Uttar Pradesh Police Digital Award : पुलिसिंग में डिजिटल माध्यमों के जरिए बदलाव लाने वाली उत्तर प्रदेश पुलिस को राष्ट्रीय स्तर दो प्रतिष्ठित सम्मान प्राप्त हुए हैं। पुलिस महानिदेशक (DGP) प्रशांत कुमार को "Digital Visionary Award" से सम्मानित किया गया है, जबकि "Excellence in Digital Media Policing Award" पुलिस विभाग के सोशल मीडिया प्रभारी और जनसंपर्क अधिकारी राहुल श्रीवास्तव को प्रदान किया गया। यह दोनों पुरस्कार देश की जानी-मानी संस्थाओं MAAC और NOMES द्वारा संयुक्त रूप से प्रदान किए गए, जो डिजिटल मीडिया और प्रशासनिक क्षेत्र में अग्रणी माने जाते हैं।
पुलिस महानिदेशक प्रशांत कुमार को यह सम्मान उत्तर प्रदेश पुलिस में नई तकनीकी से सुसज्जित करने, डिजिटल रिपोर्टिंग, सोशल मीडिया इंटेलिजेंस और तेज रिस्पॉन्स मैकेनिज्म के सफलतापूर्वक क्रियान्वयन के लिए दिया गया है। उन्होंने न केवल यूपी पुलिसिंग को डिजिटल रूप से सक्षम बनाया, बल्कि जनता के साथ सीधा संवाद स्थापित कर उसे पारदर्शी और भरोसेमंद बनाया।
पुलिस के सोशल मीडिया विभाग को अलग से "Excellence in Digital Media Policing Award" का खिताब देकर यह दर्शाया गया है कि किस प्रकार डिजिटल प्लेटफॉर्म पर त्वरित और प्रभावी संवाद से पुलिस की छवि में व्यापक सुधार हुआ है। राहुल श्रीवास्तव द्वारा संचालित यह विभाग न केवल संकट के समय में सक्रिय रहता है, बल्कि सामाजिक जागरूकता अभियानों में भी अग्रणी भूमिका निभाता है।
सम्मान प्राप्ति के अवसर पर पुलिस महानिदेशक प्रशांत कुमार ने कहा MAAC और NOMES का धन्यवाद करते हैं। यूपी पुलिस भविष्य में भी तकनीक और डिजिटल माध्यमों का अधिकतम उपयोग करेगी ताकि वह सोशल मीडिया और आधुनिक समय की चुनौतियों के साथ कदम से कदम मिलाकर चल सके।
उत्तर प्रदेश पुलिस और डीजीपी प्रशांत कुमार द्वारा किए गए डिजिटल प्रयास सभी राज्यों की पुलिस के लिए प्रेरणा हैं। हम आशा करते हैं कि यह पहल देशभर में एक सकारात्मक परिवर्तन की दिशा तय करेगी।
इन सम्मानों से नवाजे जाने से यह स्पष्ट हो जाता है कि प्रदेश पुलिस ने डिजिटल इंडिया के विज़न को जमीनी स्तर पर साकार करने में अभूतपूर्व भूमिका निभाई है। इससे न सिर्फ शिकायतों के निवारण में तेजी आई है, बल्कि साइबर सुरक्षा, संवेदनशील मुद्दों पर संवाद, और जनसंचार में भी सुधार हुआ है। यह उपलब्धि केवल पुलिस विभाग की नहीं, बल्कि समूचे उत्तर प्रदेश के लिए गौरव का विषय है। यह दिखाती है कि कैसे नई नई तकनीकि से शासन प्रणाली को अधिक पारदर्शी, उत्तरदायी और नागरिक-केन्द्रित बनाया जा सकता है।
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