Mirik के अस्तित्व बचाने की जद्दोजहद के बीच सौ करोड़ की विकास योजना से जगी उम्मीद
खबर सार :-
1970 के दशक के मध्य में दार्जिलिंग की भीड़भाड़ वाली जगह में सुकून की तलाश की जा रही थी। इसलिए इस पर्यटन स्थल का निर्माण कराया गया था। अभी तक उपेक्षा का शिकार रही है। इधर कुछ उम्मीद सरकार की ओर से जगी है।
खबर विस्तार : -
दार्जीलिंग, प्रदूषण, कचरा, गंदा पानी और होटल से निकलने वाली गंदगी मिरिक की जीवन रेखा माने जाने वाली मिरिक झील की हालत खराब कर दी है। यह झील अब दयनीय हालात से जूझ रही है। इसकी हालत लगातार खराब होती जा रही है। यहां पर गंदा पानी कचरा और प्लास्टिक के कारण इसमें गाद जमा हो रही है। इस कारण झील की सफाई भी नहीं हो पार रही है। इसके संरक्षण के लिए कई बार प्रशासन से गुहार की गई, लेकिन अभी तक किसी प्रकार के ठोस नतीजे सामने नहीं आए हैं।
झील की बदहाली को देखते हुए मिरेकल होटल ओनर्स एसोसिएशन ने भी सरकार से कई बार गुहार की है। इसे बचाने के लिए संगठनों ने भी निवेदन किया, लेकिन इसके प्रति प्रशासनिक निगरानी सार्थक नहीं रही है। संगठन के सचिव हेम कुमार तमांग का कहना है कि लगातार प्रशासनिक निगरानी की कमी और लंबे समय से उपेक्षा जारी है। यही कारण है की झील की हालात खराब होती जा रही है।
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शोरगुल से राहत दिलाने के लिए बनाया स्थान
दरअसल में 1970 के दशक के मध्य में दार्जिलिंग की भीड़भाड़ वाली जगह में सुकून की तलाश की जा रही थी। इसलिए इस पर्यटन स्थल का निर्माण कराया गया था। शोरगुल से सुकून की तलाश करने वाले पर्यटकों के लिए सेंटर के बागानों और चाय बागानों से घिरे स्थान में मिरिक एक खूबसूरत और पसंदीदा पर्यटन स्थल बन गया था। इस खूबसूरत पहाड़ वाले शहर के मध्य में बसे पर्यटन स्थल पर किसी की ऐसी नजर लगी की मुख्य केंद्र प्राकृतिक सुंदरता से भरपूर होने के बाद भी पांच दशक बाद पर्यावरण संकट से जूझ रहा है। बताया जाता है कि इसमें कई स्थानों से सीधे कचरा गिराया जाता है। लगातार प्रदूषण और कचरा के कारण इसकी हालत खराब हो गई है।
मिरिक के नगर पालिका के पूर्व अध्यक्ष एलबी राय का कहना है कि पिछले साल कार्यभार छोड़ने से पहले कई क्षेत्रों में सौंदर्यीकरण कराया जा रहा था। झील के आसपास भी यह काम होना था। सौंदर्यीकरण और ड्रेनेज निर्माण के लिए 10 करोड रुपए की परियोजना का टेंडर जारी किया गया था। इस कार्य में कितनी प्रगति हुई है? इसकी उन्हें जानकारी नहीं है।
तृणमूल कांग्रेस के कार्यकाल में मिला था बजट
गोरखालैंड टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से झील की सफाई के लिए कई प्रयास किए गए, इसके लिए मशीन भी लगाई गई और प्रदूषित पानी निकालने की पहल की गई। लेकिन यह काम पूरा नहीं कराया जा सका। बीच में ही रोक दिया गया। पिछली सरकार तृणमूल कांग्रेस के कार्यकाल में करोड़ों रुपए की परियोजना को मंजूरी झील परिसर में शौचालय निर्माण के लिए मिली थी, लेकिन वह भी काम पूरा नहीं कराया जा सका।
निराशाजनक स्थिति तो यह है कि राज्य सरकार की ओर से कभी प्रयास नहीं कराए गए। अब एक उम्मीद की किरण जगी है, जिसके अंतर्गत बीते जुलाई महीने में राज्य के पर्यटन मंत्री शंकर घोष ने केंद्र सरकार की स्वर्ण टेंट वन डेस्टिनेशन नीति के तहत इसके विकास के लिए 100 करोड रुपए की परियोजना की घोषणा की थी। मिरिक के लिए की गई परियोजना की घोषणा से यहां कई प्रकार की उम्मीदें जगने लगी हैं। जिनके अंतर्गत बुनियादी ढांचे का विकास होना है और सौंदर्यीकरण को गति मिलेगी।
पर्यटन के लिहाज से यह क्षेत्र है बेहद महत्वपूर्ण
परियोजना के अंतर्गत स्थानीय कारोबार का विकास होगा। राज्य सरकार ने इसके लिए सतर्क भी किया है। मेरिक के अंतर्गत नगर पालिका में करीब 17000 की आबादी बसती है। यहां पर पर्यटन के लिहाज से यह शहर बेहद महत्वपूर्ण है और इसीलिए यहां पर होटल उद्योग के रूप में स्थापित है। करीब 54 होटल मालिकों के संगठन के अध्यक्ष गोपाल लामा ने कहा कि केवल अधिकारियों के स्तर पर बैठकर डीपीआर करना तैयार करना पर्याप्त नहीं होगा। स्थानीय लोगों ने भी मांग की है कि उनकी समस्याओं और जरूरतों को समझे बिना किसी प्रकार की परियोजना की सफलता पर उन्हें संदेह है। इसमें परियोजना का खाका खींचने के लिए होटल मालिकों के साथ परिवहन कर्मियों, व्यापारियों, स्टेशन चालकों के साथ चर्चा करना बेहद जरूरी है।
स्थानीय कारोबारियों के साथ की जाएं बैठकें
स्थानीय कारोबारियों की आशंकाओं पर पर्यटन मंत्री शंकर घोष ने कहा है कि पर्यटन विभाग सभी बच्चों की राय सुनेगा। उन्होंने आश्वासन भी दिया है कि वह जल्द ही क्षेत्र का दौरा भी करेंगे। इसी तरह सांसद राजू बिष्ट ने भी कहा है की स्थानीय कारोबारियों के साथ बैठक करना बेहद जरूरी है। झील के सुधारने की दिशा में अब कदम बढ़ाए जा रहे हैं। यहां पर अत्यधिक वोटिंग सुविधा भी मुहैया कराई जानी है। इसके लिए भी ठोस कदम उठाए जाने हैं।
2012 से मिरिक झील की देखरेख की जिम्मेदारी जीटीए के पास है। बता दी कि जीटीए के पर्यटन सचिव सोनम भूटिया ने भी माना, कहा कि झील की हालत बेहद खराब है। इसलिए इसका जीर्णाद्धार होना बहुत जरूरी है। राज्य के पर्यटन विभाग की ओर से ही संबंध में पहले ही आर्थिक आवंटन किया गया था। इस बार 100 करोड रुपए की विकास योजना मिरिक के खोये आकर्षण को वापास कराएगी।
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