हिमाचल विधानसभा मानसून सत्रः शून्य काल में शिक्षा, आयुष और पानी के मुद्दे उठे, सरकार से मांगा जवाब
खबर सार :-
हिमाचल विधानसभा के मानसून सत्र में विधायकों ने काॅलेज, आयुष और पानी से जुड़े मुद्दे उठाए और सरकार से जवाब मांगा। विधायक लोकेंद्र कुमार ने पानी के बिलों का मामला उठाया।
खबर विस्तार : -
शिमला: मंगलवार को हिमाचल प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान जीरो आवर में शिक्षा, आयुष और पीने के पानी से जुड़े तीन मुद्दे उठाए गए। विधायकों ने इन मामलों पर सरकार से जवाब मांगा। डलहौजी के विधायक डीएस ठाकुर ने डलहौजी कॉलेज को डी-नोटिफाई (मान्यता रद्द) करने का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि कॉलेज बंद होने के कारण कई छात्रों ने अपनी पढ़ाई छोड़ दी थी। हालांकि बाद में सरकार ने कॉलेज को फिर से नोटिफाई कर दिया, लेकिन तब तक कई छात्र कॉलेज छोड़ चुके थे।
जवाब में शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने बताया कि सरकार की घोषणा के अनुसार, राज्य में जिन कॉलेजों में 75 से कम छात्र थे, उन्हें डी-नोटिफाई कर दिया गया था। बाद में, इनमें से नौ कॉलेजों को फिर से नोटिफाई किया गया। उन्होंने भरोसा दिलाया कि फिर से नोटिफाई किए गए कॉलेजों में स्टाफ की कमी को दूर किया जाएगा; 390 पदों के लिए राज्य चयन आयोग को मांग भेजी गई है और ये खाली पद जल्द ही भरे जाएंगे। एक उदाहरण देते हुए, शिक्षा मंत्री ने अपने ही निर्वाचन क्षेत्र जुब्बल-कोटखाई के एक कॉलेज का ज़िक्र किया, जिसमें केवल छह छात्र थे और इसलिए उसे डी-नोटिफाई कर दिया गया था।
जोगिंदरनगर में आयुष प्लांट का मुद्दा उठाया गया
जोगिंदरनगर के विधायक प्रकाश राणा ने आयुष मंत्रालय के राष्ट्रीय औषधीय पादप (मेडिसिनल प्लांट) प्रोजेक्ट को जोगिंदरनगर से सोलन स्थानांतरित करने का मुद्दा उठाया। उन्होंने बताया कि इस क्षेत्र के एक हजार से ज्यादा बागवान लंबे समय से इस कदम का विरोध कर रहे हैं। विधायक ने बताया कि जोगिंदरनगर में 2017 से रीजनल-कम-फैसिलिटेशन सेंटर (RCFC) काम कर रहा है और उन्होंने प्लांट को दूसरी जगह ले जाने की जरूरत पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि इस कदम से स्थानीय किसानों और बागवानों की आजीविका पर भी असर पड़ेगा।
यादविंदर गोमा बोले- केंद्र से नहीं मिला फंड
इस पर जवाब देते हुए आयुष मंत्री यादविंदर गोमा ने कहा कि यह योजना केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में आती है। उन्होंने बताया कि केंद्र काफी समय से इस योजना के लिए फंड नहीं दे रहा था। ऐसी योजनाएं एक निश्चित समय के लिए लागू की जाती हैं और उस अवधि के खत्म होने पर उन्हें वापस ले लिया जाता है। आयुष मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार ने इस योजना को बंद कर दिया था। उन्होंने कहा कि इस मामले को केंद्र के सामने उठाया गया है और जल्द ही सकारात्मक फैसले की उम्मीद है।
बिना मीटर के पानी के बिल भेजने के आरोप
आनी विधानसभा क्षेत्र के विधायक लोकेंद्र कुमार ने निरमंड नगर पंचायत में पानी के बिलों का मुद्दा उठाया। उन्होंने बताया कि नगर पंचायत के सातों वार्डों में से किसी में भी अभी तक पानी के मीटर नहीं लगाए गए हैं। इसके बावजूद, जल शक्ति विभाग के अधिकारी उपभोक्ताओं को ₹1,000 से ₹1,500 तक के पानी के बिल भेज रहे हैं। विभाग के कामकाज पर सवाल उठाते हुए विधायक ने इस मामले में कार्रवाई की मांग की। इसके जवाब में, उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि मामले की जांच की जाएगी और विधानसभा अध्यक्ष को इसकी जानकारी दी जाएगी।
विधानसभा के बाहर भी गरमाया सियासी माहौल
मंगलवार को हिमाचल प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र के चौथे दिन, सदन के बाहर भी सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच राजनीतिक टकराव देखने को मिला। दोनों पक्षों ने अलग-अलग विरोध प्रदर्शन किए और एक-दूसरे पर गंभीर आरोप लगाए। विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर के नेतृत्व में विपक्ष ने सरकार के खिलाफ विरोध किया, जबकि डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री के नेतृत्व में सत्ता पक्ष ने बीजेपी के खिलाफ नारे लगाए। दोनों पक्षों के नेताओं ने प्लेकार्ड हाथ में लिए और अपने-अपने मुद्दों को उठाया।
हिमकेयर और सहारा योजनाओं को लेकर साधा निशाना
बीजेपी ने हिमकेयर और सहारा योजनाओं को लेकर सरकार पर निशाना साधा। बीजेपी नेताओं का आरोप है कि इन योजनाओं के कमजोर होने या बंद होने से राज्य की स्वास्थ्य सेवा प्रणाली पर बुरा असर पड़ा है। उनका तर्क है कि गरीब और जरूरतमंद लोग मुफ्त इलाज की सुविधाओं से वंचित हो रहे हैं। विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर ने कहा कि राज्य में हर बच्चा हिमकेयर योजना के बारे में जानता था और इसके जरिए हिमाचल के लाखों लोग मुफ्त स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उठा रहे थे। उन्होंने आरोप लगाया कि इस योजना को बंद करके सरकार राज्य के लोगों को जरूरी स्वास्थ्य सुविधाओं से वंचित कर रही है।
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