नीतीश कुमार ने पूरा किया वादा, 10 लाख महिलाओं के खाते में फिर भेजी 10-10 हजार की राशि

खबर सार :-

NDA सरकार ने शुक्रवार को फिर से मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत 10 लाख महिलाओं के बैंक अकाउंट में ₹10,000 ट्रांसफर किए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के ज़रिए हर एक को ₹10,000 ट्रांसफर करेंगे।

Published By : Dharmesh Kumar Edited By : Dharmesh Kumar
2025-11-28

नीतीश कुमार ने पूरा किया वादा, 10 लाख महिलाओं के खाते में फिर भेजी 10-10 हजार की राशि

खबर विस्तार : -

पटनाः बिहार में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) की सरकार बनने के बाद उसने चुनाव के दौरान जनता से किए गए वादों को पूरा करना शुरू कर दिया है। इसी सिलसिले में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज महिला रोजगार योजना के तहत बिहार की 10 लाख महिलाओं के खातों में DBT के माध्यम से सीधे ₹10,000 ट्रांसफर किए।

ट्रांसफर की गई रकम में से 9.50 लाख ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं के लिए थीं, जबकि मुख्यमंत्री ने शहरी क्षेत्रों की 50,000 महिलाओं के बैंक खातों में सीधे DBT के माध्यम से पैसे ट्रांसफर किए।

पीएम मोदी ने की थी शुरूआत

मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की शुरुआत 26 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की थी। इसके बाद 75 लाख महिलाओं को DBT के माध्यम से 10,000-10,000 मिले। नीतीश सरकार ने 26 सितंबर को ही इस योजना के तहत महिलाओं को 7,500 करोड़ बांटे।

मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत मुख्यमंत्री ने 10 लाख महिलाओं को 10,000-10,000 रुपये की राशि बांटने के लिए लगातार कार्यक्रम आयोजित किए। हर महिला को 10,000 रुपये दिए गए थे और चुनाव की घोषणा से पहले, 12.1 मिलियन महिलाओं के अकाउंट में हर महिला को 10,000 रुपये ट्रांसफर किए गए थे।

महिलाओं को रोजगार देने का था वादा

मुख्यमंत्री ने दिसंबर तक फंड बांटने का शेड्यूल पहले ही तय कर दिया था और इसके तहत चुनाव के दौरान भी जीविका के ज़रिए महिलाओं को रोज़गार के लिए 10,000 रुपये भेजे गए थे। जीविका के एक अधिकारी के मुताबिक, अब तक 15.6 मिलियन महिलाओं के अकाउंट में हर महिला को 10,000 रुपये ट्रांसफर किए जा चुके हैं।

सरकार अब उन महिलाओं द्वारा शुरू किए गए रोज़गार का मूल्यांकन कर रही है जिन्हें यह फंडिंग पहले ही मिल चुकी है। इसके लिए, डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट डिपार्टमेंट (जीविका) ने डिस्ट्रिक्ट लेवल से पंचायत लेवल तक यह काम शुरू कर दिया है।

6 महीनें में पूरा होगा मूल्यांकन

डिपार्टमेंट ने ब्लॉक-वाइज़ टीमें तैनात की हैं जो उन महिलाओं के घर-घर जाकर उनके रोज़गार के बारे में पूछेंगी जिन्हें पहले ही इस स्कीम का फ़ायदा मिल चुका है। सरकार पहले ही घोषणा कर चुकी है कि छह महीने के अंदर मूल्यांकन पूरा किया जाएगा, जिसके बाद 2 लाख रुपये और दिए जाएंगे। एनडीए ने इसे अपने घोषणापत्र में भी शामिल किया है।

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