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सरकारी खजाना मजबूत कर रही एकमुश्त समाधान योजना

खबर सार :-

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में शुरू की गई (ओटीएस) योजना के तहत अब तक 48,751 आवेदन प्राप्त हो चुके हैं। यह योजना अब सरकारी विभागों में बकाया भी जमा कराने में मददगार बन रही है।
Sharad Tripathi
Published By: Sharad Tripathi • Edited By: Sharad Tripathi
ओटीएस योजना से नगरीय करदाताओं को राहत, नगर निकायों की राजस्व वसूली को मिली गति

खबर विस्तार : -

लखनऊ, यूपी सरकार की एकमुश्त समाधान (ओटीएस) योजना में शहरी करदाताओं के लिए विशेष छूट का प्रावधान है। इससे यह योजना शहरी क्षेत्रों में अधिक प्रभावी साबित हो रही है। ओटीएस योजना के तहत अब तक 29,292 लाभार्थियों को 31.6 करोड़ रुपये की सरचार्ज एवं ब्याज में छूट दी गई है। उन बकायेदारों के लिए भी यह योजना विशेष रूप से उपयोगी है, जिनका सरचार्ज एवं ब्याज लंबे समय से पेंडिंग चल रहा है। योजना के तहत प्राप्त कुल 48,751 आवेदनों में 40,480 आवेदन नगर निगमों में प्राप्त हुए हैं। इनमें से 25,231 आवेदनों को स्वीकृति मिल चुकी है।

स्वतंत्रता दिवस पर शुरू की गई योजना

स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर नगर विकास विभाग द्वारा शुरू की गई इस योजना का लाभ नागरिकों के साथ-साथ नगरीय निकायों के लोग भी ले रहे हैैं। योजना के माध्यम से पुराने बकायेदार भी सम्मानजनक तरीके से अपने बकाये का निस्तारण कर रहे हैं। योजना के प्रति नागरिकों की भागीदारी से स्पष्ट है कि पुराने बकायेदार भी इसका लाभ उठाने में पीछे नहीे रहना चाह रहे हैं।

पिछले दिनों यह जानकारी सामने आई थी कि विभिन्न सरकारी विभागों में भी बड़ी मात्रा में गृहकर बकाया है। वह भी अपना बकाया जमा कर रहे हैं। इससे राजस्व वसूली को गति मिल रही है और नागरिकों को वर्षों से लंबित बकायों का निस्तारण कराने तथा सरचार्ज एवं ब्याज में छूट पाने का अवसर मिल रहा है। अब इन विभागों की ओर से भी  प्रक्रिया शुरू की जा रही है। 

सरकारी विभागों से भी हो रही है रिकवरी

यदि सरकारी विभागों का बकाया धन नगर निकायों को प्राप्त होता है तो इससे स्थानीय निकायों के राजस्व में वृद्धि होगी। सभी विकास कार्यों के लिए अतिरिक्त धन उपलब्ध हो सकेगा। स्थानीय निकायों के वित्तीय संसाधनों को मजबूत करने की दिशा में इस योजना को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। प्रदेश स्तर के कई मुख्यालय भी लखनऊ में स्थित हैं। उनकी ओर से भी गृहकर जमा करने की प्रक्रिया चल रही है। ऐसे करदाता ओटीएस योजना के तहत मिलने वाली छूट का लाभ उठा रहे हैं।

योजना का लाभ उठाने वालों में आम परिवारों की भी बड़ी भागीदारी है। सरकार की इस पहल से जहां करदाताओं को राहत मिल रही है, वहीं नगरीय निकायों के लंबित करों की वसूली को भी गति मिल रही है। 

विकास कार्याें में खर्च किया जाएगा पैसा

योजना के तहत गृहकर वसूली में लखनऊ नगर निगम ने उल्लेखनीय प्रदर्शन किया है। 17 नगर निगमों में लखनऊ नगर निगम पहले नबंर पर है। यहां बड़ी संख्या में बकायेदार आवेदन करने पहुंच रहे हैं। लखनऊ नगर निगम में अब तक ओटीएस योजना के तहत 4,159 आवेदन प्राप्त हो चुके हैं। सरकार की इस पहल का उद्देश्य बकाया करों की वसूली के साथ शहरी क्षेत्रों में नागरिक सुविधाओं के लिए आवश्यक धन उपलब्ध कराना भी है। योजना से प्राप्त राजस्व का उपयोग पानी, बिजली, सड़क और अन्य नागरिक सुविधाओं के विकास में किया जा सकेगा।

इससे आधुनिक नागरिक सुविधाओं के विस्तार के साथ शहरी विकास को भी गति मिलने की उम्मीद है। उन्होंने सभी निकायों से योजना को प्रभावी ढंग से लागू करने का आह्वान किया, ताकि अधिक से अधिक लोग इसका लाभ उठा सकें और पुराने बकाये का निस्तारण किया जा सके। नगर विकास सचिव अनुज कुमार झा ने पिछले दिनों कहा था कि ओटीएस योजना से शहरी करदाताओं को राहत मिलेगी। यह योजना नगर निकायों की राजस्व वसूली को गति देने में कामयाब हो रही है।

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