देहरादून: उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिवंगत अंकिता भंडारी के माता-पिता के अनुरोध और भावनाओं का सम्मान करते हुए इस हाई-प्रोफाइल मामले में CBI जांच की सिफारिश की है। मुख्यमंत्री ने साफ किया कि राज्य सरकार शुरू से ही न्याय सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध रही है और पूरी दृढ़ता, निष्पक्षता और संवेदनशीलता के साथ अंकिता को न्याय दिलाने की अपनी प्रतिबद्धता पर कायम रहेगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का मकसद शुरू से ही निष्पक्ष, पारदर्शी और संवेदनशील तरीके से न्याय सुनिश्चित करना रहा है। दिवंगत अंकिता भंडारी से जुड़ी इस बेहद दुखद और दिल दहला देने वाली घटना के बारे में पता चलने पर, राज्य सरकार ने बिना किसी देरी के तुरंत और निष्पक्ष कार्रवाई की। मामले की गंभीरता को देखते हुए, एक महिला IPS अधिकारी के नेतृत्व में तुरंत एक विशेष जांच दल (SIT) का गठन किया गया।
उन्होंने बताया कि मामले में शामिल सभी आरोपियों को तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया, और राज्य सरकार द्वारा प्रभावी और मजबूत कानूनी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया गया। नतीजतन, पूरी जांच और ट्रायल प्रक्रिया के दौरान किसी भी आरोपी को जमानत नहीं मिली। SIT द्वारा गहन जांच के बाद, आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दायर की गई, और निचली अदालत में ट्रायल पूरा होने पर, आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई।
मुख्यमंत्री ने कहा कि यह पूरा मामला इस बात का साफ सबूत है कि राज्य सरकार ने शुरू से अंत तक निष्पक्षता, पारदर्शिता और दृढ़ता के साथ न्याय सुनिश्चित किया। उन्होंने यह भी बताया कि हाल ही में सोशल मीडिया पर चल रहे कुछ ऑडियो क्लिप के संबंध में अलग से FIR दर्ज की गई हैं, और जांच प्रक्रिया लगातार जारी है।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने साफ तौर पर कहा कि सरकार की मंशा पूरी तरह साफ है, और किसी भी तथ्य या सबूत को नजरअंदाज नहीं किया जाएगा। भावुक होते हुए उन्होंने कहा कि अंकिता सिर्फ एक पीड़िता नहीं थी, बल्कि वह हमारी बहन और बेटी भी थी।
मुख्यमंत्री ने बताया कि वह हाल ही में दिवंगत अंकिता भंडारी के माता-पिता से मिले थे। मुलाकात के दौरान, उन्होंने मामले में CBI जांच का अनुरोध किया, जिसे सरकार ने उनकी भावनाओं का सम्मान करते हुए स्वीकार कर लिया है।
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