लखनऊ : उप्र प्रदेश पावर कॉरपोरेशन में पहली बार बिजली कर्मचारियों के लिए उच्च शिक्षा प्रोत्साहन योजना लागू की गई है। इस योजना के तहत 8 अभियंताओं को उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए चयनित किया गया है। चयनित सभी कार्मिकों को सेवा में माना जाएगा। साथ ही 20 लाख रुपए तक की फीस निगम द्वारा वहन किया जाएगा। कार्मिकों की योग्यता और कार्य कुशलता बढ़ाने के लिए इस तरह की योजना पहली बार लागू हुई है। अभ्यर्थियों का चयन एक समिति द्वारा किया गया है। चयनित अभियंता आईआईएससी बंग्लौर, आईआईटी रूड़की, दिल्ली टेक्नोलोजीकल यूनीर्वसिटी एवं यूनिवर्सिटी, ऑफ पेट्रोलियम एंड इनर्जी स्टडीज देहरादून जैसे ख्याति प्राप्त संस्थानों में एमटेक व एमबीए की शिक्षा प्राप्त करेंगे। चयनित कार्मिको के नाम रजत मोहन यादव (सहायक अभियंता), शिवम रावत (सहायक अभियंता), दीपक अग्रवाल (सहायक अभियंता), शुभम त्यागी (सहायक अभियंता), हिमांशु साहू (अधिशासी अभियंता), राहुल मौर्या (अधिशासी अभियंता), अनुज कुमार (अधिशासी अभियंता) और शोभित श्रीवास्तव (अधिशाषी अभियंता) हैं।
इस योजना के अनुसार, इन कार्मिकों को अध्ययन अवधि में डयूटी पर मानते हुए नियमानुसार वेतन दिया जाएगा और इस अवधि को प्रोन्नति, एसीपी व वेतन वृद्धि की अनुमन्यता के लिए गणना में भी लिया जाएगा। पूर्व में शिक्षा आदि के लिए विभागीय अनुमति की प्रक्रिया काफी कठिन थी। जिसे अब सरल कर दिया गया है। यूपीपीसीएल अध्यक्ष डा. आशीष कुमार गोयल ने कहा कि सभी इंजीनियर प्रतियोगी परिक्षाओं के माध्यम से चयनित हुए हैं। ऐसे में इन सभी की योग्यता, क्षमता व कार्य कुशलता में लगातार वृद्धि होनी चाहिए। जिसका लाभ पावर कारपोरेशन को भी मिलेगा।
इसके लिए जरूरी है कि कार्मिकों की समय-समय पर उच्च शिक्षण संस्थाओं में प्रशिक्षण दिया जाए। इसके लिए ऊर्जा निगमों में पहली बार इतनी आकर्षक योजना मंजूर हुई है। जिसमें उच्च शिक्षा व प्रशिक्षण के लिए कार्मिकों को विशेष सुविधा का प्रावधान किया गया है। उप्र पावर कारपोरेशन अध्यक्ष डा. आशीष गोयल ने कार्मिकों का आह्वान किया है कि वे इस सुविधा का लाभ उठाकर अपनी योग्यता व कार्य कुशलता को बढ़ाएं। ताकि इसका लाभ यूपीपीसीएल को मिल सके और प्रदेश की विद्युत व्यवस्था को और बेहतर बनाया जा सके।
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