गुजरात ने रबी सीजन के लिए कृषि सहायता योजना का किया विस्तार, 48,000 आदिवासी किसानों को मिलेगा लाभ
खबर सार :-
14 जिलों के किसानों को बीज और उर्वरक उपलब्ध कराने का सरकार की ओर से आश्वासन दिया गया है। गुजरात की सरकार खेती की लागत कम करने और फसल विविधीकरण को बढ़ावा देने पर जोर दे रही है।
खबर विस्तार : -
गांधीनगर, गुजरात सरकार ने आदिवासी किसानों के प्रति बड़ा दिल दिखाया है। अपनी कृषि विविधीकरण योजना का पहली बार रबी सीजन तक विस्तार करने का आश्वासन दिया है। यह फैसला मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल है। इससे वित्तीय वर्ष 2026-27 में राज्य के 14 जिलों के 48,190 आदिवासी किसानों का कल्याण होगा। योजना का लाभ लेने के लिए किसानों को पात्र होना चाहिए। इस योजना के तहत रबी फसलों की खेती के लिए बीज और उर्वरक उपलब्ध कराए जाने हैं। इससे किसानों को खेती की शुरुआती लागत कम हो जाएगी। दुसरी ओर उत्पादन बढ़ाने में मदद मिलेगी।
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रबी सीजन को पुरानी योजना में शामिल किया
वर्तमान में आदिवासी क्षेत्रों में किसानों को बीज और उर्वरक की किट दी जाने लगी है। खरीफ सीजन में आदिवासी किसानों को इस योजना के तहत कृषि सामग्री का वितरण किया गया था। किसानों ने अनुदान के रूप में भी बीजों के लिए धन मंगा था, लेकिन सरकार ने किसानों की जरूरतों को देखते हुए पहली बार रबी सीजन को पुरानी योजना में शामिल किया है। यह पहल जनजाति कल्याण योजना के तहत लागू की जा रही है।
किसान मामले में सरकार का रवैया साफ
इधर किसान मामले में सरकार का रवैया साफ है। राज्य सरकार का कहना पहले जैसे ही है। आदिवासी क्षेत्रों में खेती की लागत कम करना, कृषि उत्पादकता में सुधार करना है। सरकार इसीलिए बीजों के किट दे रही है। उसका इरादा साफ है। अपनी पारंपरिक फसलों के साथ दूसरी फसलों की खेती किसान कर सकें, इसके लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। खेतों की स्थिति, बदलाव और मिट्टी पर सरकार का ज्यादा ध्यान है। इसी आधार पर वह मदद कर रही हैं। अलग-अलग जिलों की मिट्टी, मौसम और खेती की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए सहायता सामग्री तय की गई है।
सब्जियों के बीज भी उपलब्ध कराए जाएंगे
सरकार ने यह पहल जनजाति कल्याण योजना के तहत लागू की जा रही है, जिसके अंतर्गत आदिवासी क्षेत्रों में बीज और उर्वरक किट का वितरण शुरू हो चुका है। इस योजना में कहा गया है कि एनपीके कंसोर्टिया की एक बोतल भी दी जाएगी। बनासकांठा, साबरकांठा, अरावली, महीसागर, पंचमहल, दाहोद और छोटा उदेपुर जिलों के किसान गेहूं, चना और मक्का में से किसी एक फसल का बीज ले सकते हैं। इनको उर्वरक के साथ टमाटर, भिंडी और बैंगन जैसी सब्जियों के बीज भी उपलब्ध कराए जाएंगे। यह भी बताया गया है कि उर्वरक किट में फॉस्फेट युक्त जैविक खाद और अमोनियम सल्फेट के 50-50 किलोग्राम का एक बैग दिया जाएगा।
मिट्टी की गुणवत्ता और उपज देेख सहायता दी जा रही
दरअसल, यह जलवायु, उर्वरा और मिट्टी की गुणवत्ता और उपज देेखकर सहायता दी जा रही है। इसलिए नर्मदा, भरूच, सूरत, नवसारी, तापी, वलसाड और डांग जिलों के आदिवासी किसानों को सब्जियों के बीज में भिंडी, टमाटर, लौकी, खीरा, बैंगन और ब्रोकली दिए जाने हैं। उर्वरक की शर्त पहले जैसी ही है। आदिवासी किसानों ेको उनकी आर्थिक स्थिति बेहतर तरीके से प्रस्तुत करना है, इसलिए सरकार उनको अलग से भी खाद दे सकती है, लेकिन यदि वैज्ञानिक राय नहीं देंगे तो यह अलग से लाभ नहीं मिलेगा। इससे फसल को नुकसान हो सकता है।
2012 में कृषि विविधीकरण योजना शुरू की थी
आदिवासी क्षेत्रों में सब्जियों की खेती को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। इससे किसानों को खेती के लिए अधिक विकल्प मिलेंगे और वे अपने क्षेत्र की जरूरतों के अनुसार फसलों का चयन कर सकेंगे। गुजरात सरकार ने आदिवासी किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत करने और खेती में नए विकल्प उपलब्ध कराने के उद्देश्य से वर्ष 2012 में कृषि विविधीकरण योजना शुरू की थी। योजना की शुरुआत से अब तक करीब 15.70 लाख आदिवासी किसान इसका लाभ उठा चुके हैं।
इस योजना के खरीफ घटक को वर्ष 2022-23 से लागू किया गया था। इसके तहत किसानों को मूंगफली, सोयाबीन, ज्वार, धान, बैंगन, उड़द, अरहर, रागी, भिंडी और बाजरा सहित 10 फसलों में से किसी एक के बीज उपलब्ध कराए जाते हैं। बीज और उर्वरक की मात्रा किसानों की चुनी गई फसल के आधार पर तय होती है। उपलब्ध कराई जाने वाली सामग्री एक एकड़ जमीन पर खेती के लिए पर्याप्त होती है।
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