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तमिलनाडु विधानसभा में सीएम विजय आज पेश करेंगे परिसीमन के खिलाफ विशेष प्रस्ताव

खबर सार :-

तमिलनाडु विधानसभा में सीएम विजय परिसीमन प्रक्रिया के विरोध में विशेष प्रस्ताव पेश करेंगे। इसके साथ ही केंद्र सरकार से लोकसभा की सीटों की संख्या 543 बनाए रखने का आग्रह करेंगे।
Pankaj Pandey
Published By: Pankaj Pandey • Edited By: Pankaj Pandey
परिसीमन प्रक्रिया के विरोध में विशेष प्रस्ताव पेश करेंगे सीएम विजय

खबर विस्तार : -

चेन्नई: तमिलनाडु विधानसभा में बुधवार को सीएम विजय विशेष प्रस्ताव पेश करेंगे। इस प्रस्ताव के तहत सीएम विजय किसी भी परिसीमन प्रक्रिया का विरोध करेंगे। इससे संसद में राज्य के सापेक्ष प्रतिनिधित्व कम हो सकता है। साथ ही केंद्र सरकार से लोकसभा की सीटों की संख्या 543 बनाए रखने का आग्रह करेंगे। यह प्रस्ताव मुख्यमंत्री विजय की अध्यक्षता में बीते 8 अगस्त को चेन्नई में सांसदों की एक परामर्श बैठक के कुछ दिनों बाद आया है। इस बैठक में तमिलनाडु और अन्य दक्षिणी राज्यों के लिए परिसीमन के संभावित प्रभावों पर चर्चा की गई थी। इस बैठक में लोकसभा की सीटों की संख्या को 543 पर स्थिर रखने और राज्यों के बीच संसदीय सीटों के वर्तमान हिस्से को संरक्षित करने पर जोर देने का निर्णय लिया गया था।

1971 की जनगणना से जुड़ा हुआ है लोकसभा-विधानसभा सीटों का आवंटन 

विधानसभा के एजेंडा के अनुसार, मुख्यमंत्री विजय बुधवार सुबह सदन की बैठक में सरकारी प्रस्ताव पेश करेंगे। प्रस्तावित प्रस्ताव में कहा गया है कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बीच लोकसभा और विधानसभा सीटों का आवंटन कई दशकों से 1971 की जनगणना से जुड़ा हुआ है। इसमें अप्रैल 2026 में संसद में पारित न हो पाने वाले एक संवैधानिक संशोधन विधेयक का जिक्र है, जिसमें परिसीमन पर लंबे समय से चली आ रही रोक को समाप्त करने, 2011 की जनगणना के आधार पर नए सिरे से परिसीमन करने और लोकसभा की संख्या में पर्याप्त वृद्धि करने का प्रस्ताव था।

परिसीमन के माध्यम से नुकसान नहीं पहुंचाया जाना चाहिए

इस प्रस्ताव में इसी तरह का संवैधानिक संशोधन दोबारा पेश किया जा सकता है, इन खबरों पर चिंता व्यक्त की गई है। इसमें तर्क दिया गया है कि 1971 के बाद दर्ज की गई जनसंख्या के आंकड़ों के आधार पर सीटों का कोई भी पुनर्वितरण तमिलनाडु और अन्य दक्षिणी राज्यों के संसदीय प्रतिनिधित्व को प्रतिकूल रूप से प्रभावित कर सकता है, जिन्होंने जनसंख्या नियंत्रण में बेहतर सफलता हासिल की है। इसमें यह तर्क दिया गया है कि जिन राज्यों ने केंद्र सरकार द्वारा प्रोत्साहित जनसंख्या नियंत्रण कार्यक्रमों को प्रभावी ढंग से लागू किया है, साथ ही आर्थिक विकास दर्ज किया है और स्वास्थ्य सेवा एवं कल्याण संकेतकों में सुधार किया है, उन्हें परिसीमन के माध्यम से नुकसान नहीं पहुंचाया जाना चाहिए।

विधानसभा चुनावों में लागू किया जाए महिलाओं के लिए एक तिहाई आरक्षण 

यह विधेयक लोकसभा और राज्यसभा के मौजूदा प्रतिनिधित्व अनुपात को बनाए रखने का भी प्रयास करेगा और मौजूदा 543 निर्वाचन क्षेत्रों के आधार पर 2029 के लोकसभा चुनाव में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण लागू करने की मांग करेगा। इस प्रस्ताव में केंद्र से लोकसभा की सीटों की संख्या को स्थायी रूप से 543 पर बरकरार रखने और राज्यों के बीच सीटों के मौजूदा आवंटन को फ्रीज करने का आग्रह किया जाएगा, जिससे उनका वर्तमान आनुपातिक प्रतिनिधित्व बना रहे। विधानसभा द्वारा केंद्र से यह आग्रह किए जाने की उम्मीद है कि महिलाओं के लिए एक तिहाई आरक्षण आगामी राज्य विधानसभा चुनावों में भी लागू किया जाए। सदन 2026-27 के संशोधित बजट और वित्तीय वर्ष के संशोधित कृषि बजट पर आम चर्चा के संबंध में सरकार की प्रतिक्रिया पर भी विचार करेगा।

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