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टीवीके सरकार के 100 दिन: कल्याणकारी योजनाओं और निवेश पर रहा जोर, सीएम विजय के सामने ये बड़ी चुनौतियां भी

खबर सार :-

तमिलनाडु में सीएम विजय की नेतृत्व वाली टीवीके सरकार सोमवार को अपने 100 दिन पूरे कर रही है। इन 100 दिनों में टीवीके सरकार का फोकस कल्याणकारी योजनाओं और निवेश पर रहा। सीएम विजय के सामने आगे कई बड़ी चुनौतियां भी हैं।
Pankaj Pandey
Published By: Pankaj Pandey • Edited By: Pankaj Pandey
टीवीके सरकार के 100 दिन के शुरूआती आंकड़े आशाजनक, निवेश पर जोर

खबर विस्तार : -

चेन्नई: तमिलनाडु में बीते विधानसभा चुनाव में बड़ा राजनीतिक बदलाव देखने को मिला। तमिलनाडु में डीएमके और एआईएडीएमके के बार-बारी से चले आ रहे शासन को जनता ने नकार दिया। नई बनी पार्टी टीवीके ने दोनों दलों को पीछे छाड़ते हुए सत्ता पर कब्जा जमाया और बीते 10 मई को सरकार बनाई। सी. जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली तमिलगा वेट्री कझगम (टीवीके) सरकार सोमवार को सत्ता में अपने 100 दिन पूरे करेगी।

टीवीके ने तमिलनाडु में द्रविड़ मुनेत्र कझगम (डीएमके) और अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कझगम (एआईएडीएमके) के पांच दशकों से अधिक समय से चले आ रहे शासन को खत्म करते हुए प्रदेश में बड़े राजनीतिक बदलाव का दौर शुरू किया। हाल ही में बनी राजनीतिक पार्टी टीवीके के अप्रैल में हुए विधानसभा चुनाव में प्रचंड जीत दर्ज करते हुए 10 मई को सत्ता पर कब्जा जमाया। विजय ने नौ मंत्रियों के साथ मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। 21 मई को कैबिनेट का विस्तार करते हुए 23 मंत्रियों और अगले दिन दो और मंत्रियों को शामिल किया गया। 

सीएम विजय ने पद संभालते ही की कई अहम घोषणाएं

पद संभालने के तुरंत बाद विजय ने तीन अहम फाइलों पर दस्तखत किए। इनमें 500 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वाले घरेलू उपभोक्ताओं को हर दो महीने में 200 यूनिट मुफ्त बिजली देना, महिलाओं की सुरक्षा के लिए 'सिंगप्पेन स्पेशल टास्क फोर्स' का प्रस्ताव और 65 एंटी-नारकोटिक्स यूनिट बनाना शामिल था। सरकार ने शिक्षण संस्थानों और पूजा स्थलों के पास 717 टीएएसएमएसी शराब की दुकानें बंद कर दीं। इसके साथ ही सरकारी कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता 58 से बढ़ाकर 60 प्रतिशत कर दिया, अम्मा कैंटीन के नवीनीकरण का आदेश दिया और सीमांत किसानों के लिए 50,000 रुपए तक के फसल ऋण माफ करने की घोषणा की।

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पीएम मोदी के सामने मेकेदातु बांध विवाद, मछुआरों की समस्याओं से जुड़ी मांगें रखीं

27 मई को नई दिल्ली की अपनी यात्रा के दौरान सीएम विजय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और मेकेदातु बांध विवाद तथा तमिलनाडु के मछुआरों की समस्याओं से जुड़ी मांगें रखीं। 9 जून को उन्होंने 'सिंगप्पेन फोर्स' की शुरुआत की और बाद में सरकारी अस्पतालों में पैदा होने वाले बच्चों के लिए सोने की अंगूठी देने की योजना की घोषणा की। संशोधित बजट में कई कल्याणकारी उपाय पेश किए गए, जिनमें दुल्हनों के लिए आठ ग्राम के सोने के सिक्के और रेशमी कपड़े, झोपड़ियों की जगह 70,000 पक्के घर, 11वीं कक्षा के छात्रों के लिए आधुनिक साइकिलें और सरकारी कॉलेज के छात्रों के लिए लैपटॉप शामिल हैं।

बजट में चुनाव के 125 वादों को किया गया शामिल

राज्य की वित्त मंत्री मारिया विल्सन ने कहा कि बजट में चुनाव के 125 वादों को शामिल किया गया है। टीवीके सरकार के लिए उद्योग एक मुख्य फोकस बन गया है। सरकार का कहना है कि अपने पहले 100 दिनों में 104 समझौतों के जरिए 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश आया है। अकेले 'वेट्री तमिलनाडु इन्वेस्टर्स कॉन्क्लेव' में 67,452 करोड़ रुपए के 97 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए, जिनसे 23 जिलों में 1.07 लाख नौकरियां पैदा होने की संभावना है।

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कानून-व्यवस्था, यौन अपराध, बिजली कटौती, खराब कचरा प्रबंधन बने चुनौती

हालांकि, प्रशासन को कानून-व्यवस्था, यौन अपराधों, बिजली कटौती और खराब कचरा प्रबंधन को लेकर विपक्ष की आलोचना का सामना करना पड़ रहा है। अनुभवहीन मंत्रियों को विधानसभा में डीएमके और एआईएडीएमके विधायकों का भी सामना करना पड़ा है। इन चुनौतियों के बावजूद सरकार ने प्रशासनिक तत्परता, कल्याणकारी योजनाओं के विस्तार और भ्रष्टाचार के खिलाफ सतर्कता की छवि पेश की है। इसका शुरुआती रिकॉर्ड आशाजनक लगता है, लेकिन इसके ऐलान और निवेश का अमल ही यह तय करेगा कि क्या शुरुआती 100 दिन स्थायी बदलाव की नींव बनेंगे या नहीं।

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