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Nepal: MRP लेबल को लेकर सरकार सख्त, नेपाल सीमा पर रुके सैकड़ों कंटेनर

खबर सार :-

MRP लेबल को लेकर नेपाल सरकार सख्त रवैया अपना रही है। इस कारण सीमा शुल्क चौकियों पर मालवाहक वाहनों को क्लीयरेंस नहीं मिल पा रही है। इससे सीमा पर सैकड़ों कंटेनर रुक गए हैं।
Shatabdi Mitra
Published By: Shatabdi Mitra • Edited By: Shatabdi Mitra
Nepal: MRP लेबल को लेकर सरकार सख्त, नेपाल सीमा पर रुके सैकड़ों कंटेनर

खबर विस्तार : -

काठमांडू: नेपाल सरकार के एमआरपी लेबल अनिवार्य करने के बाद से आयातित वस्तुओं की कस्टम क्लीयरेंस रुक गई है, जिससे सैकड़ों कंटेनर सीमा पर ही फंसे हुए हैं। सरकार ने 30 अप्रैल से सभी आयातित सामानों पर अधिकतम खुदरा मूल्य (MRP) का लेबल अनिवार्य कर दिया है। 1 अप्रैल को नेपाल के वाणिज्य विभाग ने एक नोटिस जारी कर घोषणा की कि 30 अप्रैल से देश में बने और विदेश से आयातित दोनों तरह के तैयार माल पर MRP लेबल लगाना अनिवार्य होगा। इस समय सीमा के अनुसार, आधी रात से उन सभी सामानों की कस्टम क्लीयरेंस रोक दी गई है जिन पर MRP साफ तौर पर नहीं लिखा है। कई कस्टम कार्यालयों ने इस बात की पुष्टि की है।

आवश्यक वस्तुओं की निकासी जारी

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की धारा 6(3) के तहत निर्माताओं और आयातकों के लिए यह अनिवार्य है कि वे MRP को नेपाली या अंग्रेजी भाषा में लिखें। कानून के अनुसार, जिन उत्पादों पर कीमत इस तरह से नहीं लिखी होती कि उपभोक्ता उसे आसानी से समझ सके, उन्हें बाजार में नहीं बेचा जा सकता। कीमत तय करते समय सभी लागू करों (टैक्स) को शामिल करके MRP निर्धारित करना अनिवार्य है। हालांकि, आवश्यक और औद्योगिक सामग्रियों की सीमा शुल्क निकासी का काम अभी भी जारी है। खराब होने वाले सामान—जैसे फल, हरी सब्जियां और लहसुन के साथ-साथ कच्चा पाम तेल, औद्योगिक कच्चा माल और जलविद्युत परियोजनाओं के लिए उपकरण और मशीनरी की निकासी नियमित आधार पर की जा रही है।

अन्य जानकारी देना भी जरूरी

कीमत के अलावा, लेबल पर अन्य जरूरी जानकारी देना भी अनिवार्य है, जैसे कि वस्तु का वजन या मात्रा, निर्माण की तारीख, बैच नंबर, समाप्ति की तारीख (expiry date), और संभावित दुष्प्रभावों (side effects) के बारे में जानकारी। विशेष रूप से हार्डवेयर, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों या मशीनरी के मामले में गारंटी/वारंटी अवधि और संभावित जोखिमों (जैसे कि टूटने का खतरा या ज्वलनशीलता) के बारे में जानकारी देना अनिवार्य है। इसके अलावा, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक माने जाने वाले सामानों पर चेतावनी संदेश या ग्राफिक चिह्न लगाना भी अनिवार्य है।

लग सकता है 3 लाख का जुर्माना

इन कानूनी प्रावधानों का उल्लंघन करने पर 3 लाख रुपये तक का जुर्माना लग सकता है। हालांकि, कड़े कानून होने की वजह से इसके व्यावहारिक कार्यान्वयन (practical implementation) को लेकर चुनौतियां सामने आ रही हैं। सरकार ने पहले ही यह इरादा जाहिर किया था कि वह वाणिज्य और उपभोक्ता संरक्षण के कार्यों को अलग-अलग करके प्रभावी निगरानी के माध्यम से कस्टम प्रणाली को सरल बनाएगी और MRP नियमों को सख्ती से लागू करेगी। 

बीरगंज में फंसे 600 कंटेनर

वाणिज्य विभाग के अनुसार, खाद्य उत्पादों पर निर्माण और समाप्ति की तारीख और तैयार माल पर ब्रांड का नाम और MRP प्रदर्शित करना अनिवार्य है। सरकारी निर्देशों के अनुसार, उन सामानों की निकासी पूरी तरह से रोक दी गई है जो MRP और निर्धारित गुणवत्ता मानकों को पूरा नहीं करते हैं। यह रोक बीरगंज, भैरहवा, बिराटनगर, रसुवा, नेपालगंज और काकरभिट्टा जैसे प्रमुख सीमा शुल्क चौकियों पर लागू है। नतीजतन, सीमा शुल्क निकासी में आई इस रुकावट के कारण 1,000 से अधिक मालवाहक वाहन सीमा पर ही फंसे हुए हैं। इनमें से, अकेले बीरगंज में ही लगभग 600 कंटेनर रुके हुए हैं।

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