्जा (क्लीन एनर्जी) के उत्पादन में और तेजी आएगी और प्राकृतिक संसाधनों का बेहतर इस्तेमाल सुनिश्चित होगा।

मोदी कैबिनेट ने किसानों को दिया बड़ा तोहफा

केंद्रीय कैबिनेट ने 'प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि' (pm kisan) योजना को अगले पांच सालों के लिए बढ़ा दिया है, जिसमें 2026-27 से 2030-31 तक के वित्तीय वर्ष शामिल हैं। सरकार ने इस अवधि के लिए 3.15 लाख करोड़ का बजट तय किया है। इस योजना के तहत, पात्र किसानों को हर साल 6,000 की आर्थिक मदद मिलती रहेगी—जो 2,000-2,000 की तीन किस्तों में सीधे उनके बैंक खातों में भेजी जाएगी। फसल चक्र के हिसाब से मिलने वाली यह समय पर मदद किसानों को बीज, खाद और खेती से जुड़ी दूसरी चीजें आसानी से खरीदने में मदद करेगी। सरकार के इस फैसले से किसानों की ज्यादा ब्याज वाले कर्ज पर निर्भरता कम होगी और उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, ख़ासकर छोटे और सीमांत किसानों की।

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'समुद्र मंथन' प्रोग्राम को मंजूरी

केंद्रीय कैबिनेट की ब्रीफ़िंग के दौरान, केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि आज मंजूर किया गया अगला बड़ा प्रोग्राम 'समुद्र मंथन' (samudra manthan schemes) है। 'समुद्र मंथन' भारत में तेल और गैस की खोज और उत्पादन के लिए बनाया गया एक प्रोग्राम है। यह 84,000 करोड़ के बजट वाला एक बहुत बड़ा और महत्वाकांक्षी प्रोग्राम है। भारत के 'एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन' में तेल और प्राकृतिक गैस जैसे हाइड्रोकार्बन के बड़े भंडार मौजूद हैं। अगर इन संसाधनों की सही तरीके से खोज की जाए, तो भारत अपने घरेलू उत्पादन को काफ़ी बढ़ा सकता है। इसी मकसद से, खोज और उसके बाद उत्पादन, दोनों को शामिल करते हुए एक व्यापक प्रोग्राम तैयार किया गया है। इस प्रोग्राम का नाम 'समुद्र मंथन' रखा गया है।

खेलो इंडिया योजना के लिए 29,000 करोड़ का बजट

देश की खेल संस्कृति को नई दिशा देने के लिए, सरकार ने 2026-27 से 2030-31 तक के वित्तीय वर्षों के लिए 36,441 करोड़ के कुल बजट वाली संशोधित 'खेलो इंडिया' योजना को मंज़ूरी दी है। इसके अलावा, नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन्स (NSFs) के लिए सपोर्ट सिस्टम को भी मज़बूत किया गया है। इसका मकसद खिलाड़ियों को वर्ल्ड-क्लास ट्रेनिंग और बेहतरीन स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर देने के साथ-साथ स्पोर्ट्स संस्थाओं को आर्थिक मदद देकर ग्लोबल लेवल पर भारत के प्रदर्शन को बेहतर बनाना है।

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रोजगार सृजन और 'आत्मनिर्भर भारत' को मिलेगा बढ़ावा

सरकार के अनुसार, 'समुद्र मंथन' योजना से समुद्र में तेल और गैस की खोज की गतिविधियों में तेजी आएगी, जिससे कच्चे तेल के आयात पर निर्भरता कम होगी। इससे न केवल घरेलू उत्पादन बढ़ेगा, बल्कि बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे। डिजिटल प्रोग्राम मैनेजमेंट, अंतरराष्ट्रीय सहयोग और नई तकनीकों को अपनाने के जरिए, यह योजना 'मेक इन इंडिया' और 'आत्मनिर्भर भारत' के संकल्प को और मजबूत करेगी।

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