इंतजार खत्म ! नोएडा मेट्रो के विस्तार को मोदी कैबिनेट ने दी मंजूरी, बनेंगे 5 नए स्टेशन
खबर सार :-
मोदी कैबिनेट बुधवार को कई बड़े फैसले लिए हैं। जिससे नोएडा मेट्रो का विस्तार, 'युगे युगीन भारत' संग्रहालय, उर्वरक सब्सिडी, और मुद्रा योजना तथा स्टैंड अप इंडिया योजना को और मजबूत बनाना शामिल है।
खबर विस्तार : -
नई दिल्लीः प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई कैबिनेट बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए। इसमें नोएडा एक्वा लाइन मेट्रो रेल कॉरिडोर के विस्तार को मंजूरी भी शामिल। इस प्रोजेक्ट के तहत, नोएडा सेक्टर 51 और ग्रेटर नोएडा सेक्टर 4 के बीच करीब 8.449 किलोमीटर के हिस्से में 5 नए मेट्रो स्टेशन बनाए जाएंगे। इस पूरे प्रोजेक्ट पर 2,390 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इसके साथ ही नई दिल्ली के नॉर्थ व साउथ ब्लॉक परिसर में युगे युगीन भारत म्यूजियम बनाने को भी मंजूरी मिल गई है।
नोएडा-ग्रेटर नोएडा मेट्रो का होगा विस्तार
मोदी कैबिनेट ने नोएडा एक्वा लाइन मेट्रो रेल कॉरिडोर के विस्तार को मंजूरी दे दी है। इस परियोजना के तहत, नोएडा सेक्टर 51 और ग्रेटर नोएडा सेक्टर 4 के बीच 8.449 किलोमीटर के हिस्से में पांच नए मेट्रो स्टेशन बनाए जाएंगे। इस कॉरिडोर के चालू हो जाने पर नोएडा और ग्रेटर नोएडा शहर में कुल सक्रिय मेट्रो रेल नेटवर्क 71.878 किलोमीटर तक फैल जाएगा। इस विस्तार से प्रमुख कमर्शियल और ऑफिस हब - जैसे गौर सिटी मॉल, ब्लू सैफायर मॉल, IKEA और टेक महिंद्रा - तक सीधी कनेक्टिविटी मिल सकेगी। इससे सड़क पर ट्रैफिक कम होने और रोजाना सफर करने वालों के लिए आवागमन आसान होने की उम्मीद है। इस पूरी परियोजना पर करीब 2,390 करोड़ रुपये का खर्च आएगा।
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जाम से मिलेगी निजात
कैबिनेट ने आगे कहा कि मेट्रो रेल नेटवर्क के विस्तार खासकर एक्वा लाइन को नोएडा सेक्टर 51 से ग्रेटर नोएडा सेक्टर 4 तक बढ़ाने से ट्रैफिक जाम कम होने की उम्मीद है। सड़कों पर ट्रैफिक कम होने से वाहनों की आवाजाही आसान होगी, यात्रा का समय घटेगा और कुल मिलाकर सड़क सुरक्षा में सुधार होगा। यात्रा के समय में कमी और शहर के विभिन्न हिस्सों साथ ही दिल्ली हवाई अड्डे, रेलवे स्टेशनों और बस डिपो जैसे ट्रांसपोर्ट हब तक बेहतर कनेक्टिविटी से लोगों को अपने कार्यस्थलों और गंतव्यों तक अधिक कुशलता से पहुंचने में मदद मिलेगी, जिससे उत्पादकता में भी वृद्धि हो सकती है।
गौरतलब है कि नोएडा और ग्रेटर नोएडा देश के तेजी से विकसित हो रहे नियोजित शहरों में से हैं। ये दोनों शहर प्रमुख आवासीय और व्यावसायिक केंद्रों के रूप में विकसित हुए हैं। मास्टर प्लान के अनुसार, 2011 में इन दोनों शहरों की कुल आबादी 7.39 लाख थी, जो 2021 तक बढ़कर अनुमानित 24.7 लाख हो गई यानी दस वर्षों में यहां की आबादी तीन गुने से भी अधिक हो गई।
युगे युगीन भारत म्यूजियम बनाने को भी मंजूरी
भारत की समृद्ध ऐतिहासिक विरासत को दुनिया के सामने लाने के लिए, दिल्ली के ऐतिहासिक नॉर्थ और साउथ ब्लॉक में 'युगे युगीन भारत संग्रहालय' स्थापित किया जाएगा। इस भव्य परियोजना पर 3,230 करोड़ रुपये का खर्च आएगा। इसकी पहली गैलरी 2027 में आम जनता के लिए खोल दी जाएगी, और यहां हर साल 1 करोड़ आगंतुकों के आने की उम्मीद है।
इसके अलावा स्टैंड अप इंडिया' योजना के लिए 4,111 करोड़ रुपये के क्रेडिट गारंटी फंड को मंजूरी दी गई है। यह योजना स्वरोजगार को बढ़ावा देती है और नए उद्यमियों को प्रोत्साहित करती है। इससे नए उद्यमियों के लिए अपना व्यवसाय शुरू करने या उसे बढ़ाने के वास्ते संस्थागत ऋण प्राप्त करना आसान हो जाएगा।
साथ ही रबी सीजन (अक्टूबर से मार्च) के दौरान किसानों को बड़ी राहत देते हुए, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उर्वरक सब्सिडी के रूप में 62,370 करोड़ रुपये को मंजूरी दी है। पोषक तत्व-आधारित सब्सिडी (NBS) योजना के तहत, किसानों को फॉस्फेटिक और पोटासिक उर्वरक किफायती और नियंत्रित कीमतों पर उपलब्ध कराए जाएंगे।
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