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टीवीके सरकार के पहले बजट में शिक्षा पर फोकस, 8,000 रुपये की आर्थिक सहायता, फ्री हायर एजुकेशन की मिलेगी सौगात

खबर सार :-

टीवीके सरकार का पहला बजट 5 अगस्त को विधानसभा में पेश किया जाएगा। सीएम विजय के नेतृत्व वाली टीवीके सरकार के पहले बजट में शिक्षा से जुड़ी कई बड़ी योजनाओं की घोषणा हो सकता है।
Pankaj Pandey
Published By: Pankaj Pandey • Edited By: Pankaj Pandey
टीवीके सरकार के बजट में शिक्षा से जुड़े बड़े बदलावों की हो सकती है घोषणा

खबर विस्तार : -

चेन्नई: तमिलनाडु विधानसभा में टीवीके सरकार का पहला बजट 5 अगस्त को पेश होगा। इसके बाद 6 अगस्त को कृषि बजट भी पेश किया जाएगा। बजट पेश करने की प्रक्रियाओं की तैयारियां की जा रही हैं। तमिलनाडु के सीएम सी. जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली टीवीके सरकार के पहले बजट में शिक्षा से जुड़ी कई बड़ी योजनाओं की घोषणा की जा सकती है। जिसमें सरकारी स्कूलों से सरकारी कॉलेजों में जाने वाले छात्रों के लिए 8,000 रुपये की आर्थिक सहायता और छोटे किसानों के बच्चों के फ्री हायर एजुकेशन जैसी योजनाएं शामिल हैं। टीवीके सरकार से लोगों को बहुत उम्मीदें हैं।

इसकी वजह यह है कि यह विजय सरकार का पहला पूर्ण बजट होगा। खबरों के अनुसार, शिक्षा तक पहुंच बढ़ाने और राज्य की उच्च शिक्षा प्रणाली को मजबूत करने के उद्देश्य से  "वेट्री तमिलनाडु" नाम के पांच वर्षीय विजन प्लान के तहत शिक्षा से जुड़ी कई महत्वपूर्ण घोषणाओं पर विचार हो रहा है। सरकार से यह भी उम्मीद है कि वह शिक्षा को 'राज्य सूची' में लाने के अपने रुख को दोहराएगी और शिक्षा क्षेत्र में आने वाली बाधाओं को दूर करने के उपायों की रूपरेखा बताएगी। इन बाधाओं में राष्ट्रीय शिक्षा नीति और नीट परीक्षा को लागू करना भी शामिल है।

किसानों के बच्चों के लिए मुफ्त उच्च शिक्षा की घोषणा 

खबरों के मुताबिक, सरकार उन किसानों के बच्चों के लिए मुफ्त उच्च शिक्षा की घोषणा भी कर सकती है, जिनके पास दो एकड़ से कम खेती योग्य जमीन है। एक और अहम प्रस्ताव यह है कि सरकारी स्कूलों के छात्रों के लिए अंडरग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट एडमिशन में आरक्षण को मौजूदा 7.5 प्रतिशत से बढ़ाकर 10 प्रतिशत किया जाए। वहीं, जिन प्रस्तावों पर विचार किया जा रहा है, उनमें अंडरग्रेजुएट प्रोग्राम से लेकर रिसर्च स्टडीज़ तक के कोर्स करने वाले छात्रों के लिए 20 लाख रुपये तक का बिना गारंटी वाला एजुकेशन लोन शामिल है। उन जिलों में पांच नए सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज खोलने की योजना पर भी विचार किया जा रहा है, जहां अभी कोई सरकारी प्रोफेशनल कॉलेज नहीं है। लगभग 30 सरकारी आर्ट्स और साइंस कॉलेजों को ऑटोनॉमस संस्थानों में अपग्रेड भी किया जा सकता है।

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'पेरियार इंस्टीट्यूट ऑफ इमर्जिंग टेक्नोलॉजी' स्थापित करने पर विचार कर रही सरकार

कॉलेज एडमिशन से जुड़े आर्थिक बोझ को कम करने के लिए, सरकार उन छात्रों के लिए 8,000 रुपये की एकमुश्त सहायता की योजना बना रही है, जिन्होंने सरकारी स्कूलों में पढ़ाई की है और बाद में सरकारी कॉलेजों में एडमिशन लिया है। बजट उभरती हुई टेक्नोलॉजी को भी बड़ा बढ़ावा दे सकता है। सरकार 'पेरियार इंस्टीट्यूट ऑफ इमर्जिंग टेक्नोलॉजी' स्थापित करने पर विचार कर रही है। यह एक खास यूनिवर्सिटी होगी जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम कंप्यूटिंग, बायोटेक्नोलॉजी, क्लाइमेट टेक्नोलॉजी, स्पेस टेक्नोलॉजी और साइबर सिक्योरिटी जैसे क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करेगी। प्रस्तावित उपाय सरकार के व्यापक पांच साल के शिक्षा रोडमैप का एक अहम हिस्सा होंगे और बजट में इनके लिए फंडिंग और इन्हें लागू करने के बारे में जानकारी दी जा सकती है।

बजट से पहले टीवीके विधायक पार्टी मुख्यालय में करेंगे बैठक

तमिलगा वेट्री कजगम' (टीवीके) के विधायक मंगलवार को चेन्नई के पनैयूर में पार्टी मुख्यालय में बैठक करेंगे। इस बैठक में विजय सरकार के पहले बजट और तमिलनाडु विधानसभा के आगामी सत्र के दौरान अपनाई जाने वाली रणनीति पर चर्चा की जाएगी। उम्मीद है कि टीवीके के सभी विधायक शाम 4 बजे होने वाली बैठक में शामिल होंगे। इस बैठक में 2026-27 के आम बजट, कृषि बजट और विधानसभा सत्र के दौरान उठने वाले अन्य अहम मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की जाएगी।

यह बैठक इसलिए भी अहम है क्योंकि तमिलनाडु विधानसभा की बैठक बुधवार को आम बजट के लिए फिर से शुरू होने वाली है। वित्त मंत्री मारिया विल्सन बजट पेश करेंगी। यह मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली टीवीके सरकार का पहला बजट होगा। अगले दिन कृषि मंत्री विनोद 2026-27 का कृषि बजट पेश करेंगे। इसके बाद दोनों बजट पर चर्चा होगी और फिर सदन अलग-अलग विभागों के लिए ग्रांट की मांगों पर विचार करने की उम्मीद है। बजट सत्र के लगभग डेढ़ महीने तक चलने की संभावना है।

टीवीके के चुनाव घोषणापत्र में किए गए वादे और योजनाएं बजट में होंगी शामिल 

18 जून को नई सरकार के कार्यभार संभालने के बाद तमिलनाडु की 17वीं विधानसभा का पहला सत्र राज्यपाल के अभिभाषण के साथ शुरू हुआ था। राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर 19, 22 और 23 जून को चर्चा हुई और आखिरी दिन मुख्यमंत्री विजय ने चर्चा का जवाब दिया। इसके बाद चार दिन का सत्र अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया था। सरकार अब अपना पहला पूरा बजट पेश करने की तैयारी कर रही है, इसलिए उम्मीद है कि टीवीके के विधानसभा चुनाव घोषणापत्र में किए गए कई वादे और कल्याणकारी योजनाएं इस बजट में शामिल होंगी।

चुनावी वादों को पूरा करने की दिशा में सरकार ने उठाए हैं कदम 

सरकार ने अन्य चुनावी वादों को पूरा करने की दिशा में भी कदम उठाए हैं, जिनमें पात्र उपभोक्ताओं को हर महीने 200 यूनिट मुफ्त बिजली देना शामिल है। एक और बड़ा वादा 75,000 रुपये तक के फसल ऋण को माफ करने का है। मुख्यमंत्री पहले ही घोषणा कर चुके हैं कि नवजात शिशुओं को सोने की अंगूठी देने की योजना 15 सितंबर को पूर्व मुख्यमंत्री सी.एन. अन्नादुरई की जयंती के मौके पर शुरू की जाएगी। मंगलवार को होने वाली बैठक में बजट पेश करने से पहले इन वादों और अन्य प्रस्तावों की समीक्षा किए जाने की उम्मीद है। साथ ही, विधानसभा में बजट और विभागों के लिए फंड आवंटन पर होने वाली बहस के दौरान पार्टी की रणनीति पर भी चर्चा की जाएगी।

 


 

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