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टीवीके सरकार का पहला कृषि बजटः मिट्टी की सेहत, उत्पादकता बढ़ाने और एआई-आधारित सेवाओं को विस्तार देने पर जोर

खबर सार :-

तमिलनाडु की टीवीके सरकार ने विधानसभा में पहला कृषि बजट पेश किया। कृषि बजट में खेती की उत्पादकता, मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने और किसानों की आय बढ़ाने के लिए नए कार्यक्रम शुरू करने की घोषण की गई है। बजट में कृषि को तमिलनाडु की अर्थव्यवस्था की रीढ़ बताया गया है।
Pankaj Pandey
Published By: Pankaj Pandey • Edited By: Pankaj Pandey
टीवीके सरकार के कृषि बजट में किसानों की आय बढ़ाने पर फोकस

खबर विस्तार : -

चेन्नई: तमिलनाडु की टीवीके सरकार ने विधानसभा में पहला कृषि बजट पेश किया। टीवीके सरकार के कृषि और किसान कल्याण मंत्री आर. विनोद ने गुरुवार को विधानसभा में पहला कृषि बजट पेश किया। कृषि बजट में खेती की उत्पादकता बढ़ाने, मिट्टी की उर्वरता की रक्षा करने और किसानों के लिए तकनीकी पर आधारित सेवाओं का विस्तार करने के मकसद से कई नई पहलों की घोषणा की गई। वर्ष 2026-27 के लिए कृषि बजट पेश करते हुए कृषि कल्याण मंत्री विनोद ने कहा कि टीवीके सरकार वर्तमान कृषि योजनाओं को जारी रखने के साथ ही खेती की अर्थव्यवस्था को मज़बूत करने और किसानों की आय बढ़ाने के लिए नए कार्यक्रम भी शुरू करेगी। 

तमिलनाडु की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है कृषि  

कृषि और किसान कल्याण मंत्री आर. विनोद ने कहा कि यह बजट किसानों और कृषि निर्यातकों के साथ बातचीत के बाद तैयार किया गया था और इसमें संबंधित लोगों से मिले सुझावों को भी शामिल किया गया था। ये प्रस्ताव राज्य में कृषि के विकास के लिए मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय की दूरदर्शी सोच के अनुसार तैयार किए गए थे। तमिलनाडु की अर्थव्यवस्था में खेती के महत्व पर जोर देते हुए विनोद ने कहा कि कृषि इसकी रीढ़ है और इस सेक्टर को मजबूत किए बिना लगातार आर्थिक विकास हासिल नहीं किया जा सकता।

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'तमिलनाडु मृदा संरक्षण मिशन' से बढ़ेगी मिट्टी की उर्वरता 

प्रमुख घोषणाओं में 'तमिलनाडु मृदा संरक्षण मिशन' शामिल है, जिसके लिए सरकार ने 122.51 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। यह कार्यक्रम राज्य भर में मिट्टी की उर्वरता की रक्षा और सुधार करने तथा टिकाऊ कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देने पर केंद्रित होगा। सरकार ने गुणवत्तापूर्ण धान के बीजों के उत्पादन और किसानों को उनके वितरण के लिए सब्सिडी प्रदान करने के लिए एक विशेष राज्य योजना के तहत 34.72 करोड़ रुपये भी निर्धारित किए हैं। विनोद ने घोषणा की कि किसानों को व्यक्तिगत डिजिटल सेवाएं और जानकारी प्रदान करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस-आधारित एप्लिकेशन विकसित किया जाएगा। इस पहल के लिए 2026-27 के दौरान 2 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है।

दालों और तिलहन का घरेलू उत्पादन बढ़ाएगा 'आत्मनिर्भरता मिशन' 

दालों और तिलहन फसलों के लिए 'आत्मनिर्भरता मिशन' के लिए 203.64 करोड़ रुपये का बड़ा आवंटन किया गया है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य दालों और तिलहन के घरेलू उत्पादन को बढ़ाना और राज्य के बाहर से आपूर्ति और आयात पर निर्भरता को कम करना है। सरकार 63.81 करोड़ रुपये के बजट के साथ 'तमिलनाडु मिलेट मिशन' भी लागू करेगी। इस पहल का मकसद मोटे अनाज (मिलेट) की खेती का दायरा बढ़ाना और साथ ही इसके उत्पादन और उत्पादकता में सुधार करना है। इसे "प्राचीन तमिल भोजन, लंबे समय तक स्वस्थ जीवन" थीम के तहत बढ़ावा दिया जाएगा, जिसमें पारंपरिक फसलों के पोषण संबंधी महत्व पर जोर दिया जाएगा। यह कृषि बजट, टीवीके सरकार द्वारा 2026-27 के लिए संशोधित बजट अनुमान पेश करने के एक दिन बाद आया है। कृषि बजट पेश किए जाने से पहले विरोध जताने के लिए विपक्षी डीएमके विधायक काली शर्ट पहनकर विधानसभा पहुंचे।

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