मप्र में अब नर्मदा के पानी से लहलहाएंगे धार-आलीराजपुर के खेत, 126 गांवों की बदलेगी खेती की तस्वीर

खबर सार :-

डही सिंचाई परियोजना मई 2019 में तत्कालीन सरकार के कार्यकाल में 1,127.82 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से मंजूरी मिली थी। बाद में लागत 1,353.18 करोड़ रुपये हो गई।
47 हजार हेक्टेयर जमीन तक पहुंचेगा पानी, 1.26 लाख किसान परिवारों को मिलेगा लाभ

खबर विस्तार : -

भोपाल, मध्य प्रदेश के निमाड़ और मालवा के जनजातीय अंचल के खेतों को अब पानी का संकट नहीं रहेगा। इन खेतों में अब सूखापन नहीं रहेगा। सरकार के प्रयासों से इनकी तस्वीर बदलने की उम्मीद जगी है। यहां के लोग अभी तक बारिश के भरोसे ही खेती करते रहे है। सरकार की नई कोशिशों में धार और आलीराजपुर जिले की खेती अब पानी के संकट से उबर जाएगी। यहां किसानों को मां नर्मदा का पानी मिलने की आशा प्रफुल्लित हुई है।

47 हजार हेक्टेयर कृषि भूमि सींचने का अनुमान

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने खुशी जताई है और कहा है कि डही माइक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना का लोकार्पण किया गया है। यह सीधा खेतों पर प्रभाव डालेगा। सिंचाई के लिए यहां पर पानी नहीं मिल पाता है। इस समस्या से निपटने के लिए डही में 1353.18 करोड़ रुपये की लागत परियोजना तैयार की गई है। यह दो जिलों के 126 गांवों को पानी उपलब्ध कराएगी। इससे करीब 47 हजार हेक्टेयर कृषि भूमि सींची जाएगी। इस सिंचाई के बाद फायदा 1.26 लाख किसान परिवार उठाएंगे। किसान कहीं का भी हो यदि उसके खेतों तक पानी नहीं पहुंच पाता है तो फसल कमजोर हो जाती है। पैदावार के सरकारी आंकड़े भी फेल हो जाते हैं। 

सरकार की ओर से धार और आलीराजपुर जिले के 126 गांवों सुविधा मिलने की उम्मीद जताई है, लेकिन यह गारंटी नहीं है। धार जिले के 84 एवं आलीराजपुर जिले के 42 गांवों को यदि नर्मदा से पानी मिल रहा है तो यहां के किसानों की बडी समस्या दूर हो जाएगी। जाहिर सी बात है कि कृषि उत्पादन में बढ़ोतरी होगी और लाखों किसानों के जीवन में समृद्धि आएगी। भगवान बिरसा मुंडा की 151वीं जयंती और जनजातीय गौरव दिवस (15 नवंबर) के अवसर पर मनाई गई गई। इसमें धार के डही में परियोजना का लोकार्पण किया गया। यह काम राज्यपाल मंगुभाई पटेल और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के हाथों हुआ। यहां के लोगों की समस्याएं कई हैं।

मानसून की मेहरबानी पर निर्भर रहती है खेती 

इनमें पानी की किल्लत को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी भी जानते हैं। जनजातीय बहुल इलाके में इस परियोजना को केवल एक सिंचाई सुविधा नहीं, बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की बड़ी पहल के रूप में देखा जा रहा है। यदि पीएम ने तनिक भी चिंता यहां के लोगों केे प्रति व्यक्ति की है, तो किसानों की समस्याएं दूर होनी ही हैं। कारण है कि किसान ज्यादातर बारिश पर निर्भर रहते हैं। वह इनकी मजबूरी है। जब बारिश होती है तो किसानों की उम्मीद बनती है। अभी तक यह बारिश पर निर्भर रहे हैंं। धार और आलीराजपुर के कई ग्रामीण इलाकों में खेती लंबे समय से मानसून की मेहरबानी पर निर्भर रही है। 

यह बात सही है कि यहां की खेती बारिश पर निर्भर है। यदि अच्छी बारिश हुई तो खरीफ की फसल बेहतर होती है, लेकिन वर्षा में कमी या असमान वितरण का असर सीधे किसानों की आमदनी पर पड़ता है। रबी के मौसम में भी पानी का उतना ही महत्व रहता है। यदि पानी बारश नहीं हुई तो किसान के अरमान धरे रह जाते हैं। ऐसे में थोड़ी उम्मीद जगी है। नर्मदा का पानी खेतों तक पहुंचने से किसानों के सामने खेती के नए विकल्प खुलेंगे। इन किसानों को गेहूं, चना, सब्जियों और चारा फसलों की खेती का अच्छा अवसर मिल सकता है। किसान भी खुश हैं कि उनकी खेती का विस्तार मिलने की संभावना जगी है। यह किसान केवल मानसून पर ही निर्भर रहते हैं। सिंचाई की सुविधा उपलब्ध होने पर फसल तक सीमित रहने के बजाय साल में दूसरी फसल लेने की स्थिति तक पहुंच जाएंगे। 

नर्मदा से उठाकर पानी पाइप से खेतों को भेजा जाएगा

परियोजना का लाभ धार की कुक्षी और डही तहसील के साथ आलीराजपुर जिले की जोबट, सोंडवा और आलीराजपुर तहसील के गांवों को मिलेगा। परियोजना का सबसे बड़ा हिस्सा डही, कुक्षी और जोबट तहसीलों में सिंचित होगा। नर्मदा नदी से पानी उठाकर दबावयुक्त भूमिगत पाइपलाइन के माध्यम से खेतों तक पहुंचाया जाएगा। इसके लिए डही तहसील के ग्राम कातरखेड़ा के पास जल उद्वहन की व्यवस्था की गई है। परियोजना में पांच पंप हाउस बनाए गए हैं। पानी को ऊंचाई तक पहुंचाने के लिए करीब 58 किलोमीटर लंबी राइजिंग मेन लाइन बिछाई गई है।

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