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उज्जैन में सिंहस्थ 2028 की तैयारियां तेज, नगर निगम ने महामंडलेश्वर के आश्रम पर चलाया बुलडोजर

खबर सार :-

उज्जैन में सिंहस्थ 2028 की तैयारियां तेजी से चल रही हैं। नगर निगम ने अवैध निर्माण हटाने के अभियान के तहत जूना अखाड़े से जुड़े हरियाणा सेवा आश्रम में बने 4 मंजिला भवन को गिरा दिया है।
Shatabdi Mitra
Published By: Shatabdi Mitra • Edited By: Shatabdi Mitra
उज्जैन में जूना अखाड़े से जुड़े आश्रम को नगर निगम ने ढहाया

खबर विस्तार : -

उज्जैन: मध्य प्रदेश के उज्जैन में 'सिंहस्थ 2028' की तैयारियों के तहत अवैध निर्माणों को हटाने का अभियान चल रहा है। शुक्रवार को नगर निगम की टीम ने 'हरियाणा सेवा आश्रम' में बनी चार मंजिला इमारत को गिरा दिया। यह आश्रम जूना अखाड़े से जुड़ा है और महामंडलेश्वर ज्योतिगिरि महाराज का है। लगभग 8,000 वर्ग फुट में फैली इस होटल जैसी इमारत को चार पोकलेन मशीनों और एक जेसीबी की मदद से ढहा दिया गया।

नगर निगम के अनुसार, इस इमारत का निर्माण पिछले डेढ़ साल से चल रहा था। आश्रम प्रबंधन को इस अवैध निर्माण को हटाने के लिए दो नोटिस दिए गए थे, लेकिन उनकी ओर से कोई जवाब नहीं मिला। इसके बाद नगर निगम ने इसे गिराने की कार्रवाई की। इमारत के नए हिस्से को तोड़ा गया, जबकि आश्रम का पुराना हिस्सा सुरक्षित रहा। इसके अलावा, इमारत के दूसरी तरफ लगी एक 'वॉटर सॉफ्टनर यूनिट' को भी हटा दिया गया।

पहले भी अतिक्रमण विरोधी अभियान चलाए गए

इससे पहले, सिंहस्थ की तैयारियों के तहत मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के पैतृक घर के एक हिस्से को भी गिराया गया था। 'शाही मस्जिद' के एक हिस्से को हटाए जाने के बाद विरोध-प्रदर्शन हुए और पथराव की घटनाएं भी सामने आईं। 'खड़े हनुमान मंदिर' के बाहरी ढांचे को भी हटाया गया, हालांकि वहां मौजूद मूर्ति को सुरक्षित रखा गया। इसके अलावा, मदीना कॉलोनी, बेगम बाग और कई अन्य आश्रमों में भी अतिक्रमण विरोधी अभियान चलाए गए हैं।

हाई कोर्ट के निर्देश के बाद नगर निगम की कार्रवाई

नगर निगम के भवन विभाग के अधिकारी राजकुमार राठौर ने बताया कि सिंहस्थ के लिए तय की गई जमीन पर अवैध निर्माण का मामला मध्य प्रदेश हाई कोर्ट पहुंचा था। सुनवाई के बाद, कोर्ट ने नगर निगम को इन अवैध निर्माणों को हटाने का निर्देश दिया। इसके बाद, नगर निगम की टीम ने अलग-अलग आश्रमों में बने अवैध निर्माणों को हटाना शुरू कर दिया। इसी प्रक्रिया के तहत हरियाणा सेवा आश्रम की नई इमारत को गिरा दिया गया, जबकि पुराने ढांचे को नहीं छेड़ा गया। 

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स्थानीय निवासी ने हाई कोर्ट में दायर की याचिका

उज्जैन के रहने वाले सत्यनारायण सोमानी ने 2023 में इस मामले को लेकर हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की थी। याचिका में कहा गया था कि शिप्रा नदी के दोनों किनारों से 100 से 200 मीटर के दायरे में कई तरह के निर्माण किए गए हैं, जिनमें होटल, मठ, आश्रम, स्कूल और रिहायशी कॉलोनियां शामिल हैं। इसमें आरोप लगाया गया था कि इन जगहों से निकलने वाला सीवेज (गंदा पानी) सीधे नदी में बहाया जा रहा है, जिससे प्रदूषण फैल रहा है। मामले की सुनवाई के बाद, 5 मई को हाई कोर्ट ने नगर निगम को निर्देश दिया कि वह इन अतिक्रमणों की एक सूची तैयार करे और 15 जून तक इनके खिलाफ कार्रवाई करे।

शाही मस्जिद का एक हिस्सा हटाते समय पथराव हुआ

गौरतलब है कि सितंबर 2026 में सिंहस्थ-2028 की तैयारियों के तहत सड़क चौड़ी करने के लिए शाही मस्जिद के एक हिस्से को हटाने का काम किया गया। इस दौरान विरोध-प्रदर्शन के बीच पथराव हो गया, जिसके बाद पुलिस ने स्थिति को काबू में किया। इस घटना के सिलसिले में कई गिरफ्तारियां भी हुईं। सड़क चौड़ीकरण परियोजना के दायरे में आने वाले धार्मिक स्थलों के कुछ हिस्सों को हटाना विवाद का विषय बन गया था। बाद में, शाही मस्जिद के प्रबंधन से जुड़े लोग खुद आगे आए और प्रभावित हिस्से को हटा दिया। इस प्रक्रिया के दौरान मस्जिद के गुंबद और मीनारों के कुछ हिस्सों को भी हटा दिया गया। यह कार्रवाई सड़क चौड़ीकरण और सिंहस्थ की तैयारियों के लिए अतिक्रमण हटाने की एक बड़ी योजना का हिस्सा थी।

माधवानंद आश्रम की दो मंजिला इमारत भी ढहा दी गई

लगभग 25 दिन पहले, नगर निगम ने लाल पुल इलाके में माधवानंद आश्रम की एक दो मंजिला इमारत को ढहा दिया। यह इमारत उस जमीन पर बनाई जा रही थी जिसे सिंहस्थ आयोजन के लिए आरक्षित किया गया था। लगभग 10,000 वर्ग फुट में फैली इस इमारत को दो पोकलेन मशीनों और चार JCB की मदद से गिरा दिया गया। इससे पहले, 25 फरवरी 2026 को सिंहस्थ क्षेत्र में पांच संपत्तियों के खिलाफ कार्रवाई की गई थी, जिनमें शंकराचार्य मठ और कई धर्मशालाएं शामिल थीं।

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