UP Cabinet Meeting: ऑपरेशन सिंदूर को सलाम, सीड पार्क, दुग्ध नीति और उद्योगों को मिली रफ्तार

खबर सार : -

UP Cabinet Meeting: उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने गुरुवार को हुई कैबिनेट बैठक में 10 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को हरी झंडी दी। इस बैठक में राज्य के सामाजिक-आर्थिक विकास को गति देने वाले फैसले लिए गए।

Published By : Pawan Singh Chauhan Edited By : Pawan Singh Chauhan
2025-05-15

खबर विस्तार : -

लखनऊ: उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने गुरुवार को लोकभवन में हुई कैबिनेट बैठक में 10 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को हरी झंडी दी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में राज्य के सामाजिक-आर्थिक विकास को गति देने वाले फैसले लिए गए, जिनमें कृषि, शहरी निकाय, दुग्ध उत्पादन, औद्योगिक निवेश और पंचायत व्यवस्था से जुड़े अहम मुद्दे शामिल हैं। ऑपरेशन सिंदूर पर अभिनंदन प्रस्ताव कैबिनेट की शुरुआत देश की सैन्य सफलता को सम्मान देने से हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय सेना के अद्वितीय पराक्रम और रणनीतिक नेतृत्व के लिए 'ऑपरेशन सिंदूर' पर राज्य मंत्रिपरिषद ने सर्वसम्मति से अभिनंदन प्रस्ताव पारित किया। यह प्रस्ताव राष्ट्र गौरव को समर्पित था।

कृषि को नई उड़ान: लखनऊ में बनेगा सीड पार्क भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के नाम पर लखनऊ में 251.70 करोड़ रुपये की लागत से "सीड पार्क" बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। यह 130.63 एकड़ भूमि पर बनेगा और इसका उद्देश्य प्रदेश को बीज उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाना है।

शहरी निकायों को राहत: अमृत योजना में बड़ा फैसला नगर विकास विभाग के अंतर्गत अमृत योजना-1 में 7 निकायों के 90 करोड़ रुपये के अंश को माफ करने तथा निकाय अंश को घटाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई, जिससे नगरीय संस्थाओं को वित्तीय बोझ से राहत मिलेगी।

दुग्ध प्रसंस्करण में निवेश को बढ़ावा : उत्तर प्रदेश दुग्धशाला विकास एवं दुग्ध उत्पाद प्रोत्साहन नीति-2022 में संशोधन कर नई इकाइयों को अब 35% तक पूंजीगत अनुदान मिलेगा। यह निर्णय छोटे और मध्यम स्तर के निवेशकों को आकर्षित करने की दिशा में अहम माना जा रहा है।

औद्योगिक विकास को मिली : गति कैबिनेट ने विभिन्न औद्योगिक परियोजनाओं को स्वीकृति दी जिनमें रायबरेली की RCCPL को सब्सिडी सुधार, प्रयागराज की जेके सीमेंट, हापुड़ की मून बेवरेज, मुजफ्फरनगर की सिल्वर पल्प एंड पेपर मिल, लखीमपुर की ग्लोबल स्पिलट्स लिमिटेड और बिजनौर की चांदपुर इंटरप्राइजेज को LOC जारी करने के प्रस्ताव शामिल हैं। यह निर्णय राज्य में निवेश और रोजगार को बढ़ावा देगा।

ग्राम पंचायतों में व्यय को मिलेगा बढ़ावा:
ग्रामीण विकास विभाग ने ग्राम सभाओं में होने वाले व्यय के लिए फंडिंग नीति को स्वीकृति दी, जिससे स्थानीय स्तर पर भागीदारी और पारदर्शिता को बढ़ावा मिलेगा।

पंचायतीराज विभाग:
पंचायत उत्सव भवनों को मिलेगा नया नाम कैबिनेट ने पंचायत उत्सव भवनों के नामकरण के प्रस्ताव को मंजूरी दी, जिससे इन भवनों की पहचान और सामाजिक उपयोगिता और मजबूत होगी।

नागरिक उड्डयन में सुधार:
संविदा कर्मियों को मिलेगा न्याय नागरिक उड्डयन विभाग में कार्यरत पायलट, को-पायलट, इंजीनियर व तकनीकी स्टाफ को अब सातवें वेतन आयोग के अनुरूप वेतन मिलेगा। इसके साथ ही पारिश्रमिक पुनर्निधारण का प्रस्ताव भी पारित किया गया।

इन फैसलों से स्पष्ट है कि योगी सरकार का फोकस ग्रामीण सशक्तिकरण, शहरी विकास, औद्योगिक निवेश और कृषि आधारित आत्मनिर्भरता पर है। कैबिनेट के इन निर्णयों से न केवल राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी बल्कि रोजगार, निवेश और आधारभूत ढांचे में व्यापक सुधार की राह भी खुलेगी।

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