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अरविंद केजरीवाल और परिवार के सदस्यों को निर्वाचन आयोग ने भेजा नोटिस

खबर सार :-

दिल्ली में विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया के तहत अरविंद केजरीवाल और उनके परिवार के सदस्यों को निर्वाचन आयोग ने नोटिस जारी किया है। आप ने इस कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं।
Dharmesh Yadav
Published By: Dharmesh Yadav • Edited By: Dharmesh Yadav
निर्वाचन आयोग ने भेजा अरविंद केजरीवाल को नोटिस

खबर विस्तार : -

दिल्ली: दिल्ली में विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) प्रक्रिया के तहत मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) कार्यालय ने आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक और पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तथा उनके परिवार के पांच सदस्यों को नोटिस जारी किया है। यह नोटिस वर्ष 2002 के मतदाता रिकॉर्ड से संबंधित मैपिंग नहीं मिलने के आधार पर भेजा गया है।

निर्वाचन आयोग ने मांगा स्पष्टीकरण 

मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय की ओर से जारी नोटिस में अरविंद केजरीवाल, उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल, बेटे पुलकित केजरीवाल, पिता गोविंद राम केजरीवाल और माता गीता देवी के नाम शामिल हैं। इस नोटिस के माध्यम से निर्वाचन आयोग ने इन सभी से स्पष्टीकरण मांगा है।

सूत्रों के मुताबिक, दिल्ली चुनाव आयोग इस मामले में जल्द ही आधिकारिक जवाब भी जारी कर सकता है। आम आदमी पार्टी ने इस कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए इसे राजनीतिक प्रतिशोध का हिस्सा बताया है। पार्टी नेता अनुराग ढांडा ने कहा कि आप पहले दिन से कह रही है कि यह एसआईआर नहीं, बल्कि बीजेपी का खेल है।

अनुराग ढांडा ने लगाए आरोप

अनुराग ढांडा ने आरोप लगाया, "इनका बस चले तो ये सिर्फ नरेंद्र मोदी और अमित शाह का ही वोट का अधिकार रखें और सभी विरोधियों के वोट काट दें। तीन बार दिल्ली के मुख्यमंत्री रहे अरविंद केजरीवाल और उनके परिवार के वोट दिल्ली की वोटर लिस्ट से गायब करना कौन-सी प्रक्रिया है?" उन्होंने यह भी कहा कि इस प्रकार की कार्रवाई से लोकतंत्र को खतरा है और यह स्पष्ट रूप से राजनीतिक प्रतिशोध का एक उदाहरण है। इस मुद्दे पर आम आदमी पार्टी ने चुनाव आयोग की कार्रवाई को लेकर चिंता जताई है। पार्टी का कहना है कि यह कदम राजनीतिक प्रतिशोध का एक हिस्सा है और इससे लोकतंत्र की नींव को खतरा है।

फिलहाल चुनाव आयोग की ओर से इस मामले में विस्तृत आधिकारिक प्रतिक्रिया का इंतजार किया जा रहा है। बता दें कि एसआईआर के तहत मतदाता सूची का पुनरीक्षण किया गया था। इसके तहत अवैध वोटरों को मतदाता सूची से बाहर किया गया था। इस स्थिति ने दिल्ली की राजनीतिक हलचल को और तेज कर दिया है, और सभी की निगाहें अब चुनाव आयोग की प्रतिक्रिया पर टिकी हुई हैं।

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