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माफ होगा दलितों का कर्ज, राज्य सरकार ने किया ये ऐलान

Summary : बुधवार को विधानसभा में बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री हरपाल चीमा ने कहा कि सरकार ने राज्य के दलितों द्वारा पंजाब अनुसूचित जाति भूमि विकास एवं वित्त निगम से लिए गए कर्ज को माफ करने का ऐलान किया है।

Published By : Dharmesh Edited By : Dharmesh
2025-04-05 08:43:38

चंडीगढ़: पंजाब के वित्त मंत्री ने राज्य के दलितों द्वारा पंजाब अनुसूचित जाति भूमि विकास एवं वित्त निगम (पीएससीपीएफ) से लिए गए कर्ज को माफ करने का ऐलान किया है। इसका लाभ 31 मार्च 2020 से पहले लेने वाले 4650 कर्जदारों को मिलेगा। उन्होंने पंजाब की जेलों में एआई आधारित कैमरे लगाने की भी बात कही है। बुधवार को विधानसभा में बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री हरपाल चीमा ने कहा कि सरकार ने राज्य के दलितों द्वारा पंजाब अनुसूचित जाति भूमि विकास एवं वित्त निगम से लिए गए कर्ज को माफ करने का ऐलान किया है। 

जेलों में लगेंगे एआई कैमरे

उन्होंने कहा कि इसका लाभ 31 मार्च 2020 से पहले लेने वाले 4650 कर्जदारों को मिलेगा। उन्होंने कहा कि पंजाब की जेलों में हो रही घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए सरकार एआई आधारित कैमरे लगाएगी। वित्त मंत्री चीमा ने कहा कि जेल विभाग के लिए 11 हजार 560 करोड़ का बजट रखा गया है। इसके अलावा जेलों में एआई कैमरे लगाए जा रहे हैं। शैक्षणिक कार्यक्रमों के लिए 2200 से अधिक कैदियों का नामांकन किया गया है। जेलों के नवीनीकरण और अपग्रेडेशन के लिए 100 करोड़ रुपये का बजट रखा गया है। 

कई निर्माण कार्यों को मिल सकती है हरी झंडी

उन्होंने कहा कि पुलिस के आधुनिकीकरण के लिए 233 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। यह पैसा पुलिस लाइन और अन्य चीजों के निर्माण पर खर्च किया जाएगा। न्यायिक व्यवस्था को बढ़ाने के लिए 132 करोड़ रुपये से डेराबस्सी, खन्ना और पतारा में न्यायिक परिसर बनाए जाएंगे। पुलों और सड़कों के निर्माण पर बहुत अच्छा काम हो रहा है। राज्य में 2718 किलोमीटर सड़कों पर 855 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। पुलों के काम के लिए 155 करोड़ रुपये आवंटित करने का प्रस्ताव है। पांच बड़े पुलों के लिए 190 करोड़ रुपये और 1300 किलोमीटर ग्रामीण सड़कों के लिए 600 करोड़ रुपये का बजट रखा गया है। शिक्षा के लिए 17,925 करोड़ रुपये का बजट रखा गया है। 

शिक्षा के क्षेत्र होगा बदलाव

वित्त मंत्री हरपाल चीमा ने कहा कि मिशन समर्थ के तहत 14 लाख विद्यार्थियों को फायदा हुआ है। प्री-प्राइमरी से 12वीं तक मेगा पीटीएम का आयोजन किया गया। इसमें 21 लाख अभिभावकों ने भाग लिया। शिक्षा विभाग के 354 प्रिंसिपल, हेडमास्टर और अध्यापकों को सिंगापुर, फिनलैंड जैसे देशों से प्रशिक्षण दिलाया गया है। इससे शिक्षा व्यवस्था मजबूत होगी। वर्ष 2025-26 के लिए 17,925 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है।

425 स्कूलों को स्कूल ऑफ हैप्पीनेस में बदला जा रहा है। पंजाब यंग एंटरप्रेन्योरशिप जैसे कार्यक्रम शुरू किए गए हैं। 4098 स्कूलों में सोलर पैनल लगाए गए हैं। समावेशी विकास के लिए कई कदम उठाए गए हैं। उच्च शिक्षा क्षेत्र में डिजिटल और लर्निंग सुविधा कार्यक्रमों पर जोर दिया जाएगा। रूसा स्कीम के लिए 199 करोड़ रुपए और बुनियादी सुविधाओं के लिए 160 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है।
 

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