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Cockroach Janta Party Account Ban: 'कॉकरोच जनता पार्टी' को हाई कोर्ट से बड़ा झटका, सोशल मीडिया अकाउंट तुरंत चालू करने से इनकार!

खबर सार :-

Cockroach Janta Party Account Ban: दिल्ली हाई कोर्ट ने सोशल मीडिया पर तहलका मचाने वाली 'कॉकरोच जनता पार्टी' (CJP) के एक्स अकाउंट को तुरंत बहाल करने से मना कर दिया है। जानिए इंटेलिजेंस ब्यूरो (IB) की उस खुफिया रिपोर्ट के बारे में जिसकी वजह से केंद्र सरकार ने यह कड़ा एक्शन लिया।
Pawan Singh Chauhan
Published By: Pawan Singh Chauhan • Edited By: Pawan Singh Chauhan
Cockroach Janta Party Account Ban: 'कॉकरोच जनता पार्टी' को हाई कोर्ट से बड़ा झटका, सोशल मीडिया अकाउंट तुरंत चालू करने से इनकार!

खबर विस्तार : -

नई दिल्ली: देश की राजनीति और सोशल मीडिया के गलियारों में इन दिनों एक अजीबोगरीब नाम की खूब चर्चा हो रही है। यह नाम है 'कॉकरोच जनता पार्टी' (Cockroach Janta Party)। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश (चीफ जस्टिस) की एक हालिया टिप्पणी के बाद अचानक सुर्खियों में आया यह संगठन अब कानूनी पचड़ों में फंस गया है। इस राजनीतिक दल के आधिकारिक 'एक्स' (पहले ट्विटर) अकाउंट को प्रतिबंधित किए जाने के मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय ने एक बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने इस अकाउंट को तुरंत चालू या बहाल करने की मांग को सिरे से खारिज कर दिया है।

न्यायमूर्ति की पीठ ने इस मामले की गंभीरता को देखते हुए साफ किया कि बिना केंद्र सरकार और संबंधित सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का पक्ष सुने कोई भी अंतरिम राहत नहीं दी जा सकती। अदालत ने इस पूरे विवाद पर केंद्र सरकार और माइक्रोब्लॉगिंग साइट 'एक्स' को नोटिस जारी कर उनका जवाब मांगा है। अब इस चर्चित मामले की अगली सुनवाई आगामी 6 जुलाई को तय की गई है।

खुफिया विभाग की रिपोर्ट पर हुआ एक्शन

पर्दे के पीछे की कहानी पर नजर डालें तो 'कॉकरोच जनता पार्टी' (Cockroach Janta Party) का डिजिटल वजूद अचानक खत्म होने के पीछे देश की सबसे बड़ी खुफिया एजेंसी का हाथ है। दरअसल, इंटेलिजेंस ब्यूरो (Intelligence Bureau) ने इस सोशल मीडिया हैंडल को लेकर एक बेहद संवेदनशील इनपुट सरकार को सौंपा था। खुफिया रिपोर्ट में दावा किया गया था कि इस अकाउंट से की जा रही गतिविधियां और सामग्रियां राष्ट्रीय सुरक्षा (National Security) के लिए एक बड़ा खतरा साबित हो सकती हैं।

इसी गोपनीय रिपोर्ट को आधार बनाकर इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (Ministry of Electronics and Information Technology) ने एक आपातकालीन आदेश जारी किया था। सरकार के इसी सख्त निर्देश का पालन करते हुए सोशल मीडिया कंपनी 'एक्स' ने इस विवादित अकाउंट को पूरी तरह से ब्लॉक यानी प्रतिबंधित कर दिया था।

अदालत ने दिए समीक्षा के आदेश

'कॉकरोच जनता पार्टी' (Cockroach Janta Party) के संस्थापक अभिजीत दीपके ने सरकार के इस कदम को तानाशाही बताते हुए अपने वकील नकुल गांधी के माध्यम से दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। याचिका में मांग की गई थी कि अभिव्यक्ति की आजादी का हवाला देकर उनके अकाउंट को तुरंत प्रभाव से चालू किया जाए। हालांकि, अदालत ने तुरंत राहत देने से तो मना कर दिया, लेकिन सरकारी व्यवस्था को एक कड़ा निर्देश जरूर दिया है।

हाई कोर्ट ने सूचना प्रौद्योगिकी नियमों के तहत गठित समीक्षा समिति (Review Committee) को आदेश दिया है कि वे इस ब्लॉकिंग ऑर्डर की कानूनी और व्यावहारिक पड़ताल करें। अदालत ने टिप्पणी करते हुए कहा कि ऐसी समितियों को हर दो महीने में प्रतिबंध के आदेशों की गहन समीक्षा करनी चाहिए ताकि किसी के अधिकारों का गलत हनन न हो। कोर्ट ने इस समीक्षा रिपोर्ट को अगली सुनवाई से पहले अदालत में पेश करने का भी हुक्म दिया है।

क्या है 'कॉकरोच जनता पार्टी' का सच?

आम जनता के मन में यह सवाल उठना लाजिमी है कि आखिर यह अनोखी पार्टी है क्या? दरअसल, 'कॉकरोच जनता पार्टी' (Cockroach Janta Party) कोई पारंपरिक राजनीतिक दल नहीं है, बल्कि इंटरनेट की दुनिया में शुरू हुआ एक अनूठा व्यंग्यात्मक ऑनलाइन आंदोलन (Satirical Online Movement) है। सोशल मीडिया पर व्यवस्था और समसामयिक मुद्दों पर तीखे तंज कसने के लिए इस ग्रुप को तैयार किया गया था।

इस डिजिटल मुहिम की शुरुआत करने वाले अभिजीत दीपके भारत में नहीं रहते। वे मूल रूप से अमेरिका के बॉस्टन (Boston) शहर में रहते हैं और वहीं से इस पूरे ऑनलाइन अभियान को संचालित कर रहे हैं। देखते ही देखते इस पेज ने लाखों युवाओं को अपनी ओर आकर्षित कर लिया था। लेकिन अब 'कॉकरोच जनता पार्टी' (Cockroach Janta Party) के इस व्यंग्य बाण पर देश की सुरक्षा एजेंसियों की नजर पड़ चुकी है, जिससे यह पूरा मामला एक गंभीर कानूनी और राजनीतिक लड़ाई में तब्दील हो चुका है। अब देखना यह होगा कि 6 जुलाई को होने वाली सुनवाई में केंद्र सरकार इस ऑनलाइन संगठन को लेकर अदालत के सामने क्या नए सबूत पेश करती है।

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