समुद्र से आसमान तक भारत-जापान की साझेदारी, रक्षा तकनीक में भी साथ आएंगे दोनों देश
खबर सार :-
भारत और जापान के बीच हमेशा से अच्छे संबंध रहे हैं। तकनीकी विस्तार में जापान आत्मनिर्भर राष्ट्र बन चुका है। भारत भी चांद तक अपनी पहुंच बना कर रक्षा सहयोग पर काफी महत्व दे रहा है। देश में अत्याधुनिक हथियार बनाए जा रहे हैं। यदि जापान के साथ भारत की साझेदारी को विस्तार मिल रहा है तो यह दोनों देशों के हित में रहेगा।
खबर विस्तार : -
नई दिल्ली, रक्षा सहयोग को नई रफ्तार देने के लिए जापान और भारत के बीच बनी सहमति समय की मांग है। आज जहां धुरविरोधी देश एक होकर दुनिया में कई मामलों में हस्तक्षेप करने की कोशिश में रहते हैं, वहीं भारत को अपनी रक्षा का दायरा बढाना होगा। दोनों देश समुद्री सुरक्षा से लेकर मिसाइल तकनीक तक मिलकर काम करेंगे। टोक्यो में चौथी भारत-जापान 2 प्लस 2 वार्ता में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री एस. जयशंकर की साझा हुई बातें दोनों देशों की सामरिक शक्ति बढ़ाने पर विश्वास करती हैं।
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रणनीतिक रूप से दोनों लोकतांत्रिक देश करेंगे काम
आज जहां जमीन से जमीन का युद्ध सीमित नहीं रहा, वहीं अन्य क्षेत्रों में भी दोनों देश मिलकर काम करेंगे। इनमें समुद्री और हवाई क्षेत्र की निगरानी के लिए बढ़ाए गए कदम वक्त की जरूरत हैं। इनमें बचाव अभियान तथा सूचनाओं के आदान-प्रदान की व्यवस्था को भी मजबूत करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने टोक्यो में आयोजित वार्ता के सूचनाओं के आदान-प्रदान की जानकारी दी है। आपरेशन सिंदूर के समय इस दिशा में विचार तेज कर दिया गया था। उस समय चीन की ओर से तकनीक इस्तेमाल कर पाकिस्तान को सूचनाएं भेजी जा रही थी।
इनके बीच कोई ऐसा समझौता तो नहीं था, परन्तु भारत को कमजोर करने की इच्छा तो चीन के पास है ही। इसलिए तकनीकी सहयोग में क्षमता को विस्तार देने के लिए भारत-जापान रक्षा सहयोग को नई रफ्तार दी जाएगी। रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने दोनों देशों के बीच सहमति की घोषणा की है। सुरक्षा के लिहाज से भारत अब मिसाइल तकनीक में तेज है। यह सीमाएं हमेशा स्थिर नहीं रहती हैं, इसलिए भारत और जापान एशिया के दो मजबूत लोकतांत्रिक देश होने के नाते रणनीतिक पर काम कर रहे हैं।
वैश्विक साझेदारी के तहत भी दोनों आगे बढ़ रहे हैं। भारत हमेशा कहता रहा है, हम छेड़ेंगे नहीं, लेकिन हमें छेड़ा तो हम छोड़ेंगे नहीं। इस नजरिए से साझेदारी का विस्तार हिंद-प्रशांत क्षेत्र में भी आवश्यक हो गया है। यहां की शांति और समृद्धि के लिए क्षमता को बढ़ाना है। राजनाथ सिंह ने कहा कि वर्ष 2027 में भारत और जापान के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना के 75 वर्ष पूरे होंगे। दोनों देशों के लिए खास महत्व रखता है।
हवाई क्षेत्र में भी दोनों देश मिलकर करेंगे काम
दोनों देशों के बीच अगस्त 2025 में सुरक्षा सहयोग संबंधी समझौता हुआ था। इस दौरान संयुक्त घोषणा-पत्र के अनुरूप रक्षा और सुरक्षा साझेदारी पर हुई प्रगति की समीक्षा भी की गई। राजनाथ सिंह ने बताया कि इसी समझौते के तहत भारत में वीर गार्जियन-26 हवाई अभ्यास किया गया था। इसमें जापान के वायु आत्मरक्षा बल के लड़ाकू विमानों ने पहली बार भागीदारी की। यह केवल एक उदाहरण नहीं है। भारत का 13 अक्टूबर को टोक्यो में भी तीसरे भारत-जापान रक्षा उद्योग मंच की बैठक हुई। यह बैठकें हमारी भविष्य की रणनीतियों को मजबूती की ओर ले जाती हैं। इन बैठकों में तय कर लिया गया कि दोनों देश हवाई मामलों में भी मिलकर काम करेंगे।
सुरंगों की तरफ अपनी क्षमता को बढ़ाने पर ध्यान खींचा
भारत के करीब समुद्र है। इसलिए तकनीक रूप से हमारी पनडुब्बियों को अवसर प्रदान करना है। पानी के भीतर इस्तेमाल होने वाली तकनीक और मिसाइल तकनीक में हमें सहयोग तेज करने की जरूरत महसूस की जा रही है। जापान के साथ इस दिशा मेें भी सहमति बन सकी। इन साझेदारियों से यह तय किया गया है कि दोनों देश एक दूसरे कि जहाज की मरम्मत करने का अवसर आने पर सहयोग करेंगे। समुद्री जहाज मरम्मत व्यवस्था को जल्द अंतिम रूप दिया जा सकता है। ईरान और अमेरिका के युद्ध ने सुरंगों की तरफ अपनी क्षमता को बढ़ाने पर ध्यान खींचा है। जापान के साथ समुद्री सुरंगों का पता लगाने और उन्हें निष्क्रिय करने की क्षमता का विस्तार किया जाएगा। भविष्य में कभी जरूरत पड़ने पर हमें सुरंगी ताकत से कोई कमजोर न कर सके।
आर्थिक अस्थिरता और कोविड महामारी का जिक्र किया
रक्षा मंत्री ने वार्ता के दौरान क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी अपने विचार साझा किए। विवादों का समाधान अंतरराष्ट्रीय कानून के अनुरूप शांतिपूर्ण तरीके से होना चाहिए, इस पर भी दोनों में सहमति बनी। इसी मंच पर विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर भी पहुंचे हुए थे। उन्होंने कहा कि मौजूदा वैश्विक परिस्थितियों में भारत और जापान जैसे भरोसेमंद साझेदारों का महत्व और बढ़ गया है। उन्होंने, संकटों और बदलावों, आर्थिक अस्थिरता और कोविड महामारी का जिक्र किया। कहा कि परिस्थितियों ने ऊर्जा, व्यापार, खाद्य और स्वास्थ्य सुरक्षा को लेकर चिंताएं बढ़ा दी हैं।
जयशंकर ने समुद्री सहयोग पर हुई चर्चा को समय की मांग कहा है। उन्होंने हिंद-प्रशांत क्षेत्र का रणनीतिक परिदृश्य को जटिल बताया। उन्होंने कहा कि दुनिया की बदलती परिस्थितियों में पुरानी मान्यताओं पर निर्भर नहीं रहा जा सकता। जयशंकर ने कहा कि संपर्क मार्गों, संसाधनों, सेवाओं, आपूर्ति शृंखलाओं और बाजार हिस्सेदारी को दबाव बनाने के हथियार के रूप में इस्तेमाल करने की प्रवृत्ति देशों की राष्ट्रीय सुरक्षा पर पड़ता है। इसलिए भारत और जापान ने अपनी व्यवस्थाओं को अधिक मजबूत बनाने और नए विकल्प तलाशने की जरूरत पर जोर दिया है।
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