नई दिल्लीः भारत सरकार की ‘आत्मनिर्भर भारत’ योजना और ‘डिजिटल इंडिया’ मुहिम रंग ला रही है। सरकार के राष्ट्रीय सार्वजनिक खरीद पोर्टल यानी 'गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस' (जीईएम) का इस्तेमाल करने वालों की संख्या में तीन गुना बढ़ गई है। यह संख्या हाल के वर्षों में तेजी से बढ़ी है। अब जेम पोर्टल पर 1.64 लाख से अधिक प्राथमिक खरीदार और 4.2 लाख सक्रिय विक्रेता जुड़ चुके हैं। इस प्लेटफॉर्म पर 10,000 से अधिक प्रोडक्ट कैटेगरी मौजूद है। यहां आने वालों को 330 से अधिक सेवाएं दी जा रही हैं, जिसका फीडबैक काफी बेहतर है।
जेम पोर्टल के सीईओ मिहिर कुमार ने बताया कि इस पौर्टल के माध्यम से हम व्यापार का सरलीकरण, विक्रेताओं व खरीदारों का सशक्तीकरण और व्यापार की परम्परागत प्रणाली में परिवर्तन की दिशा में इनोवेशन लाने का काम कर रहे हैं। मुझे यकीन है कि हमारे इकोसिस्टम के निरंतर समर्थन के साथ जेम और भी अधिक ऊंचाइयों को छुएगा और भारत को आत्मनिर्भर बनाने में सार्थक योगदान देगा।
जेम पोर्टल छोटे विक्रेताओं और पारंपरिक रूप से कम प्रतिनिधित्व वाले समूहों को सशक्त बनाने का लक्ष्य पूरा करने की दिशा में मजबूती से काम कर रहा है। जेम पोर्टल पर 10 लाख से अधिक सूक्ष्म और लघु उद्यम यानी एमएसई से जुड़े लोग अच्छा कारोबार कर रहे हैं। इसके अलावा 1.84 लाख महिला उद्यमी, 1.3 लाख बड़े तथा छोटे कारीगर, बुनकर और 31,000 स्टार्टअप कंपनियां जेम इकोसिस्टम का हिस्सा बन चुकी हैं। इस प्लेटफार्म पर लगभग 97 प्रतिशत लेनदेन शुल्क से मुक्त हैं। इसके अतिरिक्त, शुल्क को 33 प्रतिशत से 96 प्रतिशत तक घटा दिया गया है। 10 करोड़ रुपए से अधिक के ऑर्डर के लिए 3 लाख रुपए की लिमिट तय की गई है, जिससे की ऑर्डर लेना अत्यधिक आसान हो गया है। बता दें, पूर्व में यह लिमिट 72.5 लाख रुपए रखी गई थी।
जेम पोर्टल ने राष्ट्रीय प्राथमिकताओं को आगे बढ़ाने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस डेस्टिनेशन पर आकाश मिसाइल सिस्टम के लिए 5,000 करोड़ रुपए मूल्य के उपकरण और वैक्सीन खरीद में 5,085 करोड़ रुपए का कारोबार हुआ है। इसके अलावा यह प्लेटफॉर्म एम्स के लिए ड्रोन-एज-ए-सर्विस तथा 1.3 करोड़ से अधिक लोगों के लिए जीआईएस और इंश्योरेंस तथा चार्टर्ड फ्लाइट्स एवं सीटी स्कैनर की वेट लीजिंग जैसी सेवाओं को भी बेहतर ढंग से प्रदान कर रहा है। जेम पोर्टल को सभी 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में अडॉप्ट किया जा चुका है, जिसमें उत्तर प्रदेश सबसे टॉप पोजीशन पर है। इसके अलावा गुजरात, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, असम, महाराष्ट्र, मणिपुर और छत्तीसगढ़ ने जेम पोर्टल के उपयोग को अनिवार्य कर दिया है। भारत सरकार ने डिजिटल गवर्नेंस के क्षेत्र में एक नया कदम उठाते हुए जेम के माध्यम से 'जीईएम एआई' को भी लॉन्च कर दिया है, जो कि सार्वजनिक क्षेत्र में भारत का पहला जनरेटिव एआई-संचालित चैटबॉट है।
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