Rampur: डीएम ने राजस्व कार्यों को लेकर की समीक्षा बैठक, दिए दिशा निर्देश
खबर सार :-
विकास भवन ऑडिटोरियम में जिलाधिकारी अजय कुमार द्विवेदी की अध्यक्षता में CM डैशबोर्ड पर विकास और रेवेन्यू के कामों की प्रगति पर एक समीक्षा बैठक हुई। समीक्षा के दौरान, जिलाधिकारी ने CM डैशबोर्ड पर खराब रेटिंग दिखाने वाले इंडिकेटर्स में शामिल मंडी सेक्रेटरी और एक्साइज ऑफिसर पर गहरी नाराजगी जताई।
खबर विस्तार : -
रामपुर: अजय कुमार द्विवेदी की अध्यक्षता में विकास भवन सभागार में सीएम डैशबोर्ड पर विकास एवं राजस्व कार्यों की प्रगति की समीक्षा बैठक संपन्न हुई। बैठक में विभिन्न विभागों के कार्यों की बिंदुवार समीक्षा की गई तथा लंबित प्रकरणों को शीघ्र निस्तारित करने के निर्देश दिए गए।
कारण बताओ नोटिस के निर्देश
समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने सीएम डैशबोर्ड पर खराब श्रेणी में प्रदर्शित हो रहे इंडिकेटरों पर गंभीर नाराजगी व्यक्त की। विशेष रूप से मंडी सचिव एवं आबकारी अधिकारी के कार्यों की प्रगति असंतोषजनक पाए जाने पर उन्होंने संबंधित अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। साथ ही स्पष्ट किया कि कार्यों में लापरवाही किसी भी स्थिति में स्वीकार्य नहीं होगी और आवश्यकता पड़ने पर विभागीय कार्रवाई भी सुनिश्चित की जाएगी।
जिलाधिकारी ने भू-पट्टा आवंटन एवं स्वामित्व योजना के प्रभावी क्रियान्वयन पर विशेष जोर दिया। उन्होंने सभी उपजिलाधिकारियों को निर्देशित किया कि निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष भू-पट्टा आवंटन की कार्रवाई शीघ्र पूर्ण की जाए, ताकि पात्र लाभार्थियों को समय से लाभ मिल सके। उन्होंने कहा कि राजस्व संबंधी प्रकरणों का निस्तारण प्राथमिकता के आधार पर किया जाए।
आईसीडीएस की समीक्षा के दौरान अतिकुपोषित बच्चों को सामान्य श्रेणी में लाने की प्रगति संतोषजनक न पाए जाने पर जिलाधिकारी ने जिला कार्यक्रम अधिकारी को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि योजनाओं में केवल आंकड़ों की वृद्धि ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि गुणवत्तापूर्ण सुधार भी दिखना चाहिए। कुपोषण मुक्त अभियान को गंभीरता से लेते हुए नियमित मॉनिटरिंग सुनिश्चित की जाए।
आमजन को मिले योजना का लाभः डीएम
बैठक में यह भी निर्देश दिए गए कि जनपद में कार्यदायी संस्थाओं द्वारा पूर्ण किए जा चुके निर्माण कार्यों को संबंधित विभागों को समयबद्ध रूप से हैंडओवर किया जाए, ताकि आमजन को योजनाओं का लाभ शीघ्र मिल सके।
जिलाधिकारी ने सभी विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे सीएम डैशबोर्ड पर अंकित इंडिकेटरों की नियमित समीक्षा करें, लंबित मामलों का गुणवत्तापूर्ण एवं समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित करें तथा योजनाओं के क्रियान्वयन में पारदर्शिता बनाए रखें। उन्होंने कहा कि निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए समन्वय और जिम्मेदारी के साथ कार्य करना आवश्यक है।
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