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चीन की इस हरकत पर भड़का नेपाल, 1963 की सीमा संधि का बताया उल्लंघन

खबर सार :-

नेपाल-चीन सीमा पर भोटेकोशी नदी के किनारे चीन दीवार बना रहा है। इस निर्माण से नदी का बहाव बदल सकता है। नेपाल सरकार ने चीन को निर्माण रोकने की चेतावनी दी है।
Shatabdi Mitra
Published By: Shatabdi Mitra • Edited By: Shatabdi Mitra
चीन की इस हरकत पर भड़का नेपाल, 1963 की सीमा संधि का बताया उल्लंघन

खबर विस्तार : -

काठमांडू: चीन ने नेपाल-चीन सीमा पर, भोटेकोशी नदी के किनारे अपनी तरफ एक सुरक्षा दीवार बनाना शुरू कर दिया है। इस कदम का नेपाल के अंदर काफी विरोध हो रहा है।भोटेकोशी नदी सिंधुपालचोक जिले में तातोपानी सीमा चौकी से होकर बहती है और कुछ हिस्सों में यह दोनों देशों के बीच एक प्राकृतिक सीमा का काम करती है।

गृह मंत्रालय के एक अधिकारी के अनुसार, सिंधुपालचोक जिला प्रशासन ने हाल ही में सरकार को इस निर्माण गतिविधि के बारे में जानकारी दी थी। इसके बाद इस मामले को विदेश मंत्रालय को सौंप दिया गया ताकि कूटनीतिक स्तर पर कार्रवाई की जा सके। द काठमांडू पोस्ट के अनुसार, विदेश मंत्रालय ने मांग की है कि चीन तुरंत इस निर्माण कार्य को रोक दे। नेपाल को इस बात की चिंता है कि इस निर्माण से नदी का बहाव बदल सकता है, जिससे नेपाल की तरफ असर पड़ सकता है। 

अतिसंवेदनशील है भोटेकोशी नदी का क्षेत्र

भोटेकोशी नदी के आसपास का क्षेत्र आपदा की दृष्टि से बहुत संवेदनशील है। अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि नदी के किनारों पर कोई भी निर्माण या नदी के बहाव में कोई भी बदलाव मानसून के मौसम में नेपाल की तरफ भारी नुकसान का कारण बन सकता है। बारिश के मौसम में इस क्षेत्र में अक्सर भूस्खलन होता रहता है, जिसका चीन के साथ व्यापारिक संबंधों पर भी बुरा असर पड़ता है। 

1963 में हुई थी सीमा संधि 

नेपाली अधिकारियों का कहना है कि चीन का यह कदम 1963 में दोनों देशों के बीच हुई सीमा संधि का उल्लंघन है। इस संधि के अनुसार, दोनों पक्षों के लिए यह अनिवार्य है कि वे सीमा पर कोई भी निर्माण कार्य शुरू करने से पहले एक-दूसरे को सूचित करें। संधि में यह भी साफ तौर पर कहा गया है कि कोई भी देश अपनी पहल पर, एकतरफा रूप से सीमा पर बहने वाली नदी का बहाव नहीं बदल सकता। 1963 की संधि के प्रावधानों के तहत, दोनों देशों को यह सुनिश्चित करना होगा कि वे जानबूझकर नदी का बहाव न बदलें और ऐसे बदलावों को रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाएं। इसके अलावा, यदि नदी के मार्ग में बदलाव के कारण दूसरे देश को कोई क्षति पहुंचती है तो इस संधि में मुआवजे के प्रावधान भी शामिल हैं।

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